कामकाजाचे तास घटवले, मुंबई हायकोर्टाच्या एसओपीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

0
208
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने कामकाजाबाबत लागू केलेल्या एसओपीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले आहे. ही एसओपी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी या जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने लागू केलेल्या नव्या एसओपीनुसार कामकाजाच्या वेळा घटवून तीन तासांवर आणण्यात आल्या आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) लागू केली आहे. त्यानुसार सध्या दुपारी १२ ते ३ वाजेपर्यंत असे तीनच तास सुनावणी घेण्यात येत आहे. घनाश्याम उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली असून मुंबई हायकोर्ट केवळ नावापुरतेच कामकाज करत आहे. त्यामुळे पक्षकार आणि वकिलांना समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, या याचिकेत म्हटले आहे.

हेही वाचाः ‘साहेबां’च्या भाच्यासाठी आकृतीबंध व निकषाचाही ‘भूगोल’ पायदळी; प्रा. सूर्यवंशींना अवैध सेवासातत्य

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या एसओपीमुळे  नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणली जात असून त्यांचे उल्लंघन केले जात आहे. ही प्रचंड चिंतेची आणि सार्वजनिक महत्वाची बाब आहे, असेही या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी न्यायालयीन कामकाजाचे तास कमी करण्याचे कोणतेही समर्थन होऊच शकत नाही, असे सांगत याचिकाकर्त्याने ऑनलाइन सुनावणीची प्रभावशीलताही अधोरेखित केली आहे.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

 मुंबई उच्च न्यायालयाने ३ जानेवारी आणि १० जानेवरी रोजी जारी केलेली एसओपी रद्द करावी, राज्यातील सर्व न्यायालयांना कामकाजाचे तास कमी न करता व्हर्च्युअल प्लॅटफार्मद्वारे पूर्णवेळ कामकाज करण्याचे निर्देश द्यावेत. त्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणीही या जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा