‘विश्वासरावा’चे पानीपत….!

0
106
संग्रहित छायाचित्र.

शेतकऱ्यांचे एक ऐतिहासिक आंदोलन या महाराष्ट्र भूमीतील रायगड जिल्ह्यात झाले होते. त्या शेतकरी आंदोलनावेळी ब्रिटिश सरकारचा अंमल या देशावर होता. आता लोकशाहीच्या माध्यमातून स्वदेशी सरकार आहे! १९३३ ते १९३९ अशी तब्बल सहा वर्षे चाललेले हे आंदोलन ‘चरीचा शेतकरी संप’ म्हणून इतिहासात नोंदले गेले. सहा वर्षे उपासमार झाली तरी शेतकऱ्यांनी शेतात एक दाणा पिकवला नाही. कोकणातील खोती प्रथेविरोधातले हे आंदोलन. पेशव्यांनी सुरु केलेली खोती पद्धत आणि मोदींनी आणलेली ‘करार शेती’ या दोन्ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.

  • संदीप बंधुराज

‘माझ्यावर विश्वास नाही का?’ असे एखाद्याने विचारले की, ‘विश्वासराव पानिपतात मेला’ असे गमतीचे उत्तर गावात पूर्वी सर्रास मिळायचे. विश्वासराव पेशवा पानिपताच्या युद्धात मारला गेल्याचा इतिहास असल्याने त्याला धरुन असे बोलले जायचे. आता तेवढे इतिहासात जाण्याची गरज नाही कारण लोकशाही प्रणालीतील महत्वाच्या संस्थांनी विश्वास गमावलेला असल्याने विश्वासरावाचे पानीपत जळीस्थळी नजरेस पडत आहे.

शेतकरी आंदोलन सुरु होऊन एक महिना होत आला आहे. तरीही काहीच मार्ग निघत नाही. असेही नाही की, सरकारने मार्ग काढण्याचे काही प्रयत्न केले नाहीत. कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांसोबत बैठक केली. खुद्द गृहमंत्री अमित शहा यांनीही नेहमीप्रमाणे ‘आऊट ऑफ बॉक्स’ जावून एक वेळा नाही तब्बल सहावेळा (सहा वेगवेगळ्या गटांबरोबर) बैठक घेतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीही गळा काढून काढून शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भाजपची यंत्रणा, आयटी सेल आणि गोदी मीडिया बेंबीच्या देठापासून कायद्यांचे समर्थन करत आहे. पण आंदोलन काही शमण्याचे चिन्ह दिसत नाही. (उलट लोकांनी फोडाफाडीचा संशय व्यक्त केला)

नरेंद्र मोदी सरकार आल्यापासून ‘सरकारच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन होणे’ हे नित्याचेच झाले आहे. जनतेने दोनदा निवडून दिलेले सरकार असूनही जनतेचा एवढा रोष का असावा?, हा काही संशोधनाचा विषय नाही. खास रणनीती करुन, पैसा खर्च करुन निवडणुका जिंकता येतात, पण विश्वास जिंकता येत नसतो. जनतेने मोदींना पुन्हा निवडून दिले पण त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला जनता तयार नाही आणि त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाकडे जनता संशयाने पाहते आहे.

असे म्हणतात दुधाने तोंड भाजले की मांजर ताक सुद्धा फुंकून पिते, हेही तसेच असावे कदाचित. राजकारणी लोकांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवण्याचे दिवस केव्हाच मागे पडले आहेत. पण सरकारी कागदावर जनता विश्वास ठेवत होती. शेतकऱ्यांनी मोदीसरकारला त्यासाठीही लायक ठरवले नाही हे विशेष. शेतकऱ्यांशी झालेल्या बैठकीत सरकारने लेखी आश्वासन देण्याची तयारी दाखवली. (मोदी सरकार एवढे कधीही झुकलेले नव्हते!) पण शेतकऱ्यांनी लेखी आश्वासनावरही विश्वास न दाखवता कायदेच रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आहे.

यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात आंदोलने व्हायची आणि लेखी आश्वासनानंतर थांबायची. पण मोदी सरकारवर ही नामुष्की ओढावलेली आहे त्याचे कारण म्हणजे गमवलेला विश्वास! कोणत्याही सरकारसाठी सभागृहात सदस्य संख्येच्या जोरावर विश्वासदर्शक ठराव जिंकणे सोपे आहे पण प्रत्यक्ष लोकांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठी लायकी निर्माण करावी लागते. आता सरकारवरच विश्वास नसल्याने सरकारी यंत्रणांवर विश्वास ठेवण्याचा प्रश्नच येत नाही.

लोकशाहीत पत्रकारितेला सरकारी यंत्रणेबाहेरचा, लोकांच्या बाजूने उभा राहणारा चौथा स्तंभ मानला जातो. पण या क्षेत्रानेही विश्वास गमावलेला आहे.शेतकऱ्यांनी स्वत:चे ‘ट्रॉली टाइम्स’ नावाचे वृत्तपत्र सुरु केले आहे.  स्वत:चे टीव्ही चॅनल सुरु केले आहे. सोशल मीडियावर स्वत:चे चॅनल्स सुरु केले आहेत त्यावरुन शेतकऱ्यांनी सर्वांनाच त्यांची लायकी दाखवून दिली आहे. केवळ गोदी मीडियाच नाही तर अन्य माध्यमांवरही शेतकऱ्यांनी अविश्वास दाखवला आहे असेच म्हणावे लागेल. कारण या अन्य मीडियाचे मालकही धंदेवाईकच आहेत. धंदेवाले आज न उद्या आपला धंदा मांडतील हे लक्षात घेवून शेतकऱ्यांनी हे पाऊल उचलले आहे.

मोदी सरकार आल्यापासूनच ‘गोदी मीडियाचा’ उदय झाला असे जर कुणाला वाटत असेल तर ते चुकीचे आहे. या देशात सुरुवातीपासून सरकारच्या गोदीत बसलेला मीडिया आहे. बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर जेव्हा मानवतावादी आंदोलन चालवत होते तेव्हा याच भारतीय माध्यमांनी त्यांना ‘देशद्रोही’ संबोधले होते. त्यावेळी काँग्रेस सत्तेत होती व गांधी सर्वेसर्वा होते. आता भाजप सत्तेत आहे आणि मोदी सर्वेसर्वा आहेत! त्यावेळी गांधीभक्तांनी उच्छाद मांडला होता आता मोदी भक्तांनी! म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांना स्वत:चे वृत्तपत्र सुरु करावे लागले होते. एवढेच नव्हे तर त्यावेळी प्रत्येक चळवळीने स्वत:चे वृत्तपत्र काढले कारण प्रमुख व मोठी माध्यमे सरकारच्या गोदीत होती…!

शेतकऱ्यांचे एक ऐतिहासिक आंदोलन या महाराष्ट्र भूमीतील रायगड जिल्ह्यात झाले होते. त्या शेतकरी आंदोलनावेळी ब्रिटिश सरकारचा अंमल या देशावर होता. आता लोकशाहीच्या माध्यमातून स्वदेशी सरकार आहे! १९३३ ते १९३९ अशी तब्बल सहा वर्षे चाललेले हे आंदोलन ‘चरीचा शेतकरी संप’ म्हणून इतिहासात नोंदले गेले. सहा वर्षे उपासमार झाली तरी शेतकऱ्यांनी शेतात एक दाणा पिकवला नाही. कोकणातील खोती प्रथेविरोधातले हे आंदोलन. पेशव्यांनी सुरु केलेली खोती पद्धत आणि मोदींनी आणलेली ‘करार शेती’ या दोन्ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. खोतीत लेखी काही नसते, करारात लेखी असले तरी काही खरे नसते. नुकताच याचा प्रत्यय मध्यप्रदेशमध्ये आला आहे. दोन्ही पद्धतीत शेतकऱ्यांची पिळवणूक आणि शोषण! नारायण नागो पाटील, भाई अनंत चित्रे यांनी नेतृत्व केलेल्या या आंदोलनालाही चिरडून टाकण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर खोतांच्या बाजूने केला गेला. एवढेच नव्हे तर ना.गो.पाटील, भाई अनंत चित्रे यांना भाषण बंदीही करण्यात आली.

‘खोत व कुळ यांमध्ये विनाकारण वाद निर्माण केला जात आहे. कुळांना भरकटवण्यात येत आहे’ अशी भूमिका ‘कुलाबा समाचार’ नावाच्या दैनिकाने घेतली. खोतांची तळी उचलून सातत्याने आंदोलनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. शेवटी वृत्तपत्र साथ देत नाही हे लक्षात येताच ना.गो.पाटील यांनी लोकवर्गणीतून ‘कृषीवल’ नावाचे वृत्तपत्र सुरु केले.

या संपाला बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर यांनी पाठिंबा दिला. स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या चौदा आमदारांच्या माध्यमातून खोती विरोधात विधेयक मांडले आणि तेव्हा कुठे सरकारला जाग आली. त्यावेळचे मुंबईप्रांताचे महसूल मंत्री मोरारजी देसाई यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली व शब्द दिला. आंदोलनकर्त्यांनी मोरारजींच्या शब्दावर विश्वास ठेवला. तेही शब्दाला जागले. सरकारने कुळ कायदा आणला आणि खोती पद्धत मोडित निघाली. सध्याच्या आंदोलनात व या शेतकऱ्यांच्या चरीच्या आंदोलनात हे एवढे साम्य आहे, त्यावेळी ‘कृषीवल’ निघाला आता ‘ट्रॉली टाइम्स’! मात्र त्यावेळी सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेवला गेला पण आता सरकारी विश्वासरावाचे पार पानीपत झाले आहे!

लोकशाहीचे रक्षक म्हणून ज्या सरकारी व बिगर सरकारी यंत्रणांकडे पाहिले गेले त्यांनी विश्वास गमावलेला असल्याने आता या यंत्रणांचे, म्हणजेच लोकशाहीचे मालक असलेल्या जनतेने जागे होऊन सर्वांनाच वठणीवर आणण्याची वेळ आली आहे. कामासाठी नेमलेला नोकर जर नुकसानदायी असेल, विश्वासास पात्र नसेल तर त्याला हाकलून दिले जाते. तोच न्याय जनतेने लोकशाहीतही लावला पाहिजे!

नव्या भारतातील ‘विश्वासराव’ विकासात मेला आहे…!

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा