जलसंपदा: शाश्वत विकासाची हमी

0
282
संग्रहित छायाचित्र.

जलसंपदा विभागाने काळाची पावले ओळखून आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देण्याचा विचार केलेला आहे. वॉटर रिसोर्स ग्रुपच्या माध्यमातून लाभक्षेत्रात पाणी वापराची कार्यक्षमता व उत्पादकता वाढवण्यासाठी ‘पब्लिक प्रायव्हेट सिव्हिल सोसायटी पार्टनरशिप’नुसार नावीन्यपूर्ण पद्धतीने ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रावर औरंगाबाद आणि नंदूरबार जिल्ह्यांमध्ये युवामित्र व डेव्हलपमेंट सपोर्ट ग्रुपसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला. शिवाय लाभक्षेत्रातील शेतकरी विदा (डाटा) संग्रह तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. महत्वाचे म्हणजे जलशक्ती मंत्रालयाकडून दिल्या जाणाऱ्या “राष्ट्रीय जल पुरस्कार-२०१९ मध्ये महाराष्ट्र राज्याला द्वितीय क्रमांक मिळाला आहे.

जयंत पाटील, जलसंपदा मंत्री

राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून जलसंपदा व लाभक्षेत्रविकास या विभागाची महत्वपूर्ण जबाबदारी माझ्याकडे आली. आपणास माहितीच आहे की, महाराष्ट्र म्हणजे राकट देशा, कणखर देशा दगडांच्या देशा, अशा या आपल्या महाराष्ट्राच्या समृद्धीचं गुपित इथल्या दऱ्या-खोऱ्यात, नदी-नाल्यात दडलेले आहे.राज्यात वाहणाऱ्या खळखळ वाहणाऱ्या पाण्याचे योग्य नियोजन झाल्यानेच महाराष्ट्र एक विकसित प्रदेश बनू शकला हे नव्याने सांगणे नको. इथल्या जलसंपदेचा उपयोग करत धरण, बंधारे, तलावांच्या माध्यमातून जलसंपदा विभागाने शेतकऱ्यांच्या बांधावर पाणी नेण्याचे काम या विभागाने केले. तसेचजनतेसाठी पिण्यासाठी मुबलक पाणी मिळावे यासाठी प्रयत्न केले. पाण्याच्या झालेल्या अचूक नियोजनामुळे इथल्या सिंचन क्षमतेत वाढ झाली आणि महाराष्ट्र सुजलाम-सुफलाम झाला, होत आहे.

आता तर कोठे केवळ एक वर्षांचा कालावधी महाविकास आघाडी सरकारला झाला आहे. ही तर सुरुवात आहे. आम्हाला हे राज्य आणखी प्रगतीपथावर घेऊन जायचे आहे. त्यासाठीच राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार मोठ्या जोमाने काम करत आहे. मी सांगू इच्छितो की, या एक वर्षाच्या काळात बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्पाद्वारे १७२.२०१ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण झाला असून १ लाख ४ हजार ५८६ हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण करुन ७ बांधकामाधिन सिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्यात आले. यात १) पाथरवाला-औरंगाबाद, २) तुरागोंदी-नागपूर, ३) पोथरा-चंद्रपूर, ४) बोरनदी-अमरावती, ५) स्पेनगाव शिवनी-अमरावती, ६) झटामसरी-अमरावती, ७) इंगलवाडी-वाशिम या सात प्रकल्पांचा समावेश आहे. ही एक महत्वाची बाब जलसंपदा विभागामार्फत या वर्षात झाली. सिंचनाच्या अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमासाठी १५०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद आम्ही केली असून त्याद्वारे ३००३३ हेक्टर रब्बी समतुल्य सिंचन अनुशेष दूर करण्यास मदत होणार आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांच्या बाबतीत प्राधान्यक्रम निश्चित केला असून हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अर्थोपाय करण्यात आले आहेत.

सर्व समावेशकताः राज्याच्या सर्व भागातील नागरिकांना, जनतेला लाभ होईल असे काम आम्ही करण्याचे योजिले आहे. इथल्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे राज्यातील मराठवाडा व इतर काही प्रांत नेहमीच दुष्काळाच्या झळा सहन करत आहे. विविध योजना, प्रकल्पांच्या माध्यमातून येत्या काळात प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत या भागातही पाणी नेण्याचे काम होईल. केंद्र शासन पुरस्कृत “बळीराजा जल संजीवनी”या योजनेत समाविष्ट असलेले ४ प्रकल्प अनुशेषांतर्गत एक व इतर एक अशा अमरावती प्रदेशातील ६ त्याचप्रमाणेनक्षलप्रवण गडचिरोली जिल्ह्यातील एक अशा विदर्भातील ७ आणि कोकणातील ३ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. पश्चिमेकडील वाहून जाणारे पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यास देण्याकरिता ‘वळण योजना’ पूर्ण करण्याच्या कालबद्ध कार्यक्रमाची अंमलबजावणी आम्ही करत आहोत. तसेच राज्यातील इतर भागातील प्रकल्पासाठी ‘प्रकल्प तयारी कक्ष’ कार्यान्वित करण्यात आला आहे. कालवा सिंचन प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी समितीची स्थापना देखील आम्ही केली आहे. आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे कुकडी प्रकल्पाच्या इतिहासात प्रथमच उन्हाळी हंगामात २ आवर्तन यशस्वीपणे पूर्ण केली.

आधुनिक तंत्रज्ञानावर भरः विभागाने काळाची पावले ओळखून आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देण्याचा विचार केलेला आहे. तसेच वॉटर रिसोर्स ग्रुपच्या (डब्ल्यूआरजी) माध्यमातून लाभक्षेत्रात पाणी वापराची कार्यक्षमता व उत्पादकता वाढवण्यासाठी ‘पब्लिक प्रायव्हेट सिव्हिल सोसायटी पार्टनरशिप’नुसार नावीन्यपूर्ण पद्धतीने ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रावर औरंगाबाद आणि नंदूरबार जिल्ह्यांमध्ये युवामित्र व डेव्हलपमेंट सपोर्ट ग्रुप (डीएससी) यांच्यासोबत सामंजस्य करार करण्यात आला. शिवाय लाभक्षेत्रातील शेतकरी विदा (डाटा) संग्रह तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. महत्वाचे म्हणजे जलशक्ती मंत्रालयाकडून दिल्या जाणाऱ्या “राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०१९ मध्ये महाराष्ट्र राज्याला द्वितीय क्रमांक मिळाला.

महत्वाचे निर्णयः गेल्या वर्षभरात जलसंपदा विभागाने बरेच महत्वाचे निर्णय घेतले. त्यातील एक निर्णय म्हणजे सातारा येथील नियोजित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा उपलब्ध नव्हती. लोकांच्या आरोग्याच्या प्रश्नाशी निगडित असलेल्या या महाविद्यालयासाठी जलसंपदा विभागाच्या ६३ एकर जागेचे हस्तांतरण करुन प्रलंबित जागेच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यात आली.

आपल्या माहिती आहे की, मागील वर्षामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रात पुराच्या पाण्याने जे थैमान घातले होते ते महाभयंकरच. भविष्यातील त्रास वाचवण्याकरिता आम्ही कृष्णा-भीमा नदी खोऱ्यातील पूर नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्याची संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच क्षारपड जमिनीची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी खाजगी उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करून उपाययोजना राबविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

निरादेवघर व गुंजवणी धरणाचे कालवे कार्यन्वित होईपर्यंत विनावापर राहणारे पाणी समन्यायी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात नीरा डावा कालवा आणि निरा उजवा कालव्यावर क्षेत्रीय वाटपांतर्गत  सिंचन प्रवर्गासाठी वापरण्यास मंजूरी देण्यात आली. तसेच बंदिस्त वितरण प्रणालीची सुमारे ३५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कामे करण्यात आली तसेच बंदिस्त वितरण प्रणालीच्या हस्तपुस्तिकेसही मंजुरी देण्यात आली.

जनहितार्थः तारळी पाटबंधारे प्रकल्पातून खटाव तालुक्यातील धोंडेवाडी, दातेवाडी व मायणी या गावांच्या १५४० हेक्टर क्षेत्रास प्रथमच सिंचनाचा लाभ मिळाला आहे. तसेच आमच्या विभागाने कोरोनाच्या कालावधीत उजनी प्रकल्पाच्या उन्हाळी हंगामातील दोन्ही आवर्तने यशस्वीपणे पूर्ण केली. १ लाख ०९ हजार ६७८ हेक्टरचे क्षेत्र सिंचित केले. आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला त्यामुळे पुराच्या वाया जाणाऱ्या पाण्यातून उजनी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील तलावांचे पुनर्भरण झाले आणि १.६२ टीएमसी पाणीसाठा वाढ झाली. कृष्णा उप खोऱ्यातील महापूराचे संनियंत्रण करुन आटपाडी, खानापूर, जत, मिरज, तासगांव, मंगळवेढा, कंवठेमहांकाळ व सांगोला या दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील तलाव भरून देण्याचे यशस्वी नियोजन केले. त्यामुळे टेंभू (१.३१ टीएमसी) व म्हैसाळ (१.७५ टीएमसी) उपसा सिंचन योजनेतून पुराच्या पाण्याने भरले. तसेच कारंबा पंपगृह व एकरुख उपसा सिंचन योजनेचे टप्पा एक व दोन कार्यान्वित करून प्रथमच उजनी प्रकल्पाचे पाणी दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट तालुक्यातील अवर्षणप्रवण भागास उपलब्ध करून देण्यात आले

उजनी जलाशयातील इंदापूर तालुक्यातील ४ बुडित बंधाऱ्यांच्या कामाच्या सर्वेक्षणास मान्यता देण्यात आली. यामुळे पिण्यासाठी व सिंचनासाठी होणारे पाण्याचे दुर्भिक्ष कमी होईल. तसेच लेंडी आंतरराज्य प्रकल्पास २ हजार ३३ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन महाराष्ट्र तेलंगणा राज्यांतर्गत असलेल्या आंतरराज्य प्रकल्पास चालना दिली.

अशा प्रकारची कामे गेल्या वर्षभरात विभागाने केली असून पुढील कालावधीसाठी सुद्धा आम्ही नियोजनबद्ध काम करत आहोत. तशा प्रकारची कामाची आखणी देखील केलेली आहे. म्हणूनच मला विश्वास वाटतो की, राज्यातील प्रत्येक माणूस गर्वाने म्हणेल जय जय महाराष्ट्र माझा, जल जल महाराष्ट्र माझा!                                         

शब्दांकन: डॉ.राजू पाटोदकर

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा