विशेष लेखः अनलॉककडे जाताना शिक्षण क्षेत्रापुढील आव्हाने

0
78
संग्रहित छायाचित्र.

मार्चमध्ये खरं तर शाळांमध्ये मुलांच्या परीक्षा असतात. वर्षभर मुलांनी त्यासाठी तयारी केलेली असते. अशा नेमक्या वेळी कोरोनाचे संकट पुढे येऊन ठेपले. अशा प्रकारच्या आव्हानासाठी आपली तयारी नव्हती. मात्र या संकटाचे संधीत रुपांतर करुन याचा धाडसाने सामना शालेय शिक्षण विभागाने केला असे मला अभिमानाने सांगावे वाटते.

प्रा. वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षणमंत्री

आज राज्यासमोर अभूतपूर्व संकट असताना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पूर्ण राज्य बंद होते आणि शाळा देखील त्याला अपवाद नव्हत्याच परंतु ज्याप्रमाणे मिशन बिगिन अगेन याअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने आपण सर्व गोष्टी अनलॉक करत चाललो आहोत, याचपद्धतीने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे शाळा देखील आपल्याला सुरु करावयाच्या आहेत. अशा वेळी शाळा सुरु करत असताना अनेक आव्हांनांचा डोंगर  आपल्यासमोर आहे.राज्यात जवळपास सर्वत्र कोरोनाची लागण झाली असली, तरी प्रत्येक ठिकाणी कोरोनाची स्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीचा विचार करुन निर्णय घ्यावा लागणार आहे.शाळांमध्ये स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, शिक्षकांची सुरक्षितता याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे आणि यादृष्टीने शालेय शिक्षण विभाग हे नियमावलीच्या सहाय्याने शाळांना, शिक्षकांना मदत करणार आहे. याचबरोबर येत्या कालावधीमध्ये विद्यार्थ्यांचा शाळेबरोबर बरेच दिवस झाले संपर्क तुटलेला आहे. जरी त्यांचे शिक्षण हे विविध माध्यमातून सुरु असले तरी देखील विद्यार्थ्यांना परत शिक्षणाकडे आणणे आणि प्रत्यक्ष वर्गात बसवून या अनिश्चिततेच्या वातावरणामध्ये त्यांच्या मानसशास्त्राचा विचार करुन त्यांना पुन्हा शिक्षणाकडे आणणे हे एक मोठ आव्हान असणार आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरण नुकतेच जाहीर झालेले आहे आणि या संदर्भात राज्यामध्ये याची अंमलबजावणी कशी करायची यादृष्टीने शालेय शिक्षण विभागाचे काम सुरु आहे. ज्यावेळेला शिक्षणमंत्री म्हणून मी कार्यभार स्वीकारला त्याचवेळेला मी थिंक टँक गटाची स्थापना केलेली होती. यामध्ये राज्यातील अनके नामवंत शिक्षणतज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, शिक्षक, मुख्याध्यापक व अधिकारी वर्ग यांचा समावेश आहे. याचबरोबर या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे, यांनी या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण समितीच्या सदस्या असलेल्या डॉ.वसुधा कामत यांच्या समवेत याबाबतचे चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. तसेच SCERT मार्फत अनेक याबाबतची चर्चा सत्रांचे आयोजन करुन या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे कामकाज सुरु केले आहे. राज्यामध्ये याची अंमलबजावणी करत असताना साधक बाधक चर्चा करणे याचबरोबर पुढच्या पिढीला दिशा देणारे असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण कशाप्रकारे चांगल्या पद्धतीने अमलात येईल यादृष्टीने विविधांगी यामध्ये बदल करणे व स्थानिक पातळीवरील गरजांना सामावून घेता येईल याचा देखील आम्ही विचार करत आहोत. याचबरोबर अभ्यासक्रमामध्ये व पाठ्यपुस्तकातील आवश्यक बदल यावर देखील विचारमंथन सुरु आहे.

जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचा विशेष लेख वाचाः जलसंपदा: शाश्वत विकासाची हमी

 मातृभाषेतून शिक्षणः मातृभाषेतून मिळणारे शिक्षण हे उत्तम शिक्षण असते. हे शास्त्रीय दृष्ट्या आता सिद्ध झाले आहे. परंतु एक आव्हान आपल्यासमोर आहे की, जागतिकीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये आज नागरिक एका भागातून दुसऱ्या भागात स्थलांतरित होत असतात. तसेच मुंबई, पुणे व ग्रामीण भागामध्ये देखील देशातील इतर भागातून अनेक स्थलांतरित होत आहेत. यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या मातृभाषेतून कशाप्रकारे शिक्षण देता येईल याचा देखील आम्ही विचार करत आहोत.  सद्यस्थितीमध्ये सुरु असणाऱ्या शाळा यामध्ये देखील वेगवेगळ्या भाषांचे धोरण कसे आणता येईल यावर देखील विचार सुरु आहे.

मराठी भाषा सक्तीचीः राज्य शासनाने मराठी सक्तीची करण्यासाठी कायदा केला. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळाचे अभ्यासक्रम असलेल्या, सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनांच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे इयत्ता १० वी पर्यंत अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले. दहावी व बारावीचे ऑनलाईन वर्गः दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जिओ टीव्हीच्या माध्यमातून तज्ज्ञ शिक्षकांच्या तासिका प्रक्षेपित करत आहोत याचबरोबर डी.डी.सह्याद्री वाहिनीवर देखील ज्ञानगंगा या शैक्षणिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तज्ज्ञ शिक्षकांच्या तासिकांचे प्रक्षेपण केले जात आहे. तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्या युट्युब चॅनेलच्या माध्यमातून देखील लाइव्ह प्रक्षेपण केले जात आहे ज्याचा फायदा राज्यातील या विद्यार्थ्यांना होत आहे.

दीक्षा ॲपः दीक्षा ॲप हे आपल्या केंद्रशासनाने विकसित केलेले ॲप आहे. महाराष्ट्र राज्य हे यामध्ये प्रथम क्रमांकावर आहे. याचबरोबर लॉकडाऊन कालावधीमध्ये आम्ही सुरु केलेली अभ्यासमालेचे एकूण २२० दिवस अविरतपणे या दीक्षा ॲपच्या माध्यमातून अभ्यास विद्यार्थ्यांसाठी पाठवत आहोत. याचबरोबर दीक्षा ॲपवरील ई-साहित्याच्या माध्यमातून शैक्षणिक दिनदर्शिका उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. याचा वापर जास्तीत जास्त शिक्षकांना होत आहे.

गुगल क्लासरुमः कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण विविध नवीन गोष्टी करत आहोत त्यातील गुगल क्लासरुम हा एक उपक्रम आहे. राज्यासाठी एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म गुगल मार्फत मोफत स्वरुपामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आला. त्यामुळे असा उपक्रम राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील नव्हे तर कदाचित विश्वातील पहिले राज्य आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची सर्व माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचे मुल्यमापन करणे सोपे जात आहे. याकाळामध्ये देखील शिक्षक व विद्यार्थी परस्परसंवादी राहण्यास मदत झालेली आहे. याचा लाभ राज्यातील सर्व शिक्षकांना करुन देण्यात आलेला आहे.

अभ्यासक्रमात कपातः सद्यस्थितीत शाळा बंद असल्याने व विद्यार्थ्यांवर कसल्याही प्रकारचा ताण येऊ नये म्हणून सर्वसमावेशकपणे सर्व विषयांचा २५ टक्के अभ्यासक्रम हा कमी करण्यात आलेला आहे.हा  कमी करण्यात आलेला अभ्यासक्रम हा SCERT च्या वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्यात आलेला आहे.  सर्व शिक्षक व शाळा यांच्यापर्यंत पोहचविण्यात आलेला आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा व वयोगटाचा विचार करुन शासनाने हा  निर्णय घेतला आहे.

शिक्षकांची कामगिरी चांगलीः कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद असल्या तरी या काळात देखील अनेक शिक्षक वेगवेगळ्या प्रकारे उपक्रम राबवत आहेत. आमचे अनेक शिक्षक पाड्यावर, वाड्या वस्त्यांवर जाऊन विद्यार्थ्यांच्या गृह भेट देऊन विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहेत. स्वध्याय पुस्तिका स्वत: तयार करुन विद्यार्थ्यांना देत आहेत. आठवड्याला गृह भेट देणे, दैनंदिन फोनच्या माध्यमातून विद्यार्थी संवाद, लाउडस्पीकरच्या माध्यमातून विद्यार्थी शिक्षण असे अनेक उपक्रम राबवीत आहेत. अशा सर्व शिक्षकांचे मी कौतुक नेहमीच करत आहे. त्यांच्याशी ई बैठकीच्या माध्यमातून स्वत: संवाद साधून त्यांचे कौतुक केले आहे. खऱ्या अर्थान अशा शिक्षकांमुळेच या काळामध्ये शिक्षण सुरु राहिले आहे. तसेच अशा शिक्षकांना एक व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी SCERT मार्फत ऑनलाईन शिक्षक विकास मंच हा कार्यक्रम सुरु करण्यात आलेला आहे. यामध्ये प्रत्येक जिल्हानिहाय उत्तम काम करणाऱ्या शिक्षकांचा गौरव आम्ही करत आहोत.

वर्षभरातील घडामोडींमुळे शालेय शिक्षण विभागाला आत्मपरिक्षण करण्याची पण गरज लक्षात आली आहे. शिक्षण घेण्याच्या पद्धतीत बदल करणे अपरिहार्य होत जाणार आहे. कोरोनाचे संकट अजुन टळले नाही. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्रथम प्राधान्य देऊन त्यांचे शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होणार नाही हे तर बघणे आवश्यक आहेच मात्र त्याच बरोबर विद्यार्थ्यांच्या शारिरिक आणि भावनिक  आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याचे हित जोपासणे याला माझ्या शासनाचा प्राधान्यक्रम कायम राहणार आहे. एवढं मात्र नक्की.

शब्दांकनः अर्चना शंभरकर

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा