एसटीच्या विद्यार्थ्यांना खाजगी संस्थांतून करता येणार यूपीएससीची तयारी, राज्य सरकारची योजना

0
43
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

मुंबई: राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) विद्यार्थ्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षांच्या  तयारीसाठी खाजगी नामवंत संस्थामधून पूर्व परीक्षा ते मुलाखत या सर्व टप्प्याचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी आता राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने नवीन योजना जाहीर केली आहे. यामध्ये १०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार असून त्यांना दिल्ली अथवा महाराष्ट्रातील संस्थांमध्ये यूपीएससीच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण घेता येणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांनी दिली.

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे संघ लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण इतर समाज घटकांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. आदिवासी विद्यार्थी हे अति दुर्गम भागात राहतात. त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असते. तशाही परिस्थितीत ते शिक्षण घेतात. परंतु योग्य प्रशिक्षणाअभावी भारतीय प्रशासकीय सेवेसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये ते पात्र ठरू शकत नाहीत. पर्यायाने उत्तीर्ण होण्याऱ्या उमेदवारांमध्ये अनुसूचित जमातीचे उमेदवारांचे प्रमाण अल्प आहे. त्यामुळे त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व युपीएससीच्या नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय अधिकारी होण्याची संधी मिळावी म्हणून अनुसूचित जमातीच्या गुणवत्ताधारक उमेदवारांना बार्टी, पुणे या संस्थेच्या धर्तीवर दिल्ली वा महाराष्ट्रातील नामवंत खाजगी प्रशिक्षण संस्थेत संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परिक्षांसाठी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे, असे पाडवी म्हणाले.

या योजनेत यूपीएससीच्या पूर्व, मुख्य तसेच मुलाखती च्या तयारीसाठी प्रशिक्षण घेण्यासाठी १०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाने निवडलेल्या दिल्ली किंवा महाराष्ट्रातील खाजगी नामवंत संस्थांमधून परीक्षेची तयारी करता येणार आहे. या योजनेकरता वार्षिक एकूण ४ कोटी ०९ लाख ०६ हजार रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली असल्याचे पाडवी यांनी सांगितले.

अशी असेल प्रशिक्षणार्थी निवड प्रक्रिया

  • महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्या व सदर प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिक्षण घेऊ इच्छित असणाऱ्या व नमूद सर्व साधारण पात्रता पूर्ण करणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांकडून अर्ज मागवले जातील.
  • यासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण या संस्थेमार्फत सर्वदूर पोहोचणाऱ्या तसेच सर्वाधिक खपाच्या महत्वाच्या दैनिकांमध्ये जाहिरात देण्यात येईल.
  • जर उमेदवारांची संख्या १०० पेक्षा जास्त असेल तर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेच्या धर्तीवर प्रश्नपत्रिका तयार केली जाईल व प्रवेश परीक्षा घेऊन गुणानुक्रमे निवड यादी व प्रतीक्षा यादी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्तरावरून प्रकाशित केली जाईल.
  • या निवड यादीतील प्रथम १०० प्रशिक्षणार्थीची या योजनेखाली निवड केली जाईल. जास्त अर्ज आल्यास परीक्षा घेऊन १००जणांची निवड केली जाईल. प्रशिक्षणार्थ्यांना या योजनेचा फायदा केवळ एकदाच घेता येईल.

प्रशिक्षणार्थीना मिळणार या सोयी-सुविधा

  • दिल्ली येथील नामांकित प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिक्षण घेत असल्यास प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास दर महिन्यास १२ हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येईल.
  • महाराष्ट्रातील नामांकित प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिक्षण घेत असल्यास प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास दर महिन्यास ८  हजार रुपये इतके विद्यावेतन देण्यात येईल.
  • पुस्तक खरेदी करिता प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास एकदाच १४ रुपये  हजार देण्यात येतील.
  • दिल्लीतील केंद्रावर प्रशिक्षणाच्या सुरुवातीस जाण्याकरता व प्रशिक्षण संपल्यानंतर परतीच्या प्रवासासाठी दोन हजार इतकी रक्कम प्रवास भत्ता व प्रवास खर्च म्हणून प्रशिक्षणार्थीच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे वर्ग करण्यात येईल.
  • याशिवाय इतर अटींची पूर्तता निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना करावी लागणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्या मार्फत करण्यात येणार असून प्रशिक्षणसंस्थांची निवड यादी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा