सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी, नव्या संसद भवनाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा

0
63
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोदी सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांतंर्गत नवीन संसद भवनाचे बांधकाम केले जात आहे. नवीन संसद भवनाच्या बांधकामासाठी ९७१ कोटी रुपये खर्च येणार असून २०२२ पर्यंत बांधकाम पूर्ण केले जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २ विरुद्ध १ मताने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. न्या. संजीव खन्ना यांनी मात्र जमिनीच्या वापराबाबत वेगळे मत नोंदवले आहे.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतंर्गत सध्याच्या संसद भवनाच्या इमारतीसमोरच नवीन त्रिकोणी संसद भवन बांधले जाणार आहे. या प्रकल्पात खासदारांसाठी लॉन्ज, ग्रंथालय, संसदेच्या विविध समित्यांसाठी खोल्या, पार्किंगसह अन्य सुविधा असतील.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने ही मंजुरी दिली. परंतु बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी केंद्र सरकारला ऐतिहासिक वारसा संवर्धन समितीची मंजुरी घ्यावी लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. पर्यावरण समितीच्या शिफारशी योग्य असल्याचा निर्वाळाही खंडपीठाने दिला आहे.

मागील महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला चांगलेच फटकारले होते. विकास आराखड्याबाबतचे अनेक मुद्दे न्यायालयासमोर प्रलंबित असताना मोदी सरकार हा प्रकल्प पुढे रेटत असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजीही व्यक्त केली होती आणि सर्व बांधकाम तत्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र १० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या कोनशीला समारंभाला परवानगी दिली होती.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाबाबत आक्षेप नोंदवण्यासाठी वास्तुकार आणि नागरिकांना केवळ ४८ तासांचा वेळ दिला होता. या प्रकल्पावर १२९२ आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. मात्र त्यांच्यावर कोणतीही सुनावणी न घेताच त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. त्यानंतर वास्तुकार, योजनाकार आणि विशेषज्ञांनी जमीन वापराचा हेतू बदलण्याच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि त्यांनी या प्रकल्पालाच आव्हान दिले होते.

 केंद्राने डीडीए कायद्यांतर्गत केलेला आपल्या हक्काचा उपयोग योग्य असल्याचे सांगत जमिनीच्या वापरासाठी मास्टर प्लानमध्ये करण्यात आलेल्या बदलावरही न्यायालयाने शिक्कामोर्बत केले आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात १० जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या प्रकल्पामुळे दिल्लीतील हिरवळीचा परिसर नाहीसा होईल. पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होईल आणि जागतिक वारश्याची हानी होईल, असे आक्षेप या याचिकांत नोंदवण्यात आले होते.

न्या. संजीव खन्ना यांची डिसेंट नोटः निविदा मागवणे आणि प्रकल्प देण्याच्या मुद्यावर मी न्या. खानविलकर यांच्याशी सहमत आहे. मात्र जमिनीच्या वापराचा हेतू बदलण्याबाबत माझे वेगळे मत आहे. असे करणे कायद्याच्या दृष्टीने योग्य नाही. वारसा संवर्धन समितीची पूर्वमंजुरी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण सार्वजनिक सुनावणीसाठी घेतले गेले पाहिजे. पर्यावरणीय मंजुरीच्या पैलूवर, हा एक न बोलणारा आदेश होता, असे न्या. संजीव खन्ना यांनी डिसेंट नोटमध्ये म्हटले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा