नवी दिल्लीः भाजप नेते आणि राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रवरानगर येथील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यातील 9 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करून गुन्हा दाखल दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ऐन सरकार स्थापनेच्या तोंडावरच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश आल्यामुळे राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. 2004 ते 2006 या कालावधीत पद्मश्री विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या 13 हजार 726 सभासद शेतकऱ्यांनी अहमदनगरच्या बँक ऑफ इंडियाकडून 5 कोटी 74 लाख 42 हजार रुपये तर 12 हजार 844 सभासद शेतकऱ्यांनी प्रवरानगर येथील युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेतून 3 कोटी 11 लाख 69 हजार रुपयांचे ‘बेसल डोस’ योजनेअंतर्गत कर्जे घेतली होती. 2009 च्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत राधाकृष्ण विखे पाटील काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारमध्ये कृषी मंत्री असताना या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती. कर्जमाफीचा लाभ घेतल्यानंतर पद्मश्री विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने अनुपालन अहवाल सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र कर्जमाफीचे 9 कोटी रुपये घेऊन सहा वर्षे उलटली तरी कारखान्याने अनुपालन अहवाल सादर केला नव्हता. या प्रकरणी कारखान्याचे सभासद दादासाहेब पवार आणि बाळासाहेब विखे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. शेतकऱ्यांच्या नावे खत वितरणासाठी घेतलेल्या ( बेसल डोस) नऊ कोटींच्या कर्जमाफी प्रकरणी चौकशी करून 14 नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. पद्मश्री विखे कारखान्याने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरूद्ध बोस यांनी औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे ऐन सरकार स्थापनेच्या तोंडावरच राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
