कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई मिळणार, सुप्रीम कोर्टाने दिले केंद्राला निर्देश

0
280
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

नवी दिल्लीः कोरोनामुळे  मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एनडीएमए) आज, बुधवारी दिले. त्यामुळे कोरोनाबळींच्या कुटंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. किती रुपये नुकसान भरपाई द्यायची याची रक्कम ठरवण्याचे स्वातंत्र्य सर्वोच्च न्यायालयाने एनडीएमएला दिले आहे. सहा महिन्यात ही मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यास सांगण्यात आले आहे.

कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी नुकसान भरपाईच्या किमान मानकानुसार मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्याचे आदेश आम्ही एनडीएमएला देतो. नुकसान भरपाईची उचित रक्कम निश्चित करण्याचे स्वातंत्र आम्ही राष्ट्रीय प्राधिकरणाला देतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम १२ नुसार नुकसान भरपाईसह सानुग्रह अनुदानासाठी किमान मानकांनुसार मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करणे अनिवार्य असून विवेकाधीन नाहीत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. असे न केल्यास राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण कलम १२ नुसार आपले काम करण्यास अपयशी ठरेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी मृत्यू प्रमाणपत्रात कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याची नोंद असली पाहिजे. कुटुंबीयांचे समाधान झालेले नसल्यास मृत्यू प्रमाणपत्रावरील मृत्यूच्या कारणात दुरूस्ती करण्याचीही मुभा राहील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

कोरोनाची लागण आणि कोरोनाची लागण झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या म्युकरमायकोसीससारख्या गुंतागुंतीमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ४ लाख रुपये सानुग्रह नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश केंद्र सरकार व राज्य सरकारांना देण्यात यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्या. एम. आर. शाह यांनी हे आदेश दिले आहेत.

गौरव कुमार बन्सल आणि रुपक कन्सल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम १२ चा दाखल देत कोणत्याही आपत्तीमुळे बाधित झालेल्यांना सानुग्रह अनुदानासह नुकसान भरपाई देण्यासाठी किमान मानकानुसार मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करणे बंधनकारक असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला होता.

कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना ४ लाख रुपये नुकसान भरपाई देता येणार नाही, असे सांगत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याचिकेला विरोध केला होता. सरकारची संसाधने मर्यादित आहेत. एनडीआरएफ फंडातील सर्वच निधी कोरोनाबळींच्या वारसांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी वापरण्यात आला तर कोरोनासंबंधी करावयाच्या उपाययोजना, अत्यावश्यक औषधे आणि साहित्य खरेदीसह चक्रीवादळ आणि पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारांकडे निधीच उपलब्ध राहणार नाही. याचिकाकर्त्याची मागणी राज्य सरकारांच्या आर्थिक क्षमतेपलीकडची आहे, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. त्यावर घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी आर्थिक अडचणींचे कारण सांगितले जाऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीन ज्येष्ठ वकील एस.बी. उपाध्याय यांनी केला.

केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी वित्त आयोगाच्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालाचा दाखला देत दर दहा किंवा १०० वर्षांनी येणाऱ्या महामारीचा सामना करण्याचा विमा योजना हा उत्तम मार्ग असल्याचा युक्तिवाद केला होता.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा