महिलांचा प्रार्थनास्थळी प्रवेश फक्त मंदिरांपुरता मर्यादित नाही, मशिदी आणि पारशी प्रार्थनास्थळांचा विचार होणेही गरजेचे : सर्वोच्च न्यायालय

महिलांच्या प्रार्थनास्थळी प्रवेशाचा मुद्दा फक्त मंदिरांपुरताच मर्यादित नसून त्यात मशिदी आणि पारशी धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांचाही विचार झाला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

0
77
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्ली: महिलांच्या प्रार्थनास्थळी प्रवेशाचा मुद्दा फक्त मंदिरांपुरताच मर्यादित नसून त्यात मशिदी आणि पारशी धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांचाही विचार झाला पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने केरळमधील शबरीमला मंदिरात   महिलांना प्रवेश देण्याबाबतच्या पुनर्विचार याचिका सात न्यायाधीशांच्या पूर्ण घटनापीठाकडे वर्ग केल्या आहेत. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात दोन न्यायाधीशांच्या असहमीनंतर हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय तीन विरुद्ध दोन मतांनी घेण्यात आला. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 10 ते 50 वर्षे वयोगटातील महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेशबंदी हा लैंगिक भेदभाव असल्याचे म्हटले होते.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी न्या. ए.एम. खानविलकर, न्या. इंदू मलहोत्रा आणि स्वतःच्या वतीने निकाल वाचून दाखवला. शबरीमलाशी संबंधित सर्व धार्मिक बाबी, मशिदीतील महिलांचा प्रवेश आणि दाऊदी बोहरा समाजातील महिलांच्या जननेंद्रियांची खतना करण्याची प्रथा या सर्व बाबींवर सात न्यायाधीशांचे मोठे घटनापीठ निर्णय घेईल. धर्म आणि श्रद्धा यांच्यावरील वादविवादांचे पुनरूज्जीवन करण्याचा याचिकाकर्त्यांचा प्रयत्न होता, असे या निकालपत्रात म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 28 सप्टेंबर 2018 रोजी शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वर्षे वयोगटातील महिलांना असलेली प्रवेशबंदी उठवली होती. शतकानुशतके सुरू असलेली महिला प्रवेशबंदीची ही प्रथा बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचे ही बंदी उठवताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा