राजकारण निवडणुकीत करा, संकटात नकोः सुप्रीम कोर्टाने काढले मोदी सरकारचे वाभाडे

0
2973
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः कोरोना लसीचे दर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारसाठी वेगवेगळे का आहेत? या मागे तर्क काय? लसीकरणात एका राज्याला दुसऱ्या राज्यापेक्षा प्राधान्य मिळते काय? केंद्र सरकार सर्व शंभर टक्के लसींची खरेदी का करत नाही? या लसी खरेदी करून राज्यांना वितरण का होत नाही? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारच्या कोरोना व्यवस्थापनाचे वाभाडे काढले. राजकारण निवडणुकीत होऊ शकते, संकटात नको, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला सुनावले.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने दाखल करून घेतलेल्या याचिकेची न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. एल.एन. राव आणि न्या. रविंद्र भट यांनी सुनावणी घेतली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने लसीकरण आणि ऑक्सीजन पुरवठ्याबाबत महत्वाची निरीक्षणे नोंदवली.

 कोरोना लसीकरणामध्ये राष्ट्रीय लसीकरण धोरणाचे पालन केले गेले पाहिजे. लसीकरणात समानता राखणे आणि लसींच्या योग्य वितरणात केंद्र सरकार चांगली भूमिका बजावू शकते. केंद्र सरकारच १०० टक्के लसी का विकत घेत नाही? केंद्र सरकार जर ५० टक्के वाटा राज्य सरकार घेणार असल्याचे सांगत असेल तर लस निर्माण करणाऱ्यांना नक्की आकडेवारी कशी कळणार? केंद्र सरकारकडून लसींच्या उत्पादनात गुंतवणूक का केली जात नाही? राज्यांसाठी तरतूद केलेल्या ऑक्सीजन पुरवठ्याची रिअल टाइम माहिती देणारी यंत्रणा का विकसित होत नाही? नवीन स्ट्रेनच्या चाचण्या का होत नाहीत? औषधांच्या आणि सेवांच्या किंमतीचे नियमन का होत नाही? औषधांच्या तुटवड्यावर मार्ग काढण्यासाठी पावले का उचलली जात नाहीत?, अशा एक ना अनेक प्रश्नांची सरबत्ती सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार कोणत्या निर्बंधांवर, लॉकडाऊनवर विचार करत आहे? ऑक्सीजन टँकर्स, सिलिंडर पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी काय प्रयत्न केले आहेत? ८०० अतिरिक्त टँकर्स कुठून उपलब्ध होणार आहेत? असे प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केले. हे अतिरिक्त टँकर्स कुठून पुरवले जाणार आहेत, याबाबत केंद्र सरकारने न्यायालयात कोणतीही माहिती दिली नाही.

पोलिस महासंचालकांना तंबीः सोशल मीडियावर मदत मागणाऱ्या नागरिकांवर सरकारविरोधात अफवा पसरवल्याच्या नावाखाली कारवाई केली जात आहे. कोरोना संदर्भात माहितीची देवाणघेवाण आणि मदत मागण्यासंदर्भात कोणत्याही अटी ठेवू नये. कोरोना संदर्भात माहितीची देवाणघेवाण करण्यात किंवा मदत मागण्यात अडसर निर्माण केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल. सोशल मीडियावर ऑक्सीजन, बेड्स, औषधी इत्यादींची मगत मागणारे वा केंद्र किंवा राज्य सरकारवर टीका करणाऱ्यांवर अफवांच्या नावाखाली कोणतीही कारवाई करण्यात आली तर न्यायालयाच्या अवमाननेचा खटला दाखल करू, अशी तंबीच सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व पोलिस महासंचालकांना दिली आहे.

गरिबांनी नोंदणी कशी करायची?: निरक्षर व्यक्तींच्या लसीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे नोंदणी कशी करणार आहेत? ज्या लोकांकडे इंटरनेट सुविधा नाही, त्यांची नोंदणी कशी होणार आहे?,  असा सवालही न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान केला.

राजकारण निवडणुकीत करा, संकटात नकोः ऑक्सीजन पुरवठ्याबाबत राष्ट्रीय नियोजन केल्याचे केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केंद्राची बाजू मांडली. परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्याने काही ऑक्सीजन टँकर दिल्लीऐवजी दुसऱ्या राज्यांकडे वळवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारण निवडणुकीत होऊ शकते, संकटाच्या काळात राजकारण करू नये, अशा शब्दांत केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा