BreakingNews: मराठा आरक्षणाला स्थगितीः सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

0
920
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः  मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणी सर्वोच्च न्यायालयाने  अंतरिम स्थगिती दिली आहे. नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या हे आरक्षण लागू असणार नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती दिली असून मराठा आरक्षणाच्या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठासमोर करण्याचा निर्णयही न्यायालयाने दिला आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना या आधी आरक्षणानुसार देण्यात आलेल्या प्रवेशात कोणताही बदल केला जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

 सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग (एसईबीसी) तयार करून महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांत आरक्षण दिले होते. या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

 न्या. एल. नागेश्वरराव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि एस. रविंद्र भट यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला. आता हे प्रकरण सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्यासमोर ठेवले जाणार असून मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी ते मोठे खंडपीठ स्थापन करतील.

 महाराष्ट्र सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी आणि अर्जदाराचे वकील कपिल सिब्बल यांनी ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेवर विचार करण्यासाठी हे प्रकरण मोठ्या न्यायपीठाकडे वर्ग करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती.

 एसईबीसी कायद्यानुसार महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने काही दुरूस्त्यांसह मराठा आरक्षण कायम ठेवले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. एसईबीसी कायद्याची अंमलबजावणी करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले तर ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा भंग होईल, असे आव्हान याचिकेत म्हटले होते. इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता. त्यामुळे ११ न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठापुढे या मुद्याची सुनावणी व्हावी, अशी विनंती एसईबीसी कायद्याच्या समर्थनार्थ बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी केली होती.

१०३ वी घटना दुरूस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण देण्यात आल्यामुळे बहुतांश राज्यांत ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा भंग झालेला आहे, असा युक्तीवादही मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी केला.

 दुसरीकडे ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार आणि गोपाल शंकरनारायण यांनी मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला नाही. त्यामुळे तो आरक्षणाला पात्रच ठरत नाही. त्यामुळे ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दाच गैर लागू आहे म्हणून हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे देण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद केला.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा