लैंगिक अत्याचारात ‘स्कीन टू स्कीन’ स्पर्श अनिवार्य ठरवणारा नागपूर खंडपीठाचा निकाल स्थगीत

0
246
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः पोस्को कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचारासाठी शरीराचा थेट शरीराशी संबंध येणे आवश्यक आहे, असा वादहग्रस्त निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. या वादग्रस्त निर्णयाला सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे.

एका बारा वर्षीय बालिकेवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराप्रकरणी नागपूर खंडपीठाने हा वादग्रस्त निर्णय दिला आहे. एका बारा वर्षीय मुलीचा टॉप न काढता तिचे स्तन दाबणे हे लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण कायद्याच्या ( पोस्को) कलम ७ नुसार लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत बसत नाही. अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलीला निर्वस्त्र न कता छातीला स्पर्श करण्याला लैंगिक अत्याचार म्हटले जाऊ शकत नाही. लैंगिक अत्याचार करण्याच्या उद्देशाने शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला तरच तो लैंगिक अत्याचार होऊ शकतो, असेही नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी दिलेल्या निकालात म्हटले होते.

हा अतिशय अस्वस्थ करणारा निर्णय आहे, असे सांगत ऍटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयाचे या निकालाकडे लक्ष वेधले. शरीराचा शरीराला स्पर्श झालेला नाही, त्यामुळे आरोपीचा पोस्को कायद्यांतर्गत लैंगिक हेतू नव्ह्ता, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोस्को कायद्याच्या कलम ८ मधील आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली. हा निकाल अभूतपूर्व आहे आणि त्यामुळे धोकादायक पायंडा पडण्याची शक्यता आहे, असे ऍटर्नी जनरलनी म्हटले आहे. या निकालाविरोधात याचिका दाखल करण्याची आम्ही वेणुगोपाल यांना परवानगी देतो. त्याचवेळी आम्ही पोस्को कायद्याच्या कलम ८ मधील गुन्ह्यात आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या आदेशालाही आम्ही स्थगिती देत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणी आरोपीला नोटिसा बजावण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्याला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

१२ वर्षीय मुलीचे कपडे न काढता स्तन दाबणे हे केवळ भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३५४ नुसार विनयभंगाच्या व्याखेत बसते, असे १९ जानेवारी रोजी नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले होते. विशेष म्हणजे पोस्को कायद्याच्या कलम ८ नुसार लैंगिक अत्याचारासाठी ३ ते ५ वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे तर भादंविच्या कलम ३५४ नुसारच्या गुन्ह्यात १ ते ५ वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

पोस्को कायद्याच्या कलम ८ मध्ये केलेल्या  कठोर शिक्षेच्या तरतुदीचे स्वरुप पाहता या गुन्ह्यासाठी ठोस पुरावे आणि गंभीर स्वरुपाचे आरोप आवश्यक आहेत. एखाद्या गुन्ह्यासाठीची शिक्षा तो गुन्हा किती गंभीर स्वरुपाचा आहे, यावर आधारित असावी, असे निरीक्षणही नागपूर खंडपीठाने नोंदवले होते.

नागपूर खंडपीठाने पोस्को कायद्यातील कलम ७ मधील लैंगिक अत्याचाराच्या घटकाचीही समीक्षा केली. लैंगिक अत्याचारासाठी एखादी कृती लैंगिक हेतूने केलेली असावी आणि त्या कृतीत बालकाची योनी, लिंग, पार्श्वभाग किंवा स्तनाला स्पर्श किंवा अत्य कोणतीही कृती केलेली असावी, असेही नागपूर खंडपीठाच्या या निकालात म्हटले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा