‘सहकार’ विषय राज्यांकडेच, ९७ वी घटना दुरूस्ती रद्दः सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला झटका!

1
2469
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः  सहकारी संस्थांच्या बाबतीत नियम व कायदे करण्याचे राज्य विधिमंडळांचे अधिकार मर्यादित करणारी घटना दुरूस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. केंद्र सरकारने २०११ मध्ये ९७ वी घटना दुरूस्ती केली होती. या घटना दुरूस्तीनुसार राज्यातील सहकारी संस्थांबाबत नियम करण्याच्या किंवा निर्णय घेण्याच्या राज्य विधिमंडळांच्या अधिकारांवर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध घालण्यात आले होते. राज्य सूचीमध्ये कोणताही बदल करण्यासाठी देशातील किमान निम्म्या राज्य विधिमंडळांची परवानगी आवश्यक आहे, असे नमूद करण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ९७ व्या घटना दुरूस्तीचा ९बी हा भागच रद्दबातल ठरवला आहे. त्यामुळे सहकार हा विषय राज्यांकडेच राहणार असून केंद्र सरकारला हा मोठा झटका आहे.

२०१३ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने ९७ व्या घटना दुरूस्तीतील ९बी हा भाग रद्द केला होता.  राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार राज्य सूचीमध्ये बदल करण्यासाठी देशातील राज्य विधिमंडळांपैकी ५० टक्के विधिमंडळांची मंजुरी घेणे बंधनकारक असते. केंद्र सरकारने ९७ व्या घटना दुरूस्तीतील ९ बी हा भाग अशी मंजुरी घेतल्याविनाच आणला आणि सहकारविषयक कायद्यांबाबत विविध अटी केंद्र सरकारने नव्याने लागू केल्या. गुजरात उच्च न्यायालयाने ही घटना दुरूस्ती बेकायदा ठरवली होती. केंद्र सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत ही घटना दुरूस्ती रद्दबातल ठरवली.

 सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. रोहिंगट नरीमन, न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. बी.आर. गवई यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. यावेळी पूर्ण खंडपीठाने ९७ व्या घटना दुरूस्तीतील फक्त ९बी हा भागच रद्दबातल ठरवला. मात्र न्या. एम.के. जोसेफ यांनी संपूर्ण ९७ वी घटना दुरूस्तीच रद्द करण्याच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.

 या नव्या अटींच्या माध्यमातून केंद्र सरकार अप्रत्यक्षपणे सहकार हा विषय राज्य सूचीतून केंद्रीय किंवा समवर्ती सूचीमध्ये घेऊ पहात आहे. मात्र तसे करण्यासाठी राज्यघटनेच्या परिशिष्ट ३६८(२) मधील तरतुदींनुसार राज्य विधिमंडळांची बहुमताने मंजुरी मिळवणे बंधनकारक आहे, असे गुजरात उच्च न्यायालयाने ही घटना दुरूस्ती रद्द करताना म्हटले होते.

 काय होते या घटना दुरूस्तीत?: सहकारी संस्थांबाबतचे कायदे किंवा नियम तयार करण्याच्या राज्य विधिमंडळांच्या अधिकारांवर घटना दुरूस्तीतील भाग ९बीने मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध आणून राज्य विधिमंडळांचे अधिकार मर्यादित केले होते. सहकारी संस्थांवर नेमण्यात येणाऱ्या संचालकांची संख्या २१ पर्यंत मर्यादित करणे, बोर्ड सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाची मुदत पाच वर्षांपर्यंत करणे, निवडणुका घेण्याबाबतचे नियम, लेखापरीक्षणाची ठराविक काल मर्यादा आदींबाबत घटना दुरूस्तीतील भाग ९बीने निर्बंध घातले होते. सहकारी संस्थांबाबत कोणत्या बाबी गुन्हा ठरू शकतील हेही या घटना दुरूस्तीद्वारे निश्चित करण्यात आले होते.

एक प्रतिक्रिया

  1. दादांना वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा.
    वाढदिवस साजरा नाही करण्याचा निर्णय हा राजकारणी पुढाऱ्यांना दिशा दर्शक.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा