मराठा आरक्षणप्रश्नी सुप्रीम कोर्ट सर्व राज्यांची बाजू ऐकणार, १०२ व्या घटना दुरूस्तीवर प्रश्नचिन्ह

0
93
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्व राज्यांची बाजू ऐकून घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी घेतला. महाराष्ट्र सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आरक्षण कायद्याला (एसईबीसी) आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला.

१९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार खटल्याचा निकाल देताना एससी, एसटी आणि मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली होती. या निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे का? हे तपासून पाहण्यासाठी सर्व राज्यांची बाजू ऐकून घेण्याचा निर्णय न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वरराव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रविंद्र भट यांच्या घटनापीठाने घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना औपचारिक नोटिसा बजावल्या असून या प्रकरणाची सुनावणी १५ मार्च रोजी ठेवली आहे.

 या प्रकरणातील कोणताही निकाल सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाला आरक्षण देण्याच्या राज्यांच्या अधिकारावर प्रभाव टाकणारा असल्यामुळे या प्रकरणाशी सर्व राज्यांचा संबंध आहे, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, कपिल सिबल आणि डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केल्यानंतर फक्त महाराष्ट्राची बाजू ऐकून न घेता सर्व राज्यांची बाजू ऐकून घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. १०२ व्या घटना दुरूस्तीच्या वैधतेबाबत जे मुद्दे उपस्थित करण्यात आलेले आहेत, त्याचे महत्व लक्षात घेता आम्ही सर्व राज्यांना नोटीस बजावतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

कोणतेही राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील एखादी जात किंवा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास अधिसूचित करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला देणारी १०२ वी घटना दुरूस्ती संविधानाच्या परिशिष्ट ३४२ अमध्ये करण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने एसईबीसी कायद्यांतर्गत मराठा समाजाला दिलेले आक्षण वैध ठरवले होते. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून या आव्हान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. एसईबीसी कायद्यानुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यात १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. जून २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान देण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायदा वैध ठरवला मात्र आरक्षणाचे प्रमाण १६ टक्क्यांऐवजी शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यात १३ टक्के केले होते. १९९२ मध्ये इंद्रा साहनी प्रकरणात  दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के  घालून दिली होती. या कायद्यामुळे या मर्यादेचा भंग होत असल्याचे सांगत एसईबीसी कायद्याला आव्हान देण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोमवारी हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवले होते. मात्र महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी या प्रकरणी सर्व राज्यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी त्यांना नोटिसा जारी करा, असा आग्रह धरला.

या प्रकरणात संविधानाच्या परिशिष्ट ३४२अचे स्पष्टीकरण समाविष्ट आहे आणि त्याचा सर्व राज्यांवर प्रभाव पडणार आहे. प्रत्येक राज्याची बाजू ऐकून घ्यावी, असा अर्ज मी केला आहे. प्रत्येक राज्याची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय या प्रकरणावर निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही, असे रोहतगी म्हणाले.

आणखी एक याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी रोहतगी यांच्या मताशी सहमती दर्शवली. या प्रकरणात सर्व राज्यांना प्रभावित करू शकणारा घटनात्मक प्रश्न असल्यामुळे न्यायालयाने केवळ केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्राची बाजू ऐकून निर्णय घेऊ नये, असे सिबल म्हणाले. ऍटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनीही रोहतगी, सिबल आणि सिंघवी यांच्या मताशी सहमती दर्शवल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेतला.

ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण आणि अरविंद दातार यांनी सर्व राज्यांना नोटिसा बजावल्याशिवाय या प्रकरणाची सुनावणी सुरू राहू शकते, असे सांगत या प्रस्तावाला विरोध केला. मात्र प्रत्येक राज्याला बोर्डावर आणणेच उचित होईल, असे न्यायालयाला वाटले.

पुढील कायदेशीर बाबी विचारात घेण्याचे न्यायालयाने निश्चित केले-

  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा मोठ्या घटनापीठाद्वारे पुनर्विचार करण्याची गरज आहे का?
  • मराठा आरक्षण इंद्रा साहनी प्रकरणात समाविष्ट होते का?
  • १०२ वी घटना दुरूसती राज्य विधिमंडळांना शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्ग घोषित करण्याच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवते काय?
  • १०२ वी घटना दुरूस्ती संघराज्यीय संरचनेला बाधा ठरते का?

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा