अॅट्रासिटीच्या गुन्ह्यात चौकशीशिवाय होणार एफआयआर, आरोपीला अटकपूर्व जामीनही नाही

0
1627
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः अनुसूचित जाती- जमाती( अत्याचार प्रतिबंधक) दुरूस्ती कायदा २०१८ म्हणजेच अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी शिक्कामोर्तब केले. नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याच्या मंजुरीची गरज नाही, असे न्या. अरूण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठाने म्हटले आहे. नव्या दुरूस्ती कायद्यात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर तत्काळ अटकेची तरतूद आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्च २०१८ रोजी दिलेल्या निकालात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदी सौम्य केल्या होत्या. त्या निरस्त करण्यासाठी संसदेने अ‍ॅट्रॉसिटी दुरूस्ती कायदा केला होता. या अ‍ॅट्रॉसिटी दुरूस्ती कायद्यात अटकपूर्व जामिनाची तरतूद नाही. मात्र अपवादात्मक प्रकरणांत न्यायालये दाखल झालेला एफआयआर रद्द करू शकतात. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या दुरूस्ती कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब करत याचिका फेटाळून लावली. न्या. एस. रविंद्र भट यांनी मात्र न्या. अरूण मिश्रा यांच्याशी सहमती दर्शवतानाच आपला स्वतंत्र आदेश दिला. जामीन नाकारणे म्हणजे न्यायाचा गर्भपात ठरू नये म्हणून फक्त असामान्य परिस्थितीत अटकपूर्व जामीन द्यायला हवा, असे त्यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. २० सप्टेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय न्यायपीठाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदी सौम्य करणारा आपला २० मार्च २०१८ रोजी निर्णय फिरवत अशा प्रकरणांत तत्काळ अटकेची तरतुदी कायम ठेवली होती. २० मार्च २०१८ रोजी दिलेल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार एफआयआर दाखल झाल्यानंतर तत्काळ अटक होणार नाही असे सांगत अटकपूर्व जामिनाची तरतूद केली होती. केंद्र सरकारने या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका दाखल केली होती.

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालायने या काद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब करत आरोपीला अटकपूर्व जामीन नाकारण्याच्या तरतुदीवरही शिक्कामोर्तब केले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा