१२ आमदारांच्या निलंबनामुळे मविआचे २९ आमदार फोडून सत्ता स्थापनेचे भाजपचे स्वप्न अधुरे!

0
786
प्रातिनिधीक छायाचित्र.

मुंबईः ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सोमवारी विधानसभेत झालेल्या गदारोळानंतर तालिका अध्यक्षांनी केलेले १२ आमदारांचे वर्षभरासाठीचे निलंबन भाजपला चांगलेच महागात पडण्याची चिन्हे आहेत. या १२ आमदारांच्या निलंबनामुळे सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील २९ आमदार फोडून सत्ता स्थापन करण्याचे भाजपचे स्वप्न आता किमान वर्षभर तरी साकार होणार नाही, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

महाराष्ट्रात बहुमतासाठी आवश्यक असलेला जादुई आकडा १४५ आहे. भाजपचे १०६ आमदार आहेत. याचाच अर्थ भाजपला महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करण्यासाठी केवळ ३९ आमदारांची गरज आहे. भाजपला १० अपक्ष आमदार पाठिंबा देण्याच्या तयारीत आहेत, असे चित्र असल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी पक्षाचे २९ आमदार फोडून महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करण्याची भाजप जोरदार तयारी करत असल्याची चर्चा असतानाच सोमवारी भाजपच्या १२ आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आले आहे.

शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यासह सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील अनेक नेते सध्या ईडी आणि सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडावर आहेत. हा धाक दाखवूनच सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे २९ आमदार फोडून भाजप राज्यात सत्ता स्थापन करण्याची जोरदार तयारी करत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली असतानाच सोमवारी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून विधानसभेत झालेल्या गदारोळानंतर १२ भाजप आमदारांना निलंबित करण्यात आल्यामुळे भाजपचे सत्ता स्थापनेचे स्वप्न किमान वर्षभरापुरते तरी अधुरेच राहील, अशी चर्चाही राजकीय वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे.

मुंबईतही फटकाः या १२ आमदारांच्या निलंबनाचा भाजपला मुंबईतही जोरदार फटका बसणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असतानाच आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, पगार आळवणी, योगेश सागर या मुंबईतील भाजप आमदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. या निलंबित आमदारांना कोणत्याही प्रशासकीय किंवा संवैधानिक कामकाजात सहभागी होता येणार नसल्यामुळे ते आमदार असूनही निलंबित मागे घेईपर्यंत केवळ  मिरवण्यापुरतेच राहणार आहेत. त्याचाही फटका भाजपला बसणार आहे.

‘कोर्टात जाऊनही भाजपला फायदा नाही’:  निलंबनाच्या विरोधात भाजपचे आमदार न्यायालयात जात असतील तर जाऊ द्या, मात्र न्यायालयात गेल्यावरही काही फायदा होणार नाही, असे मला वाटते, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. सभागृहातील बेशिस्तीवर न्यायालयानेच ताशेरे ओढलेले आहेत. त्यामुळे निलंबनाच्या विरोधात भाजप आमदार न्यायालयात गेले तरी काही फायदा होणार नाही. कालचा प्रकार राज्यपालांसह संपूर्ण राज्यानेच बघितलेला आहे. त्यामुळे राज्यपालही भाजपसाठी सकारात्मक भूमिका घेतील, असे वाटत नसल्याचेही भुजबळ म्हणाले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा