१ एप्रिलपासून हातात येणारा पगार होणार कमी, जास्त पगाराच्या नोकरदारांना बसणार फटका

0
1656
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी संसदेत मंजूर केलेले नवीन वेतन नियम विधेयक २०१९ चे कायद्यात रुपांतर झाले असून या नव्या कायद्यामुळे हातात येणाऱ्या पगाराची रक्कम कमी होणार आहे. जास्त पगार असणाऱ्या नोकरदारांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे.

 पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच १ एप्रिल २०२१ पासून हा नवीन वेतन नियम कायदा लागू होणार आहे. नव्या कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे भत्ते एकूण पगाराच्या रकमेच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाहीत. म्हणजेच मूळ वेतन ( सरकारी नोकरीत मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता) हे एकूण पगाराच्या ५० टक्के किंवा जास्त असेल.

सामान्यपणे खासगी क्षेत्रातील कंपन्या पगाराचा भत्ता नसलेला भाग कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पॅकेजच्या ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी ठेवतात. आता नव्या कायद्यामुळे या पॅकेजची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. नव्या कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी कंपन्यांना आता मूळ वेतनाची रक्कम वाढवावी लागणार आहे. त्यामुळे बहुतांश कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) रक्कम वाढणार असल्यामुळे हातात येणाऱ्या पगाराची रक्कम कमी होणार आहे. मूळ पगाराच्या टक्केवारीत पीएफची रक्कम काढण्यात येते.

 या नव्या कायद्यातील तरतुदींचा सकारात्मक फायदा असा की सामाजिक सुरक्षा योगदान आणि निवृत्तीनंतर मिळणारी ग्रॅच्युईटीची रक्कम मात्र मोठी असेल. ग्रॅच्युईटीही मूळ वेतनावरच निर्धारित केली जाते. नव्या नियमानुसार ग्रॅच्युईटीही वाढणार आहे.

गेल्या वर्षी हे विधेयक मांडताना कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी नवीन कायद्याचा देशातील ५० कोटी कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. या नव्या नियमाचा सर्वाधिक फटका जास्त पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. कंपन्यांचे पीएफ आणि ग्रॅच्युईटीचे योगदान वाढणार असल्यामुळे त्यांची पगाराची कॉस्ट वाढणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा