शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाऐवजी अन्य कर्जखात्यांची यादी देणाऱ्या बँकांवर कारवाई : उपमुख्यमंत्री पवार

0
350
छायाचित्र सौजन्य: @CMOMaharashtra

मुंबई: शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करताना कुठलीही अट नको. त्यांना रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता नाही. सन्मानाने कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा याकरिता महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आखली आहे. योजना राबवताना महसूल यंत्रणेची मोठी जबाबदारी आहे. यंत्रणांनी शेतकऱ्यांना आपुलकीची वागणूक द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले. बँकांनी पीककर्जाऐवजी अन्य कर्जखात्याची यादी दिली तर त्यांच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी, अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार, सहकार जयंत पाटील, मंत्री अनिल परब, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते. पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यासाठी कुठलाही अर्ज करावा लागणार नाही तसेच त्यांना रांगेत उभे राहू लागू नये अशा पद्धतीने ही योजना आखली असून शासनाच्या शेवटच्या टोकातील घटकाला विश्वासात घेऊन ही योजना यशस्वीरित्या राबविली जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. योजनेसाठी शेतकऱ्यांमध्ये जाणीवजागृती आवश्यक असून जिल्हा यंत्रणेने योजनेची योग्य ती माहिती विविध माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी, शेतकऱ्यांचे कर्जखाते आधारसंलग्न करावे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली पोर्टलवर माहिती अपलोड करावी. दुर्गम भागात बायोमेट्रीकची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. जे शेतकरी कर्जमुक्त झाले त्यांच्या सातबाऱ्यावरील कर्ज कमी करण्याची जबाबदारी गावपातळीवरील यंत्रणेची असून त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संनियंत्रण करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.

7 जानेवारीपर्यंत आधारसंलग्न नसलेल्या कर्जखात्यांची यादी प्रसिद्ध होणार: आधारसंलग्न नसलेले कर्जखात्यांची यादी 7 जानेवारी पर्यंत प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले कर्जखाते आधारसंलग्न करुन घ्यावे. ही सर्व प्रक्रिया करत असताना शेतकऱ्यांना यंत्रणेने आपुलकीची वागणूक दिली पाहिजे. असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

इंटरनेट नसलेल्या भागात शेतकऱ्यांची नेआण करण्यास बस व्यवस्था: आधार प्रमाणिकरणासाठी इंटरनेटची आवश्यकता असून दुर्गम भागात इंटरनेट सुविधा नाही अशा गावातील शेतकऱ्यांना नजिकच्या गावात नेऊन तेथील आपले सरकार केंद्रावर आधार प्रमाणिकरण आणि अन्य बाबी पूर्ण कराव्यात. अशावेळी शेतकऱ्यांची ने-आण केल्यास त्यांना हेलपाटे मारावे लागणार नाही. त्यासाठी बसची व्यवस्था करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

चुकीची यादी देणाऱ्या बँकांवर कारवाई: उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, योजनेसाठी जिल्हा बँका, राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांची चुकीची यादी दिली तर त्यांच्यावर कारवाई करा. 2 लाखांवरील कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजना राबविण्यासंदर्भात राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत असून वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी योजना आणण्यासाठी अभ्यास सुरु असल्याचे श्री.पवार यांनी सांगितले. बैठकीत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या ध्वनीचित्रफितीचे आणि योजनेची माहिती देणाऱ्या दृकश्राव्य जाहिरातीचे अनावरण करण्यात आले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा