अनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे पगार ठरणार विद्यार्थी संख्येवर: जेवढे विद्यार्थी, तेवढाच पगार!

0
305
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

पुणेः अनुदानित शाळांमध्ये प्रविष्ठ झालेल्या एकूण विद्यार्थी संख्येवर शिक्षकांचा पगार निश्चित करण्याची राज्याच्या शिक्षण विभागाची योजना आहे. राज्याचे शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना याच तत्वावर पगार देण्याच्या योजनेची व्यवहार्यता तपासून पहाण्यासाठी एका अभ्यासगटाची नियुक्ती केली आहे. या योजनेनुसार, एखाद्या वर्गात जर 25 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असेल तर त्या वर्गाच्या शिक्षकांचा 25 विद्यार्थी संख्येच्या आधारावरच पगार निश्चित केला जाईल.

सध्या अनुदानित शाळांतील शिक्षकांचा पगार त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होतो. मात्र या नव्या योजनेनुसार, शिक्षकांच्या पगारासाठी एक लमसप रक्कम शाळांना दिली जाईल आणि शाळाच विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर शिक्षकांचा पगार निश्चित करतील. शिक्षण विभागातील अशा प्रकारच्या नव्या पुढाकारांवर अभ्यास करण्यासाठी एकूण 32 अभ्यासगट नेमण्यात आले आहेत. विद्यार्थी संख्येवर अनुदानित शाळांतील शिक्षकांचा पगार ठरवण्याच्या शिक्षण विभागाच्या या प्रस्तावाला राज्यभरातील शिक्षक संघटनांकडून विरोध होऊ लागला आहे. अशा प्रकारच्या योजना आणून राज्यातील अनुदानित शाळा बंद करण्याचा शिक्षण विभागाचा हा डाव आहे, असा आरोप शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.

विद्यार्थी संख्येवर आधारित शिक्षकांचा पगार निश्चित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या अभ्यासगटासाठी शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात मार्गदर्शक तत्वे आणि आराखडाही आखून देण्यात आला आहे. ‘ काही दिवसांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मुद्दा चर्चेला आला होता. प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर वेतन अनुदान देण्यात यावे. हे वेतन अनुदान शाळा व्यवस्थापनाला देण्यात यावे, असा कॅबिनेटसमोर प्रस्ताव होता.या पार्श्वभूमीवर हे अभ्यासगट या नव्या बदलामुळे राज्य सरकारवरील आर्थिक बोजावर नेमका काय परिणाम होईल आणि विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक उपलब्धी आणि शैक्षणिक गुणवत्तेवरही याचा काय परिणाम होईल, याचा हे अभ्यासगट अभ्यास करतील,’ असे या परिपत्रकात म्हटले आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक दीनकर टेमकर यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय अभ्यासगट या बाबींचा अभ्यास करत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील हा प्रस्ताव होता. महाविकास आघाडीचे उद्धव ठाकरे सरकार या मुद्यावर कोणती भूमिका घेते, हे पाहणे म्हत्वाचे ठरणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा