नारायण राणेंना हायकोर्टाचा दिलासाः १७ सप्टेंबरपर्यंत होणार नाही कठोर कारवाई

0
80
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी आक्षेपार्ह व अशोभनीय वक्तव्य करून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला आहे. १७ सप्टेंबरपर्यंत राणे यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

 नारायण राणे यांनी त्यांच्याविरोधात दाखल एफआयआरना आव्हान देणारी याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. राणेंचे वकील अनिकेत निकम यांनी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांना याचिकेची प्रत मिळाली आहे की नाही, याची खातरजमा करून अडीच वाजेपर्यंत माहिती देण्यास सांगितले होते. ही माहिती देण्यात आल्यानंतर याचिकेवर सुनावणी होऊन राणेंना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

नाशिकमध्ये दाखल झालेल्या प्रकरणात पुढील सुनावणीपर्यंत राणे यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही. तोपर्यंत राणे यांनी कोणतीही आक्षेपार्ह विधाने करू नयेत. ज्यामुळे आम्हाला कारवाई करणे भाग पडेल, असे म्हणणे राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आले. मात्र अशी कोणतीही हमी देता येणार नाही. तसे केल्यास याचिकाकर्त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणल्यासारखे होईल, असा युक्तीवाद  राणेंच्या वतीने ऍड. सतीश मानेशिंदे यांनी केला. युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर या याचिकेवरील सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. इतर एफआयआरनाही आव्हान देता यावे, यासाठी याचिकेत दुरूस्ती करण्याची मुभाही राणेंच्या वकीलांना देण्यात आली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा