टीईटी पेपरफुटी घोटाळाः राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे अखेर निलंबित

0
68
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई:  टीईटी पेपरफुटी प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांना महाराष्ट्र नागरी सेवेतील नियमान्वये अटकेच्या दिनांकापासून निलंबित करण्यात आले असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली. दरम्यान, या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती सात दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करणार आहे.

निलंबन कालावधीत सुपे यांचे मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे पुण्यातील मुख्यालय राहील आणि त्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. निलंबित असताना सुपे यांनी खाजगी नोकरी स्वीकारणे किंवा व्यवसाय करता येणार नाही. निलंबित असताना त्यांनी खाजगी नोकरी स्वीकारल्यास किंवा व्यवसाय केल्यास ते गैरवतणुकीबाबत दोषी ठरतील आणि कारवाईस पात्र ठरतील, असेही याबाबतच्या आदेशात म्हटले आहे.

चला उद्योजक बनाः  एनएलएम योजनेत कुक्कुट, शेळी, मेंढी, वराह पालनासाठी असे घ्या अर्थसहाय्य

२०१९-२० मध्ये झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेमधील (टीईटी) गैरव्यवहाराबाबत सुपे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने त्यांना १६ डिसेंबर रोजी अटक करण्यात आली आहे. सुपे यांना अटक केल्याच्या दिनांकापासून ४८ तासापेक्षा अधिक कालावधी झाला असून ते अद्यापपर्यंत पोलीस कस्टडीमध्ये आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नागरी सेवेतील नियमान्वये सुपे यांना अटकेच्या दिनांकापासून निलंबित करण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीः २०१९-२०२० मधील महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परिक्षेमध्ये (टीईटी) झालेल्या गंभीर अनियमितता प्रकरणी सखोल चौकशी करुन अहवाल सादर करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

या समितीमध्ये शिक्षण आयुक्त, प्राथमिक शिक्षण संचालक, माध्यमिक शिक्षण संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे संचालक हे सदस्य असतील. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष या समितीचे सदस्य सचिव असतील.

ही समिती सन २०१९-२०२० मध्ये झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये (टीईटी) तसेच जी.ए. सॉफ्टवेअर कंपनीने केलेल्या कामांमध्ये झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करून त्याबाबतचा प्राथमिक चौकशी अहवाल सात दिवसांत व सविस्तर चौकशी अहवाल १५ दिवसांत शालेय शिक्षण मंत्र्यांना सादर करेल. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा