विधानमंडळाच्या अधिकाराचा सुप्रीम कोर्टाकडून संकोच, विधान परिषद सभापतींचे राष्ट्रपतींना साकडे

0
33
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई: विधानसभेने ठराव संमत करून गैरवर्तनाबद्दल १२ सदस्यांचे १ वर्षासाठी केलेले सदस्यत्व निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. या निर्णयामुळे देशातील विधिमंडळांच्या सार्वभौम सभागृहांच्या अधिकाराचा संकोच होत राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेले तीन स्तंभांमधील सत्ता संतुलन आणि सत्ता नियंत्रण हे तत्त्व बाधित झाले आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४३ नुसार राष्ट्रपती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयासंदर्भात परामर्श घ्यावा, अशी विनंती राष्ट्रपती यांना करण्यात आली असल्याची माहिती, महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी शुक्रवारी विधानभवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी राजभवन येथे भेट घेवून त्यांची स्वाक्षरी असलेले निवेदन राष्ट्रपती यांना सादर केले.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

राष्ट्रपती यांची भेट घेतल्यानंतर सभापती निंबाळकर याबाबतची माहिती देतांना म्हणाले, राष्ट्रपती यांना सादर केलेल्या निवेदनात, विधानसभेने बेशिस्त वर्तनासंदर्भात संमत केलेला ठराव आणि त्यानंतरची कारवाई हा पूर्णतः विधानमंडळाच्या अधिकार कक्षेतील विषय आहे. सभागृहाने संमत केलेल्या ठरावाविरुध्द न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. विविध राज्यातील केवळ उच्च न्यायालये नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने देखील राजाराम पाल प्रकरणात (सन २००७) हाच मुद्दा अधोरेखित करत निर्णय दिला आहे, असे निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले.

चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

सर्वोच्च न्यायालयाविषयी पूर्ण आदर व्यक्त करत आम्ही, सभागृहाचे अधिकार, विशेषाधिकार आणि उन्मुक्ती यांना बाधा उत्पन्न होऊ नये या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष वेधू इच्छितो. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४३ नुसार राष्ट्रपती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयासंदर्भात परामर्श घ्यावा. २८ जानेवारी, २०२२ च्या या निर्णयामुळे केवळ देशातील राज्य विधानमंडळेच नव्हे तर संसदेच्या देखील कर्तव्यवहनासाठी आवश्यक असलेल्या अधिकार कक्षेला बाधा पोहचली आहे. त्यामुळे आपण याबाबत परामर्श घ्यावा आणि या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, याकरिता निर्देश देण्याची विनंतीही राष्ट्रपतींना केली असल्याची माहितीही निंबाळकर यांनी दिली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा