दहावी-बारावी परीक्षेसाठी शाळा तेथे परीक्षा केंद्र, उत्तीर्णचा निकष ३५ ऐवजी २५ टक्क्यांवर?

0
711
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

पुणेः कोरोनाच्या संसर्गामुळे शिक्षणाचे ‘खोबरे’ झालेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न असून कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेसाठी शाळा तेथे परीक्षा केंद्र आणि उत्तीर्णचा निकष ३५ ऐवजी २५ टक्क्यांवर आणण्याच्या शिफारशींवर राज्य परीक्षा मंडळ  गांभीर्याने विचार करत आहे.

कोरोनाच्या संसर्गामुळे  अध्यापनच झालेले नसल्यामुळे अभ्यासक्रम पूर्ण होऊ शकला नाही. जे काही अध्यापन झाले तेवढ्या अध्यापनावर विद्यार्थी परीक्षेत उत्तीर्ण होणे शक्य नाही. त्यामुळे या बाबींचा विचार करण्यासाठी राज्य परीक्षा मंडळाने इयत्ता ५ वी ते १२ वी परीक्षा नियोजन समिती स्थापन केली आहे. राज्य परीक्षा मंडळाचे अध्यक्ष दिनकर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे यांच्यासह अन्य तज्ज्ञ आहेत. ही समिती परीक्षा पार पडेपर्यंत राज्य परीक्षा मंडळाला सूचना करणार असून या समितीच्या सूचना विचारात घेऊन दोन्ही परीक्षांचे नियोजन केले जाणार आहे.

वर्गातील शिक्षणच न झाल्यामुळे परीक्षा नेमक्या कशा घ्यायच्या यावर सध्या विचार केला जात आहे. इयत्ता पहिली ते नववीसाठी परीक्षेचे स्वरूप शिथील करण्याची भूमिका राज्य परीक्षा मंडळाने घेतली आहे. या नियोजन समितीने सूचना पाठवण्याचे जाहीर आवाहन केले असून राज्यभरातून नियोजन समितीकडे सूचना येत आहेत. त्यावर ही समिती गांभीर्याने विचार करत आहे.

विदर्भ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाने परीक्षा नियोजन समितीकडे काही महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत. त्यात विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच शाळेत परीक्षा देणे सोयीचे व्हावे म्हणून दहावी व बारावी परीक्षेकरिता शाळा तेथे परीक्षा केंद्र देण्यात यावे, सर्व विद्यार्थ्यांसाठी उत्तीर्णतेचा निकष ३५ टक्क्यांऐवजी २५ टक्क्यांवर आणावा, दहावी व बारावीची प्रात्यक्षिक परीक्षा संपेपर्यंत शैक्षणिक सत्र सुरू ठेवावे, दहावी व बारावीची परीक्षा संपल्यानंतर १५ दिवसांनंतर गैरहजर विद्यार्थ्यांची पुनर्परीक्षा घेण्यात यावी, यासाठी विद्यार्थ्यांकडून वेगळे शुल्क घेऊ नये, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. दहावी, बारावीतील ज्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींमुळे ऑनलाइन शिक्षण घेता आले नाही, त्यांचा वेगळा विचार करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.

इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आरटीई कायद्यानुसार वर्गोन्नती द्यावी, पुढील वर्षात शिष्यवृत्ती व इतर लाभाच्या योजनांसाठी गुणपत्रिका उपलब्ध व्हावी म्हणून वर्गोन्नती/ मूल्यमापनाचे निकष शासनस्तरावर निश्चित करावेत, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. इयत्ता ९ वी व ११ वीच्या परीक्षा वस्तुनिष्ठ, बहुपर्यायी स्वरुपाच्या आणि कमी कालावधीच्या असाव्यात असाही आग्रह धरण्यात आला आहे. अंतर्गत मूल्यमापनासाठी बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका देऊन विद्यार्थ्यांना ग्रेड देण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. स्वाध्याय अंतर्गत मूल्यमापनासाठी विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावू नये. विषय शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका देऊन ती प्रश्नपत्रिका सोडवून आणण्यास सांगावी, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. या शिफारशींवर राज्य नियोजन समिती गांभीर्याने विचार करत असून लवकरच याबाबतचे धोरण जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा