केंद्र सरकारवर ताशेरेः केंद्रीय मंत्रालयात एससी, एसटी आणि ओबीसींसाठी आरक्षित हजारो पदे रिक्त

0
99
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः आरक्षण धोरणाची नीट अंमलबजावणी न केल्यामुळे एका संसदीय समितीने केंद्र सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. केंद्र सरकारच्या सहा महत्वाच्या मंत्रालयातच अनुसूचित जातीची ७,०००, अनुसूचित जमातीची ६,००० आणि ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित तब्बल १०,००० हून अधिक पदे भरण्यातच आलेली नाहीत.  भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव आणि राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र यादव या सांसदीय समितीचे प्रमुख आहेत. कोणताही विलंब न लावता विशेष मोहीम राबवून ही रिक्त पदे तत्काळ भरण्याचे निर्देशही कार्मिक, तक्रार निवारण , विधी आणि न्याय प्रकरणाशी संबंधित या सांसदीय समितीने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

केंद्र सरकारने सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षित पदे रिक्त का राहतात, याची कारणे शोधावी आणि त्या दिशेने तत्काळ पावले उचलावीत, असेही या सांसदीय समितीने म्हटले आहे. ज्या सहा प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयांत आरक्षित पदे रिक्त आहेत, त्यात टपाल, अणु ऊर्जा, संरक्षण, रेल्वे, गृह निर्माण व नगरविकास आणि गृह मंत्रालयाचा समावेश आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयात सर्वाधिक पदे रिक्त असून त्यात अनुसूचित जातीची ५,८५०, अनुसूचित जमातीची ५,३८३ आणि ओबीसींची ६,२६० पदे रिक्त आहेत.

केंद्र सरकारमध्ये १,४९४ आयएएस अधिकाऱ्यांची कमतरता असून नोकरशाहीच्या कमतरेमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांकडे केंद्र सरकारने लक्ष देण्याची आवश्यकताही बोलून दाखवत या सांसदीय समितीने चिंता व्यक्त केली आहे. कोणताही विचार न करता मनमानी पद्धतीने आयएएस अधिकाऱ्यांची पोस्टिंग करण्यात येऊ नये. अशी पोस्टिंग करताना त्यांचे कौशल्य, योग्यता आणि त्यांची रूची याचा विचार करण्यात आला पाहिजे, अशा सूचनाही या समितीने केंद्र सरकारला दिल्या आहेत.

एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गाचा सरकारी नोकऱ्यांतील वाढता बॅकलॉग हा गंभीर विषय असून सरकारने रिक्त पदे भरण्याच्या दिशेने लवकर ठोस पावले उचलावीत. त्यामुळे संविधानातील तरतुदीनुसार या प्रवर्गातील लोकांना देण्यात आलेल्या आरक्षणाचा फायदा मिळू शकेल, असे मतही या समितीने नोंदवले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा