एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पायावर धोंडाः विलिनीकरण नव्हे, एसटीचे खासगीकरणाच्या दिशेने पाऊल!

0
31
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई: एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करणे शक्य नाही, अशी शिफारस राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने केली आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी दिली. या त्रिसदस्यीय समितीने एसटीची पावले खासगीकरणाच्या दिशेने पडतील, याची आकडेवारीच आपल्या अहवालात दिली आहे. त्यामुळे विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी बेमुदत संप पुकारून एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला की काय?, अशीच काहीशी अवस्था आता निर्माण झाली आहे.

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये पूर्णपणे विलिनीकरण करून सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी समजणे व महामंडळाच्या प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय सरकारच्या विभागामार्फत करणे ही मागणी मान्य करणे कायद्याच्या तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय व व्यावहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नाही. त्यामुळे ही मागणी मान्य करू नये, अशी शिफारस मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने केली आहे. महामंडळाच्या ताफ्यातील ३५ टक्के इलेक्ट्रीकल बसेस भाडेतत्वावर असेही या अहवालातून सांगण्यात आले आहे. एसटी महामंडळाच्या पुनरुज्जीवनाच्या नावाखाली आता एसटीचे पाऊल खासगीकरणाकडे पडणार असल्यामुळे बेमुदत संप पुकारून एसटी कर्मचाऱ्यांनी स्वतःहोऊन खासगीकरणाची आफत ओढवून घेतल्याचेच सध्या तरी चित्र आहे.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर शुक्रवारी विधिमंडळात त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर केला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी माहिती दिली. संपकाळात ज्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई किंवा बडतर्फीची नोटीस बजावली आहे ती मागे घेण्यात येईल, असे सांगतानाच कोणाच्याही भूलथापांना बळी न पडता सर्व संपकरी कामगारांनी १० मार्चपर्यंत कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहन परब यांनी केले. जे कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ झाले आहेत, त्यांनी अपील करावे आणि ज्यांचा अपील करण्याचा कालावधी संपलेला असेल अशा कामगांराना १५ दिवसांची मुदतवाढ वाढवून देण्यात येईल, असेही ॲड.परब यांनी स्पष्ट केले.

राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी गेल्या ४ महिन्यांहून अधिककाळ बेमुदत संपावर आहेत. संपाच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. न्यायालयाने एसटीच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयासंदर्भात राज्य सरकारला त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने नुकताच आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हा अहवाल सादर केला. त्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना अॅड. परब यांनी ही माहिती दिली.

या अहवालामध्ये एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे ही एसटी कामगारांची मागणी त्रिसदस्यीय समितीने अमान्य केलेली आहे. त्यासाठी समितीने प्रशासकीय, आर्थिक  आणि कायदेशीर बाबींवर सखोल अभ्यास करुन आपले मत उच्च न्यायालयाला कळवलेले आहे. या सर्व तिन्ही बाबींवर एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण होणार नाही हे स्पष्टपणे नमूद केले असल्याचे परब यांनी सांगितले.

विलिनीकरणामुळे पगाराचा प्रश्न सुटेल, पगार वेळेत होईल, असे कामगारांच्या मनात होते. परंतु, राज्य सरकारने हा संप चालू असतानाच ज्यांची एसटीत १ ते १० वर्षांपर्यंत सेवा झाली आहे त्यांच्या मूळ पगारात ५ हजार रूपये तर ज्यांची १० ते २० वर्षे सेवा झाली आहे त्यांच्या मूळ पगारात ४ हजार रूपये तसेच जे कामगार २० वर्षाहून अधिक काळ सेवेत आहेत, अशा कामगारांच्या मूळ पगारात २५०० रूपयांची वाढ केली आहे. ही वाढ करून कामगारांचे पगार १० तारखेच्या आत होतील याची हमी राज्य सरकारने घेतील आहे, असे परब म्हणाले.

विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर जाण्याऐवजी आपण कामावर या अशी विनंती कामगारांना केली होती. एसटी बंद करून किंवा एसटीचे नुकसान करून आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेणे हे कोणालाही परवडणारे नाही. कारण एसटी ही सर्वसामान्यांची, ग्रामीण जनतेची गरज आहे. ग्रामीण भागांतून तालुक्याच्या ठिकाणी कॉलेज, शाळेमधील मुले, जेष्ठ नागरिक एसटीचा वापर करत असतात. एसटी ही गरिब माणसाची जीवनवाहिनी आहे, ती तुम्ही बंद करू नका असे आवाहन सरकारने वारंवार केले आहे.या आवाहनाला प्रतिसाद देत २८  हजारांहून अधिक कामगार कर्तव्यावर रूजू झाले, असे परब म्हणाले.

चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

अजूनही बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कामावर आलेले नाहीत, असे सांगतानाच जे कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत, परंतु ज्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही, अशा कर्मचाऱ्यांनी ताबडतोब कामावर यावे. ज्या कामगारांवर निलंबनाची कारवाई आणि बडतर्फीची नोटीस दिली गेली आहे, त्या कामगारांवरील निलंबनाची कारवाई आणि बडतर्फीची नोटीस मागे घेतली जाईल. तसेच ज्यांना बडतर्फ केले आहे त्यांनी देखील अपील करावे. त्यांचे अपिल कायदेशीर प्रक्रियेअंती निकाली काढण्यात येईल, असेही परब यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा