मोदी सरकारच्या 6 वर्षांत 90 लाख नोकऱ्या बुडाल्या, भारताच्या इतिहासात पहिलीच घटना!

0
195
प्रतिकात्मक छायाचित्र.

नवी दिल्ली: देशात आर्थिक मंदीचे गंभीर संकट घोंगावत असतानाच रोजगाराच्या आघाडीवरही प्रचंड निराशाजनक वातावरण आहे. ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवून देशात राष्ट्रवादाचे उन्मादी वातावरण निर्माण करणाऱ्या मोदी सरकारच्या राजवटीत गेल्या सहा वर्षांत तब्बल 90 लाख नोकऱ्या घटल्या आहेत. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अशा प्रकारे रोजगारात पहिल्यांदाच घसरण झाली आहे.

अजीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लायमेंटच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आलेल्या एका अहवालात ही धक्कादायक माहिती देण्यात आली आहे. जवाहरलाला नेहरू विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक संतोष मेहेरोत्रा आणि आणि पंजाबच्या केंद्रीय विद्यापीठातील प्राध्यापक जे. के. परिदा यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. 20111-12 ते 2017-18 या कालावधीत देशात 90 लाख नोकऱ्या बुडाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. यापूर्वी लवीश भंडारी आणि अमरेश दुबे यांनी केलेल्या अध्ययनात 2011-12- 2017-18 या काळात देशात 1.4 कोटी नोकऱ्या वाढल्याचा दावा करण्यात आला होता. 2011-12 मध्ये देशात 43 कोटी 30 लाख नोकऱ्या होत्या. त्यात वाढ होऊन 2017-18 मध्ये नोकऱ्यांची संख्या 46 कोटी 50 लाखांवर पोहोचली असल्याचा दावा या अध्यनात करण्यात आला होता. ही आकडेवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेत समाविष्ट करण्यात आली होती. मात्र मेहेरोत्रा आणि परिदा यांनी केलेल्या या अध्ययनाने या दाव्याची पोल खोलली आहे. मेहेरोत्रा आणि परिदा यांच्या अध्यनानुसार 2011-12 मध्ये देशात 47 कोटी 40 लाख नोकऱ्या होत्या. त्यात घट होऊन 2017-18 मध्ये नोकऱ्यांची संख्या 46 कोटी 50 लाखांवर घसरल्याचे म्हटले आहे. याच विषयावर जेएनयूचे संशोधक हिंमाशू यांनीही अध्ययन केले होते. त्या अध्ययनात 2011-12 ते 2017-18 या काळात 1 कोटी 60 लाख नोकऱ्या बुडाल्याचा दावा करण्यात आला होता.

नोकऱ्यांच्या आकड्यात तफावत का?

रोजगाराची निश्चित आकडेवारी काढण्यासाठी अर्थशास्त्रज्ञ आणि संशोधक प्रिन्सिपल स्टेटस आणि सबसिडिअरी स्टेटस या दोन्हीचाही वापर करतात. प्रिन्सिपल स्टेटसमध्ये व्यक्तीकडे एका वर्षात 182 दिवसांपेक्षा अधिक काम होते की नाही, हे पाहिले जाते. तर सबसिडिअरी स्टेटसमध्ये मागील एक वर्षांत व्यक्तीकडे कमीत कमी 30 दिवस काम होते की नाही हे पाहिले जाते. ही आकडेवारी काढताना फक्त प्रिन्सिपल स्टेटस पाहिले गेले आणि सबसिडिअरी स्टेटस सोडून दिले तर रोजगाराची नेमकी आकडेवारी काढता येणे शक्य होत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या लवीश भंडारी आणि अमरेश दुबे यांनी अध्ययन करताना फक्त प्रिन्सिपल स्टेटसचाच आधार घेतला असावा आणि सबसिडिअरी स्टेटस सोडून दिले असावे, अशी शक्यता अर्थशास्त्रज्ञ व्यक्त करत आहेत.

7 प्रमुख क्षेत्रातील उत्पादनात 5.2 टक्के घसरण, 14 वर्षांतील सर्वात वाईट परिस्थिती

एकीकडे नोकऱ्यांची ही स्थिती असतानाच देशातील 8 प्रमुख क्षेत्रातील उत्पादनात एक वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत तब्बल 5.2 टक्के घसरण झाली आहे. गेल्या 14 वर्षांतील ही सर्वात वाईट परिस्थिती आहे. प्रमुख क्षेत्रातील 8 उद्योगांपैकी 7 उद्योगांच्या उत्पादनात सप्टेंबरमध्ये घसरण झाली आहे. कोळश्याच्या उत्पादनात सर्वाधिक 20.50 टक्के घट झाली असून कच्चे तेल उत्पादनात 5.40 टक्के, नैसर्गिक गॅस उत्पादनात 4.9 टक्के, रिफाइंड उत्पादनात 6.7 टक्के, सिमेंट उत्पादनात 2.1 टक्के, स्टील उत्पादनात 0.3 टक्के आणि वीज उत्पादनात 3.7 टक्के घट झाली आहे. केवळ खताच्या उत्पादनात 5.4 टक्के वाढ झाली आहे. मंदीच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ही निश्चितच चिंता वाढवणारी गोष्ट आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा