अभिनेता सयाजी शिंदेंचे कुठे चुकले ?

1
470

दरवर्षी कोटींच्या कोटी झाडे लावण्याच्या आकडेवारींची घोषणा सुरु असते. मात्र प्रत्यक्ष झाडे कुठेच दिसत नाहीत. मग लावलेली झाडे कुठे जातात? हाच तर सवाल होता सयाजी शिंदे यांचा. यात काय चुकीचे होते? चुकलं एकच. ‘होय बा’ च्या राज्यात त्यांनी एक मुलभूत प्रश्न विचारला. सरकारी धोरणांची चिकित्सा केली.

  • बसवंत विठाबाई बाबाराव

कोणत्या पर्यावरणीय प्रश्नांची चर्चा कधी करायची याचे दरवर्षीचे शेड्युल ठरलेले असते. दरवर्षी या चर्चा त्याच क्रमाने येतात व जातातही. दिवसाआड पाणी मिळायला लागले की पाणलोट व्यवस्थापनाची कामे कशी महत्वाची आहेत, याची चर्चा केली जाते. पाणी बचतीचे नवनवीन मार्ग धुंडाळले जातात. जगावर कसे पाण्याचे संकट येईल यावर सेमिनार होतात. उन्हाने अंग लाही लाही होऊ लागले की वृक्षारोपणाचे संदेश. पावसाबरोबर पाच जूनचा पर्यावरणदिवसाचा योग आला की मग वृक्षारोपणाचे प्रत्यक्ष कार्यक्रम सुरु होतात. शासनाच्या पातळीवर योजना, अभियान, मोहिमा जाहीर होतात. प्रत्येकाला टार्गेट्स दिले जातात. हे झाले की मग अधे मध्ये कधी चिमणी दिवस, कधी जंगल दिवस, पाणी दिवस, वसुंधरा दिवस येतात. तेव्हा मग कृत्रिम घरटी बनवणे, पर्यावरणीय संदेश देणाऱ्या रांगोळी काढणे, पेंटिंग्स काढणे हे उपक्रम हाती घेऊन प्रचंड जनजागृती कार्यक्रम राबविले जातात. पुढे या जनजागृतीचे काय होते याचा अजून काहीच पत्ता लागलेला नाही. या सगळ्यांमध्ये चिकित्सक विचार करणे, करण्यास भाग पाडणे, अर्थपूर्ण बदल किंवा सकारात्मक परिणाम घडवून आणणारे कृतीउपक्रम, चळवळ चालवणे, या गोष्टी क्वचितच होतांना दिसतात. सरधोपट मार्ग सोडून या बाबींचा आपण कधी विचार करू याबद्दल आज तरी कोणतेच भाकीत करणे शक्य दिसत नाही.

सयाजी शिंदे हा एक कलावंत माणूस. त्यांच्या अभिनयाबद्दल, कलेबद्दल भारतातील लोक परिचित आहेत. त्याबद्दल इथे चर्चा करायची काही गरज नाही. त्यांच्या वेगळ्या कामाबद्दल समजून घेऊ. त्यांनी ‘ट्री स्टोरी फाउंडेशन’ सुरु केले आहे. या माध्यमातून ते शाळा, महाविद्यालये, गावातील तरुण, इतर ग्रामस्थ, शेतकरी यांना सोबत घेऊन वृक्षारोपण, वृक्षसंगोपनाचे महत्वपूर्ण काम करतात. यात विशेष काय? असे अनेक व्यक्ती, संस्था, सिनेकलाकार करतच असतातच ना. पण हाच खरा चर्चेचा मुद्दा आहे. सयाजी शिंदे यांचे वृक्षारोपण अभियानातील वेगळेपण आपण नीट समजून घ्यायला हवय. आपण आजवर पाहिलेले वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम कसे होते किंवा कसे असतात? अशा परंपरागत वृक्षारोपणाच्या बातम्या येतात. वृक्षारोपण कशा निमित्त केले, त्यात कोणी कोणी सहभाग घेतला यांच्या नावांची यादी असते. लावलेलं असतं एखादं झाड अन् लावणाऱ्यांच्या नावांची यादी असते सात आठ. अलीकडेच ३३ कोटी वृक्षारोपण अभियानांतर्गत केलेल्या वृक्षारोपण कार्यक्रमाची एक बातमी वाचाली. त्यात पंधरा सोळा लोकांची नावे होती. मात्र झाडे कोणती लावली याचा अजिबात उल्लेख नव्हता. कुठे लावली हाही मुद्दा सर्रास दुर्लक्षिला जातो. या पार्श्वभूमीवर सयाजी शिंदे या माणसाची भूमिका समजून घेणे, त्याची दखल घेणे, त्याची चर्चा घडवून आणणे गरजेचे आहे. शिंदे यांचा वृक्षारोपण कार्यक्रम इतरांच्या वृक्षारोपण कार्यक्रमाहून काही मुलभूत बाबींत वेगळे आहे. शिंदे निव्वळ झाडे लावत सुटत नाहीत. ते गाव, परिसर, परिसराची जैवविविधता आधी नीट समजून घेतात. त्यांची त्यासंबंधी एक टीम आहे. टीममध्ये सुहास वायंगणकरसारखे अभ्यासू लोक आहेत. त्याची दखल मराठीमधील ‘कोन बनेगा करोडपती’ या नागराज मंजुळे यांच्या कार्यक्रमातही घेण्यात आली होती. सुहास वायंगणकर यांचा महाराष्ट्रातील वनांचे प्रकार, वनस्पती विविधता याबद्दल तपशिलात अभ्यास आहे. सयाजी शिंदे व वायंगणकर हे स्वतः वेगवेगळ्या नर्सरीत जातात. तेथील लोकांशी संवाद साधतात. तिथे असलेली उपयोगी देशी वनस्पती ते घेतात. तेथील कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देतात. वेगवेगळ्या भागातून बिया गोळा करून नर्सरीमध्ये देतात. वृक्षारोपण करताना स्थानिक लोकांना कोणती झाडे उपयोगाची आहेत याचा अभ्यास करून ते झाडांची निवड करतात. बेल महोत्सव, काटेसावर महोत्सव असे जनसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या व पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्वाच्या झाडाबद्दल कार्यक्रम घेतात. त्यामुळे सयाजी शिंदे यांचे पर्यावरणीय काम हे इतराहून वेगळे आणि मोलाचे ठरते. शिंदे दुसरी एक महत्वाची भूमिका निभावतात. ते म्हणजे चिकित्सक प्रश्न विचारणे. त्यामुळेच अलीकडे त्यांच्यावर दबाव टाकला गेला. मात्र शिंदेसारखे प्रश्न विचारणाऱ्या अनेक लोकांची महाराष्ट्राला गरज आहे.

संग्रहित छायाचित्र.


वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सयाजी शिंदे यांचा प्रश्न सकारात्मक घ्यायला हवा होता. एका जबाबदार पदावरील लोकप्रतिनिधीने असे प्रश्न विचारणाऱ्यांची टिंगल करणे, कार्यकर्त्यांकडून त्यांना त्रास देणे ही लोकशाहीविरोधी बाबा आहे. शिंदेंचा प्रश्न तसा नेमका आणि वस्तुस्थिती मांडणारा होता. समजा जरी त्यांचा प्रश्न चुकीचा असता तरी त्यांना मिळालेला प्रतिसाद आणि वागणूक निषेधार्हच आहे.

महाराष्ट्रात २०१७ पासून राज्य सरकारमार्फत ५० कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत ३३ कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येत आहेत. या कालावधीला वनमहोत्सव काळ म्हटले जाते. या काळात शासकीय रोपवाटिका, सामाजिक वनीकरणाच्या रोपवाटिकांत सवलतीच्या दारात रोपे उपलब्ध करून दिली जातात. याबाबतचे शासन निर्णयही काढले गेले आहेत. राज्य शासन पातळीवर एकदा टार्गेट निश्चित केल्यानंतर त्याचे पुढे प्रत्येक विभाग व जिल्हानिहाय टार्गेट्स निश्चित करण्यात आली आहेत. महसूल विभाग, शहर विकास विभाग, महानगरपालिका, पीडब्ल्यूडी, रेल्वे-पोस्ट विभाग, राज्यातील केंद्र सरकारचे अधिकारी अशा साधारण चाळीसहून अधिक विभागाला जिल्हानिहाय वेगवेगळी टार्गेट्स पूर्ण करावयाची आहेत. यासाठी आलेला खर्च कोणत्या बजेट हेडमधून करायचा याचेही निर्देश दिले आहेत.

५० कोटी व ३३ कोटींचा थोडा हिशोब समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. जर महराष्ट्रात पन्नास कोटी किंवा तेहतीस कोटी झाडे लावली गेली तर नेमके काय होईल? महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ हे तीन लक्ष सात हजार सातशे तेरा वर्ग किलोमीटर इतके आहे. त्यानुसार आपण मानवी वस्ती, नद्या, तळी, धरणे यांनी व्यापलेली जागा सोडून हिशेब मांडला तर साधारण एका चौरस किलोमीटरमध्ये जवळपास दीड हजार झाडे लावली गेली पाहिजेत. यात पुन्हा आपण शेतीजमीन, जिथे झाडे लावणे योग्य होणार नाही अशी गवताळ कुरणे, माळरान हे सर्व सोडले तर उर्वरित महाराष्ट्राची जमीन ही घनदाट जंगलात रुपांतरित होईल. पण प्रत्यक्षात असे होताना दिसत नाही. मग नेमके काय होतेय? दरवर्षी कोटींच्या आकडेवारींची घोषणा सुरु असते, मात्र प्रत्यक्ष झाडे कुठेच दिसत नाहीत. मग लावलेली झाडे कुठे जातायत? हाच तर सवाल होता सयाजी शिंदे यांचा. यात काय चुकीचे होते? चुकलं एकच. ‘होय बा’ च्या राज्यात त्यांनी एक मुलभूत प्रश्न विचारला. सरकारी धोरणांची चिकित्सा केली.

राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सयाजी शिंदे यांचा प्रश्न सकारात्मक घ्यायला हवा होता. एका जबाबदार पदावरील लोकप्रतिनिधीने असे प्रश्न विचारणाऱ्यांची टिंगल करणे, कार्यकर्त्यांकडून त्यांना त्रास देणे ही लोकशाहीविरोधी बाबा आहे. शिंदेंचा प्रश्न तसा नेमका आणि वस्तुस्थिती मांडणारा होता. समजा जरी त्यांचा प्रश्न चुकीचा असता तरी त्यांना मिळालेला प्रतिसाद आणि वागणूक ही निषेधार्हच आहे.शिंदे यांचा प्रश्न वनमंत्र्याबरोबरच इतर अनेकांचे पितळ उघडे पाडणारा आहे. २०१४ मध्ये गडकरींनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुतर्फा एक लाख किलोमीटर दोनशे कोटी वृक्षारोपण करण्याची घोषणा केली होती. यामुळे तीस लाख तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल असे त्याचे म्हणणे होते. २०१९ मध्ये दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर त्यांनीच पुन्हा एकदा राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुतर्फा १२५ कोटी झाडे लावण्याची घोषणा केली. आपली लोकसंख्या १२५ कोटी असल्याने तितकी झाडे लावली पाहिजेत. त्यामुळे आपले पर्यावरण चांगले राहील असे त्यांनी सागितले. यावेळी त्यांना २०१४ मध्ये २०० कोटी झाडे लावण्याच्या त्यांच्या निर्णयाचे काय झाले हे विचारायला कोणी नव्हते. असा प्रश्न पडला तरी ते विचारणार कोण? सयाजी शिंदे यांनी असा प्रयत्न केला. मग त्यांना धमक्यांचे फोन येणे सुरु झाले. त्यांचे नियोजित कार्यक्रम वेगवेगळ्या मार्गाने रद्द करून त्यांना कोंडीत पकडणे सुरु झाले. शेवटी त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांची माफी मागावी लागली. माफी मागतांना शिंदेनी सांगितले की तुमचे काम महाराष्ट्राला माहिती आहे. यातच सर्व काही आले. वृक्षारोपणाच्या शासकीय कार्यक्रमाची, देखाव्याची वस्तुस्थिती संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे, हे खरेच आहे !

खरे तर वृक्षारोपण किती संख्येत करायचे याचे निर्णय वरच्या पातळीवरून घेतलेच कसे जातात? कोणत्या भागात किती झाडे लावायची आहेत, कोणती लावायची, कधी लावायची, त्यांचे संगोपन कोण करेल या सर्वांचे नियोजन स्थानिक पातळीवर, गाव पातळीवर व्हायला हवे. त्यांना हवी असणारी, हवी तितकी रोपे पुरविणे, ही झाडे त्या-त्या स्थानिक जैवविविधतेला पूरक आहेत का याबद्दल मार्गदर्शन करणे हे काम त्या-त्या विभागाने केले पाहिजे. मात्र होतंय सर्व उलट. कोटींची संख्या वरून ठरवली जाते. मग त्याचा भार प्रत्येकावर थोडा थोडा वितरीत केला जातो. मग उतरंडीतील प्रत्येक जण इमानेइतबारे आपल्या डोई आलेले काम निष्ठेने करतो. जी रोपे स्थानिक नर्सरीत उपलब्ध होतात ती लावली जातात. त्याची बातमी छापून घेणे हा या वृक्षारोपण कार्यक्रमाचा अनिवार्य भाग असतो. मग त्याचे रिपोर्ट बनतात. रिपोर्टमध्ये छापून आलेली बातमी जोडून मग वरिष्ठांकडे पाठवली जाते. यात मूळ उद्देश बाजूला पडतो.

वनविभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग यांच्याकडे महाराष्ट्रात आढळणारी झाडे, वनस्पती यांच्या रोपवाटिका तंत्राचा साधा अभ्यास उपलब्ध नाही. कोणत्या झाडाच्या बिया किती दिवसांनी, कशा उगवतात याची एकत्रित माहिती नाहीत. महराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील, तालुक्यातील रोपवाटिकेचे नेटवर्क करणे या विभागांना शक्य झाले नाही. डिजिटल इंडियाचा डंका वाजविणाऱ्या या सरकारकडे महाराष्ट्रभरातील जैवविविधता, वनस्पतींची यादी (चेकलिस्ट), वृक्षारोपण कार्यक्रम, त्यांची स्थिती यांची एकत्रित माहिती देणारी वेबसाईट नाही. या बाबींवर विभागाने काम केले पाहिजे. वनमंत्र्यांनी आणि सरकारने चिकित्सा, प्रश्न विचारणारांचे स्वागतच करायला हवे.

 लेखक ‘पर्यावरण शिक्षण’ विषयाचे अभ्यासक आहेत.

एक प्रतिक्रिया

  1. “वनविभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग यांच्याकडे महाराष्ट्रात आढळणारी झाडे, वनस्पती यांच्या रोपवाटिका तंत्राचा साधा अभ्यास उपलब्ध नाही. कोणत्या झाडाच्या बिया किती दिवसांनी, कशा उगवतात याची एकत्रित माहिती नाहीत. महराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील, तालुक्यातील रोपवाटिकेचे नेटवर्क करणे या विभागांना शक्य झाले नाही. डिजिटल इंडियाचा डंका वाजविणाऱ्या या सरकारकडे महाराष्ट्रभरातील जैवविविधता, वनस्पतींची यादी (चेकलिस्ट), वृक्षारोपण कार्यक्रम, त्यांची स्थिती यांची एकत्रित माहिती देणारी वेबसाईट नाही. या बाबींवर विभागाने काम केले पाहिजे. वनमंत्र्यांनी आणि सरकारने चिकित्सा, प्रश्न विचारणारांचे स्वागतच करायला हवे.” ह्या ओळी खूप महत्त्वाच्या वाटल्या ,सध्यस्थीतील अभ्यासपूर्ण लेखन आहे. बऱ्याचदा झाडे लावणे हाच पर्यावरण कार्यक्रम बनतो नंतर ती टिकवण्यासाठी कोणी लक्ष देत नाही, झाडे लावणे हा एक दिखाऊपणाचा व पेपरात फोटो येणे यासाठीचा कार्यक्रम बनला आहे. ह्यावर अत्यंत चांगल्या पद्धतिने प्रश्न विचारुन त्यावर काय केले पाहिजे याची उत्तर हि सुचवली आहे.फारच उत्तम झाला आहे हा लेख

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा