रात्रभर झाडांचे खून होत राहिले, पण रात्रभर जागणारी मुंबई मात्र झोपेत राहिली!

0
106
संग्रहित छायाचित्र.
  • रवीश कुमार, रेमन मेगॅसेसे पुरस्कार विजेते निर्भिड पत्रकार

त्या एरियात कलम १४४ लागलेलं होतं. मुंबईच्या आरे जंगलांकडे जाणार्‍या तीन बाजूच्या रस्त्यांवर बॅरिकेड्स लावलेली होती. रात्रीच्या काळोखात एखाद्या वाँटेड बदमाशाला किंवा निष्पाप माणसाला घेरून पोलीस एन्काउंटर करतात, अगदी तसंच शुक्रवारी रात्री आरेतल्या झाडांना घेरलं गेलं होतं. त्या झाडांना खात्री असणार की भारतीय परंपरेत सायंकाळनंतर फुलं नि फळं तोडली जात नाहीत. पानं तोडणंदेखील गुन्हा आहे. हा भारत त्या झाडांचा नाहीय, विकासाचा आहे, ज्यामध्ये एक टक्का लोकांकडे सत्तर टक्के लोकांच्या बरोबरीनं संपत्ती साठलेली असते. झाडांना ही गोष्ट माहीत नव्हती. करवत केव्हा चालली आणि त्यांना केव्हा पाडलं गेलं हे त्यांनी पाहिलंसुद्धा नाही. हे झाडं कापणं नव्हे, याला झाडांची हत्या म्हटलं पाहिजे.

हे न्यायाच्या मूलभूत सिद्धांतांच्या विरोधात आहे. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असेल तर झाडं कशी कापली गेलीत? प्रकरण नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलमध्ये होतं तर झाडं कशी कापली गेलीत? यापुढं फाशीची शिक्षा हायकोर्टानंतर लगेच अमलात आणली जाईल का? सुप्रीम कोर्टातल्या अपीलाला काहीच अर्थ राहणार नाही का? तिथं होणार्‍या सुनावणीची वाट पाहिली जाणार नाही का? आरेतल्या झाडांना या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचादेखील न्याय मिळाला नाही. त्याआधीच ती कापली गेली. मारली गेली.

खुनाचे पुरावे राहू नयेत म्हणून मीडियाला तिथं जाण्यापासून रोखलं गेलं. या २००० झाडांना वाचवायला निघालेल्या तरुणांना तिथं जाण्यापासून थांबवलं गेलं. अख्खी रात्र झाडं कापली जात राहिली. अख्खी रात्र मुंबई झोपून राहिली. तिच्यासाठी मुंबई नावाच्या सिनेमाचा नाइट शो संपला होता. ही त्या शहराची स्थिती आहे जे रात्रभर जागे असण्याच्या बाता करतं. जे राजकारणी पक्षांचे नेते पर्यावरणावर भाषणं करून जंगल आणि खाणींची कंत्राटं आपल्या यारदोस्तांना देतात ते झाडं वाचवायला धावले नाहीत. ते ट्वीट करून नाटकं करत होते. वाचवायला गेली होती तरुण मंडळी. शिकणारी किंवा लहान-मोठ्या नोकर्‍या करणारी. ज्यांना कधी मेट्रोचा प्रवासच करायचा नसणार आहे, ते लोक ट्विटरवर मेट्रोच्या आगमनाचं स्वागत विकासाच्या स्वागत दिवाळीचं स्वागत करावं तसं करत होते.

हे नवीन नाहीये. ४ ऑक्टोबरच्या इंडियन एक्सप्रेसमध्ये वीरेंद्र भाटियांचा रिपोर्ट तुम्ही अवश्य वाचा. असा रिपोर्ट कोणत्याही हिंदी वृत्तपत्रात येऊ शकत नाही. गुरुग्राम रॅपिड मेट्रोच्या दोन चरणांसाठी विकासाचे दावे कसे केले गेले असतील ते तुम्ही २००७ च्या आसपासची वृतपत्रं काढून पाहू शकता. मग ४ सप्टेंबर २०१९ ची बातमी पहा. तुम्हाला काय सांगितलं जातं, काय घडतं आणि याच्या मध्ये कोण पैसे बनवतं, हे आणखी चांगलं समजेल.

आयएएस ऑफिसर अशोक खेमकांनी हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलंय की हरियाणा सहकारी विकास प्राधिकरणाच्या (जे नंतर हुडको बनलं) अधिकार्‍यांनी डीएलएफ आणि आयएलएफएस कंपनी आणि बँकांसोबत संगनमत करून खोटे दावे केले आणि सरकारकडून सवलती घेतल्या आणि भरपूर नफा मिळवला. यासाठी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये दावा केला गेला की, दर दिवशी ६ लाख लोक प्रवास करतील. प्रत्यक्षात ५०,००० लोकदेखील प्रवास करत नाहीत. मेट्रो येतेय, मेट्रो येतेय म्हणत मेट्रो लाइनच्या काठावर रिअल इस्टेट कंपन्यांनी भाव आकाशाला नेऊन भिडवले. बँकांकडून या कंपन्यांना कर्जं दिली गेली. आता मेट्रो बंद होण्याच्या मार्गावर आहे आणि हरियाणा सरकार ती ३७७१ कोटींना विकत घेणार आहे. जनतेचे किती पैसे वाया गेले? आणि भूमीचं पर्यावरणदेखील? मान्य, प्रत्येक मेट्रोच्या बाबतीत असं घडलं नाही, पण एका बाबतीत हे घडलंय तर दुसर्‍या बाबतीत घडलं नसेल याची काय खात्री?

म्हणूनच मुंबईची मोठी माणसं गुपचुप राहिली. त्यांना माहिती आहे की स्रोतांची ही लूट कोणाकोणात विभागली जाईल. मुंबईत जुलै २००५ च्या पावसात १००० पेक्षा जास्त लोक रस्त्यांवर बुडून मरण पावले होते. सर्वांना माहीत आहे की मॅनग्रोव्ह जंगलं साफ झाली आहेत. मिठी नदी बुजवल्यानं लोक मेलेत. तरी मुंबई ४ तारखेला झोपून राहिली.

२९ लोकांना अटक झालीय. २३ पुरुष आणि ६ मुली. त्यांच्या विरोधात अत्यंत कठोर कलमं लावली गेली आहेत, ज्यांत ५ वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

असा आरोप आहे की त्यांनी कोणताही पुरावा, परवानगी नसताना झाडं कापली जाण्याला विरोध केला. आंदोलन केलं. त्याचप्रमाणे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कर्तव्यपलानत अडथळा आणला. २८ वर्षांच्या अनिता सुतारवर आरोप लावला गेलाय की त्यांनी कॉन्स्टेबल इंगळेंना मारहाण केली. त्यांच्यावर कलम ३५३, ३३२, १४३, १४१ लावलं गेलंय. १८१य१९ लावलं गेलंय. ३५३ अजामीनपात्र गुन्हा आहे. कोणत्याही सरकारी कर्मचार्‍याच्या कर्तव्यपालनात अडथळा आणल्यास लावलं जातं.

अटक झालेले दोन विद्यार्थी टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशला सायन्सचे आहेत. दोघंही अॅक्सेस टू जस्टिसमध्ये मास्टर्स करत होते. यांपैकी एक जण आरेच्या जंगलांवर प्रबंध लिहीत होता. दोघांनाही आता पोलीस बंदोबस्तात परीक्षा द्यावी लागणार आहे. विश्वगुरू असलेल्या भारतात ही गोष्ट कुणा नॉनरेसिडेंट इंडियनला सांगू नका. तो यावेळी नेहमीसारखाच खोट्याच्या अभिमानात बुडाला आहे. अशी माहिती त्याच्या अंतरात लज्जा निर्माण करू शकते. भारतातल्या लोकांना तरी काय फरक पडतोय! जंगलंच्या जंगलं कापली गेलीत तेव्हा कुठलं शहर रडत होतं?

२९ लोक म्हणजे केवळ आकडा नाहीये. यांना नावं आहेत. हे आजचे सुंदरलाल बहुगुणा आहेत. चंडीप्रसाद भट्ट आहेत. मी सर्वांची नावं लिहितोय. अनिता, मिमांसा सिंह, स्वपना ए स्वर, श्रुति माधवन, सोनाली आर मिलने, प्रमिला भोयर, कपिलदीप अग्रवाल, श्रीधर, संदीप परब, मनोज कुमार रेड्डी, विनीत विचारे, दिव्यांग पोतदार, सिद्धार्थ सपकाळे, विजयकुमार मनोहर कांबळे, कमलेश सामंतलीला, नेल्सन लोपेश, आदित्य राहेंद्र पवार, द्वायने लसराडो, रुहान अलेक्झांडर, मयूर अगारे, सागर गावडे, मनन देसाई, स्टिफन मिसाळ, स्वनिल पवार, विनेश घोसाळकर, प्रशांत कांबळे, शशिकांत सोनवणे, आकाश पाटणकर, सिद्धार्थ ए, सिद्धेश घोसाळकर.

ही नावं वाचून यूपी बिहारचे तरुण जागे होतील किंवा त्यांच्यामध्ये चैतन्य संचारेल म्हणून ही नावं देत नाहीये. मुंबईलाच जाग येत नाहीय तर कोणाबद्दल बोलावं? ही नावं मी यासाठी दिली आहेत की, अनेकदा परीक्षेत पर्यावरणावर निबंध लिहावे लागतात आणि त्यात खोटं लिहून तुम्ही अधिकारी बनता आणि पर्यावरण वाचवणार्‍यांवर केस करता. म्हणून रिकामं पान भरण्यासाठी ही नावं कामात आली तरी भरपूर झालं. हो ना?

अनुवाद : गजू तायडे

मूळ लेख रविश कुमार यांच्या कस्बावर

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा