कोरोना बळींच्या कुटुंबीयांना ४ लाख रुपये देऊ शकत नाहीः केंद्राचे सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र

0
75
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

नवी दिल्लीः कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना ४ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही, असे शपथपत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. आर्थिक अडचणी आणि इतर कारणांमुळे कोरोना बळींच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाईची रक्कम दिली जाऊ शकत नाही. यामुळे आपत्ती निवारण निधीच रिक्त होईल. सर्व कोरोना पीडितांना नुकसान भरपाई देणे राज्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या पलीकडचे आहे, असेही केंद्र सरकारने शपथपत्रात म्हटले आहे.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशात अक्षरशः थैमान घातले. देशात दररोज ४ ते  साडेचार हजार लोकांचे मृत्यू झाले. या पार्श्वभूमीवर कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना ४ लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्या याचिकेवर केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या शपथपत्रात आपली भूमिका मांडली आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील नुकसान भरपाईची तरतूद केवळ, भूकंप, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींसाठी लागू आहे. ही नुकसान भरपाई कोरोनाच्या साथीला लागू होत नाही. कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या प्रत्येक नागरिकांच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपयांची रक्कम दिली तर एसडीआरएफ फंडाची सर्वच रक्कम संपूर्ण जाईल आणि एकूण खर्चातही वाढ होईल, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात नमूद केले आहे.

एसडीआरएफ फंडातील सर्वच निधी कोरोना बळींच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी वापरण्यात आला तर कोरोना संदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांना, विविध अत्यावश्यक औषधी आणि साहित्याचा पुरवठा तसेच चक्रीवादळ, पूर यासरख्या नैसर्गिक आपत्तीत मदत करण्यासाठी राज्यांकडे  पैसाच राहणार नाही. त्यामुळे कोरोनाबळींच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याची याचिकाकर्त्याची मागणी राज्य सरकारच्या आर्थिक क्षमतेच्या पलीकडची आहे, असे केंद्राने म्हटले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा