केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१: शेतमालाला हमीभाव देणाऱ्या दोन प्रमुख योजनांच्या निधीत मोठी कपात!

0
221
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः आमचे सरकार शेतकऱ्यांना समर्पित आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने काम सुरू आहे, असे सांगत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केलेला. तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या शेतमाला उचित भाव मिळत आहे आणि शेतमाला पहिल्यापेक्षा जास्ता हमीभाव (एमएसपी) दिला जात आहे, असे दावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींसह केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तौमर, अर्थमंत्री सीतारामन आणि सर्वच भाजप नेते करत असले तरी सरकारचे हे दावे मात्र अर्थसंकल्पीय तरतुदीत टिकू शकले नाहीत.शेतकऱ्यांच्या शेतमाला हमीभाव देणाऱ्या प्रमुख दोन योजनांच्या निधीत मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर मागील वर्षी घोषित केलेल्या या दोन योजनांची अर्थसंकल्पीय रक्कमही कमी करण्यात आली आहे.

गहू, धान, ज्वारी, बाजरी आणि मक्का या पिकांशिवाय डाळी, तेलबिया, खोबरे आदी शेतमालाचा हमीभाव निश्चित करणे आणि त्यांच्या साठवणुकीसाठी बाजार हस्तक्षेप योजना आणि मूल्य समर्थन प्रणाली ( एमआयएस-पीएसएस) आणि प्रधानमंत्री अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण योजना (पीएम-आशा) या दोन योजना चालवल्या जात आहेत.

सरकारी दस्तऐवजानुसार २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी एमआयएस-पीएसएससाठी १ हजार ५००.५० कोटी रुपये आणि पीएम-आशा योजनेसाठी ४०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र हा निधी मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलने खूपच कमी आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी एमआयएस-पीएसएस २ हजार कोटी रुपये आणि पीएम-आशा योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यावेळच्या अर्थसंकल्पात मात्र या दोन्ही प्रमुख योजनांच्या अर्थसंल्पीय तरतुदीत क्रमशः ५०० कोटी रुपये आणि १०० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे.  द वायरने हे वृत्त दिले आहे.

याशिवाय सरकारने मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतही दुरुस्ती करून ही तरतूद कमी केली आहे. याचाच अर्थ सरकारने जेवढी आश्वासने दिली होती, त्याप्रमाणात या योजनांवर रक्कम खर्चच केलेली नसल्याचेही स्पष्ट होते.

३१ मार्च २०२१ रोजी संपणाऱ्या २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात एमआयएस-पीएसएस योजनेच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत कपात करून ९९६ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. पीएम-आशा योजनेच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतही कपात करून ती ३०० कोटी रुपयांवर आणण्यात आली आहे. याचाच अर्थ केंद्र सरकार या योजनांवर ३१ मार्च २०२१ पर्यंत एवढीच रक्कम खर्च करू शकेल.

 या योजनांसाठी करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद दोन वर्षांपूर्वीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी एमआयएस-पीएसएस योजनेसाठी ३ हजार कोटी आणि पीएम-आशा योजनेसाठी १ हजार ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र या योजनेवर प्रत्यक्षात क्रमशः २००४.६० कोटी आणि ३१३.१८ कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आले होते.

सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात केंद्र सरकारने शेतमालाला हमीभावाची हमी देणारा कायदा करावा, अशी प्रमुख मागणी आहे. कोणत्याही व्यापाऱ्याला हमीभावापेक्षा कमी भावाने शेतमाल खरेदी करता येऊ नये आणि तसे जर कुणी केले तर त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, अशी हमीभावाची हमी देणारा कायदा करण्याची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची भावना आहे. त्यातच शेतमालाला हमीभाव देणाऱ्या प्रमुख दोन योजनांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये मोठी कपात केल्यामुळे मोदी सरकारच्या हेतूबद्दल संशय निर्माण होत आहे.

 डाळी, तेबिया, खोबरे या शेतमालाची हमीभावाने खरेदी करावी, अशी शेतकऱ्यांची प्रदीर्घ काळापासूनची मागणी होती. त्यापार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पीएम-आशा योजना सुरू केली होती. या योजनेत आधीपासूनच सुरू असलेली किमान मूल्य समर्थन योजनाही समाविष्ट करण्यात आली होती.

मोठ्या प्रमाणावर शेतमालाचे उत्पादन झाल्यास शेतकऱ्याला कवडीमोल भावात शेतमाल विकावा लागू नये म्हणून बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआयएस) लागू करण्यात आली. ही योजना बटाटे, टमाटे, कांदा यासारख्या शेतमालासाठी लागू आहे.

शेतकऱ्यांना पेन्शन देणाऱ्या योजनेचा निधीही घटवलाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी १२ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रधानमंत्री किसान माधधन योजना सुरू केली होती. या योजनेनुसार वयाची ६० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान ३ हजार रुपये प्रतिमहा पेन्शन देण्याची तरतूद आहे. मात्र चालू आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी केवळ ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षी या योजनेसाठी २२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

कृषी विपणन आणि सिंचन योजनेच्या निधीतही कपातः केंद्र सरकारने एकत्रित कृषी विपणन योजनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ४१० कोटींची तरतूद केली आहे. ही तरतूदही मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी ४९० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातही कपात करून ही तरतूद ३५० कोटी करण्यात आली आहे. देशातील शेतमालाच्या साठवणुकीची क्षमता वाढवणे आणि त्यासंबंधित तांत्रिक व्यवस्था विकसित करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.

कृषी क्षेत्रातील समस्यांवर प्रत्यक्ष उपाययोजनांसाठी कमी निधीः २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागासाठी १.३४ लाख कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. त्यात कपात करून २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी १.२४ लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यापैकी ६५ हजार कोटी रुपये पीएम- किसान सन्मान योजनेसाठी देण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्यात येतात.त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील समस्यांवर संस्थात्मक उपाययोजना करण्यसाठी प्रत्यक्षात खूपच कमी रक्कम शिल्लक राहते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा