केंद्रीय अर्थसंकल्पः ‘जुमलेबाज’ घोषणा नको, कृषी क्षेत्राच्या आहेत या अपेक्षा!

0
170
संग्रहित छायाचित्र.

भारतातील शेतीवरचे आरिष्ट शेतीच्या पलीकडे जाऊन पोहचलंय, ते आता समाजावरचे आरिष्ट झाले आहे. वेळीच सावध होऊन ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सरकारने अर्थसंकल्पबाह्य ‘जुमलेबाज’ घोषणा न करता या अर्थसंकल्पांच्या माध्यमातून ठोस तरतूद करुन कृषी क्षेत्राची होत असलेली हेळसांड थांबवली जावी,एवढी माफक अपेक्षा अर्थसंकल्पाकडून करावी काय?

प्रा.डॉ.मारोती तेगमपुरे

भारतीय संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुक्रवारपासून सुरु झाले आहे. ज्या  देशातील अन्नदाता मागील दोन महिन्यांपेक्षाही अधिक काळापासून तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करावेत म्हणून रस्त्यावर उतरला आहे.  त्या देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सोमवारी आपला तिसरा अर्थसंकल्प मांडतील. त्या पार्श्वभूमीवर किमान या ‘संकल्पा’ला तरी काही ‘अर्थ’ प्राप्त झाला पाहीजे ही सर्वसाधारण अपेक्षा आहे. कारण देश ‘कुलूपबंद’ झालेल्या काळात सर्व क्षेत्रांचा विकासदर नकारात्मकतेकडे मार्गक्रमण करत असताना शेती क्षेत्र हे एकमेव असे क्षेत्र होते ज्याने आपणास सावरले. रोजगार उपलब्ध केला. आपली प्रतिष्ठा राखली.

भारतीय शेती क्षेत्र हे मोठ्या प्रमाणात मान्सूनवर अवलंबून आहे. १९४७ मध्ये शेतीवर देशातील जेवढी लोकसंख्या टक्केवारीच्या भाषेत अवलंबून होती. आजही तेवढीच आहे, हे खरे असले तरी ॲबस्युल्युट नंबरच विचारात घ्यायचे ठरवले तर तेव्हाच्या तुलनेत आज तिप्पट लोकसंख्येचा बोजा कृषी क्षेत्रावर पडलेला आहे. शेती नफ्यात असो अथवा तोट्यात ती शेतकऱ्यांना करावीच लागते. याविषयी इंग्रज सरकारने १९२८ मध्ये भारतातील शेतीचा अभ्यास करण्यासाठी ‘रॉयल कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर’ नेमले होते. त्यांनी असे म्हटले आहे की, “दरवर्षी तोटा सहन करून ज्या क्षेत्रामध्ये उत्पादकाला राहावेच लागते, असे क्षेत्र म्हणजे कृषी क्षेत्र होय.” १९२८ पासून आजपर्यंत हे चित्र फारसे बदलले नाही. उपलटपक्षी नवउदारवादी धोरणांचा स्वीकार केल्यानंतर हे चित्र अधिक काळे झाले आहे.

जमीनधारणेच्या अनुषंगाने विचार केलातर १९६० मध्ये सरासरी जमीनधारणा २.६३ हेक्टर इतकी होती. १९९१-९२ मध्ये १.३४ हेक्टर्स व २००३-०४ मध्ये केवळ १.०६ हेक्टर्सपर्यंत खाली आली. म्हणजेच याकाळात प्रत्यक्ष कसल्या जाणाऱ्या शेतीचे धारणाक्षेत्र घटले आहे. कृषी क्षेत्राची वास्तविकता समजून घेताना आणखी एका मुद्याचा उहापोह करणे आवश्यक ठरेल. २००३-०४ च्या राष्ट्रीय नमुना पाहणीनुसार ग्रामीण भागातील ५.२ टक्के कुटुंबाकडे ४७.३ टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणातील जमिनीची मालकी होती.

 ९.५ टक्के  मोठ्या कुटुंबाकडे ५६.६ टक्के जमिनीची मालकी तर देशातील ९०.५ टक्के कुटुंबाकडे ४३.४ टक्के जमिनीची मालकी असल्याचे हा अहवाल सांगतो. याबरोबरच देशातील ग्रामीण भागातील १० टक्के लोक हे भूमिहीन होते. शेतामध्येच वस्ती करुन राहणाऱ्यांचे प्रमाण वगळले तर ग्रामीण भागात ४१ टक्के लोक भूमिहीन या वर्गात मोडतात. आज रोजी तर उपरोक्त सर्वच आकडेवारीचे संदर्भ आणखीनच बदलले आहेत. 

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि कृषी धोरण: भारतातील शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्येचा मागील पंचवीस वर्षातील आकडा चार लाखांच्या जवळपास जाऊन पोहचला आहे. नॅशनल क्राईम ब्युरोने दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०१९ या एका वर्षात १०.२८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या सतत होणाऱ्या आत्महत्येच्या घटनांमधून शेतीक्षेत्रासमोरील पेचप्रसंग एका भीषण स्वरुपात पुढे येत आहेत. या आत्महत्येची तत्कालिक कारणे वेगवेगळी असली तरी त्यामध्ये एक दीर्घकालीन समान सूत्र असल्याचे पहावयास मिळते. ते म्हणजे यास कृषी धोरण जाबबदार आहे, हे कुणीही संवेदनशील अभ्यासू माणूस नाकारणार नाही.

‘टीस’ने केलेल्या एका अभ्यासातून स्पष्ट होते की, बहुतेक आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केवळ दहा हजार ते साठ हजार रुपये पर्यंतच्याच रकमांची कर्ज काढली होती. कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये लहान व मध्यम स्तरातील शेतकऱ्यांचीच संख्या मोठी आहे. विशेष म्हणजे देशातील सर्वच राज्यात शेतकरी आत्महत्या होत आहेत.

कृषी अनुदानात वेगाने झालेली घट याकडेही आपणास डोळसपणे पहावे लागेल. जपान, दक्षिण कोरिया, युरोप, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान या देशात अनुक्रमे ७२.५ टक्के, ६१ टक्के, ३७ टक्के, ३५ टक्के, २९ टक्के, २६ टक्के इतके अनुदान दिले जाते. तर भारतात मात्र केवळ ३ टक्केच अनुदान दिले जाते. याविषयी गांभीर्याने विचार करून कृती करण्याच्या ऐवजी सरकारने मात्र कॉर्पोरेट धार्जिणे कृषी कायदे लागू करून शेतकऱ्यांना आणखी देशोधडीला लावण्याचा व्यापक ‘कट’ रचला आहे.

एका बाजूस अशी विदारक परिस्थिती निर्माण झालेली असताना कृषी मालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव दिला जात नाही. कापूस आणि सोने या दोन्हीची तुलना केल्यास हे अधिक स्पष्ट होईल. १९७२ मध्ये प्रति दहा ग्रॅम (एक तोळा) सोन्याचे भाव २०२ रूपये इतके होते. १९८२ मध्ये रू. १हजार ६४५, १९९२ मध्ये रू. ४ हजार ४३४, २००२ मध्ये रू. ५ हजार ०१०, २०१३ मध्ये रू. ३० हजार ४३० तर २०२१ मध्ये सोन्याची प्रतितोळा किंमत ५० हजार ४०० रूपये इतकी झाली आहे. याच काळात कापसाच्या बाबतीत मात्र हे चित्र उलट असल्याचे दिसते.

१९७२ मध्ये प्रति एक क्विंटल कापसाची किंमत रू. ३७२ एवढी होती. यामध्ये २०१२ पर्यंत रू. ४ हजार १०० पर्यंतच वाढ झाली. आज मितीस कापूस प्रतिक्विंटल सहा हजार रुपयांपेक्षाही कमी दरात खरेदी केला जातो. सरकार म्हणून शेतकऱ्यांना जो आधार देणे आवश्यक होते ते झाल्याचे दिसत नाही. फक्त कापसाच्याच बाबतीतले हे चित्र नसून सर्वच पिकांना आपण हे सूत्र लागू करू शकतो. म्हणून आधारभूत किंमत अत्यंत आवश्यक असून स्वामिनाथन आयोगाने दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी अत्यंत आवश्यक आहे.

उपरोक्त कारणांमुळे शेती बेभरवश्याची झाली आहे. परिणामी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कर्जबाजारी झाला असून यावरील रामबाण उपाय म्हणून शेतकरी कर्जमाफीची वारंवार चर्चा केली जाते. परंतु त्याचवेळी कॉर्पोरेट क्षेत्राला केलेल्या मदतीची कुठेही चर्चा होत नाही.

अलीकडील काळात देशातील कृषी क्षेत्राचे माफ करण्यात आलेल्या कर्जाची रक्कम ही १ लाख ८४ हजार कोटी रुपये इतकी आहे. तर उद्योगपतींना माफ करण्यात आलेली हीच रक्कम ७ लाख ३१ हजार कोटी रूपये (मार्च २०१५ पर्यंत) इतकी आहे. एनपीएमध्ये समाविष्ट केलेली रक्कम ३ लाख ४५ हजार कोटी रूपये इतकी भरते. या दोन्हीची बेरीज केली तर १० लाख ७६ हजार कोटी इतकी भरते. म्हणजे कृषी क्षेत्राला माफ करण्यात आलेल्या कर्जाच्या साधारणपणे सहा पट अधिक माफी उद्योग जगतास देण्यात आली आहे. परंतु चर्चा फक्त शेतकरी कर्ज माफीचीच होते.

काय केले पाहिजे?: कॉर्पोरेट धार्जिणे तिन्ही कृषी कायदे ताबडतोब रद्द करुन या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शेती, सिंचन, वीज, विज्ञान, तंत्रज्ञान यावरील सरकारची सार्वजनिक गुंतवणुक लक्षणिक प्रमाणात वाढवली पाहिजे. देशात उत्पादित होणाऱ्या सर्व शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा हे सूत्र पाळून आधारभूत किंमतीचा आधार कायम राहील, याची ठोस तरतूद केली पाहिजे. पतपुरवठ्याच्या सुविधेत मोठ्या प्रमाणात वाढ करुन शेतकरी-शेतमजुरांना ४ टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा केला पाहिजे.

 रासायनिक खतावरील सबसीडीचे प्रमाण वाढवणे अत्यंत आवश्यक असून बीज अंकुरण्याचा दर वाढवण्याच्या संदर्भात ‘बीज’ कंपन्याना ताकीद दिली जाणे गरजेचे आहे. याबरोबरच देशातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मजबूत करण्याच्या अनुषंगाने ठोस कृती कार्यक्रम राबवला पाहिजे. आज देशात फक्त  ४ हजार ४७७ बाजार समित्या असून देशाला ४२ हजार इतक्या बाजार समित्यांची आवश्यकता आहे.

याबरोबरच पीक विमा योजनेचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार करुन देशातील सर्व पिकांना पीक विमा योजना लागू करणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नगदी पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांनाही चालना देणाऱ्या निर्णयाची अपेक्षा आहे. कारण भारतातील शेतीवरचे आरिष्ट शेतीच्या पलीकडे जाऊन पोहचलंय, ते आता समाजावरचे आरिष्ट झाले आहे. वेळीच सावध होऊन ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सरकारने अर्थसंकल्पबाह्य ‘जुमलेबाज’ घोषणा न करता या अर्थसंकल्पांच्या माध्यमातून उपरोक्त घटकांवर ठोस तरतूद करुन कृषी क्षेत्राची होत असलेली हेळसांड थांबवली जावी ही माफक अपेक्षा.

(लेखक जालना जिल्ह्यातील अंबड येथील गोदावरी महाविद्यालयात अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख आहेत.)

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा