मोदी सरकारची कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर वक्रदृष्टी, अर्थमंत्र्यांचे राज्यांना बरखास्तीचे फर्मान

0
132
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः नोटबंदी आणि जीएसटीच्या दुष्टचक्रातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेसह शेतकऱ्यांचेही कंबरडे मोडले असतानाच मोदी सरकारची वक्रदृष्टी आता कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडे वळली आहे. राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच बंद करून टाकाव्यात असे फर्मानवजा आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. निर्माला सीतारामन यांच्या या वक्तव्यावर सर्वस्तरातून टिकेची झोड उठवण्यात येत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच बरखास्त करा म्हणणे म्हणजे आधीच संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या गळ्यात फास घालून आवळण्याचाच प्रकार आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

 दिल्लीमध्ये राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेमार्फत आयोजित कार्यक्रमात बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करून इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चर मार्केट म्हणजेच ई-नाम या व्यवहार पद्धतीचा अवलंब करावा, असे सांगितले. शेतमाल विक्रीची पारंपरिक पद्धत बंद करून मोदी सरकारने संगणकीकृत पद्धतीने ऑनलाइन लिलावाद्वारे व्यवहार करण्यासाठी ई-नाम ही व्यवहार पद्धती आणली आहे. www.enam.gov.in हे एक व्यापार पोर्टल आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळेल, असा मोदी सरकारचा दावा आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या माध्यमातून शेतीमालाला योग्य भाव मिळणे शक्य होत नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची व्यवस्था कायम ठेवण्यात अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे राज्यांनी कृऊबा समित्या बंद करून ई-नाम पद्धतीचा अवलंब करावा, असे सीतारामन म्हणाल्या.

 सीतारामन यांच्या या निर्णयाला लगेच विरोधही सुरू झाला आहे. नफेखोर कॉर्पोरेट कंपन्यांना शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची आणखी लूट करता यावी म्हणूनच बाजार समित्या बरखास्त करण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. शेतीमालाला किमान हमीभावाचे सध्या असलेले संरक्षण काढून टाकण्याच्या दिशेने टाकलेले हे शेतकरीविरोधी गंभीर पाऊल आहे, अशी टीका अखिल भारतीय किसान महासभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे. बाजार समित्या वाचवण्यासाठी सर्व शेतकरी संघटनांनी भूमिका घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

असे जुलमी सरकार नकोच

बाजार समित्या बरखास्त करणार असल्याचे विधान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. हा शेतकऱ्यांच्या गळ्यात फास घालून आवळण्याचा प्रकार आहे. आधीच शेतकरी कर्जमाफी, कमी हमीभाव, पिकांची नासाडी अशा संकटांनी त्रस्त आहे. त्यात हे! असे जुलमी सरकार नकोच, असे ट्विट करून धनंजय मुंडे यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा