‘राष्ट्रविरोधक’ शोधण्यासाठी नेमणार ‘सायबर स्वयंसेवक’, केंद्र सरकारचा वादग्रस्त निर्णय

0
105
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

नवी दिल्लीः  समाजातील अँन्टी नॅशनल्स म्हणजेच राष्ट्रविरोधक शोधण्यासाठी सायबर स्वयंसेवकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सोशल मीडियावर देशाच्या सार्वभौमत्वाविरुद्ध, महिला आणि मुलांशी गैरवर्तन आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या पोस्ट रोखण्यासाठी ‘सर्वंकष आणि समन्वित’ पद्धतीने सायबर विश्वावर नजर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वसामान्य जनतेला सायबर स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हा पुढाकार घेतला आहे. इंडियन सायबर क्राईम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (आय4सी) असे त्याला नाव देण्यात आले असून दहशतवादाने प्रभावित जम्मू काश्मीरमध्ये मागील आठवड्यात त्याची सुरूवात करण्यात आली आहे. जम्मू काश्मीरच्या पोलिसांनी एक परिपत्रक जारी करून नागरिकांना सायबर स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करण्यास सांगितले आहे.

भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, देशाचे सुरक्षा, राज्याची सुरक्षा, मित्र देशांविरोधात पोस्ट, धार्मिक सौहार्द बिघडवणारा मजकूर, बाल लैंगिक शोषण अशा सामग्रीवर लोकांना लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे.

 देशविरोधी मजकूर किंवा कारवाईची नेमकी व्याख्या ठरवणारी कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर चौकट सध्या केंद्र सरकारकडे नाही. त्यामुळे अनेकवेळा ‘राष्ट्रविरोधी’ कारवाया केल्याचा आरोप असलेल्यांना ताब्यात घेण्यासाठी किंवा तुरूंगात टाकण्यासाठी बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा म्हणजेच यूएपीए अंतर्गतच्या तरतुदी वापरण्यात येतात. त्यामुळे सायबर स्वयंसेवक नेमण्याचा आणि त्यांना असामान्य अधिकार बहाल करण्याच्या निर्णयावर वाद होण्याची शक्यता आहे.

या स्वयंसेवकांची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. पहिल्या श्रेणीत बाल पोर्नोग्राफी, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, दहशतवाद, कट्टरतावाद, देशविरोधी कारवायांवर नजर ठेवणे, दुसऱ्या श्रेणीत महिला, मुले, वृद्ध, ग्रामीण लोकसंख्या अशा जोखमीच्या समूहाबद्दल जागरूकता वाढवणे आणि तिसऱ्या श्रेणीत सायबर विशेषज्ज्ञ या श्रेणीत स्वयंसेवक विशेष पद्धतीचे सायबर गुन्हे, फॉरेन्सिक, नेटवर्क फॉरेन्सिक, मालवेअर विश्लेषण, क्रिप्टोग्राफी अशा विषयावर नजर ठेवतील. पहिल्या श्रेणीतील नोंदणीसाठी केवायसीची आवश्यकता नाही. मात्र अन्य दोन श्रेणींसाठी नोंदणी करताना मात्र केवायसी करावी लागणार आहे.

सायबर स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करणाऱ्यांना आपण केंद्रीय गृह मंत्रालयाशी जोडले गेलो आहोत, याची जाहीर वाच्च्यता कुठेही करता येणार नाही. तसेच त्याला आपल्या कामगिरीविषयी गोपनीयता बाळगावी लागेल.

सायबर स्वंयसेवक म्हणून काम करणे हा पूर्णतः ऐच्छिक कार्यक्रम असून त्यासाठी कोणते वेतन किंवा मानधन देण्यात येणार नाही आणि स्वयंसेवकांना या बाबीचा कोणताही व्यावसायिक फायदा घेता घेणार नाही, असेही गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा