लव्ह जिहादवरून योगी सरकार तोंडघशीः एसआयटीला आढळले नाही षडयंत्राचे पुरावे!

0
53
संग्रहित छायाचित्र.

लखनऊः लव्ह जिहादच्या मुद्यावरून देशात सध्या राजकीय घमासान सुरु असतानाच उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या योगी आदित्यनाथ सरकारने ‘लव्ह जिहाद’च्या तपासासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचे षडयंत्र किंवा मुस्लिम युवकांना परदेशातून फंडिंग केले जात असल्याचे पुरावे आढळून आलेले नाहीत. त्यामुळे लव्ह जिहादचा कायदा करण्याची घोषणा करणारे योगी आदित्यनाथ सरकार चांगलेच तोंडघशी पडले आहे.

सप्टेंबर महिन्यात योगी आदित्यनाथ सरकारने एसआयटीची स्थापना केली होती. लव्ह जिहादचा आरोप झालेल्या १४ प्रकरणांचा तपास करण्याची जबाबदारी या एसआयटीवर सोपवण्यात आली होती. एसआयटीचा तपास पूर्ण झाला असून सोमवारी एसआयटीने आपला अहवाल सरकारकडे सोपवला आहे. कोणत्याही मुस्लिम युवकाला कोणत्याही संघटनेचा पाठिंबा नव्हता. या प्रकरणात षडयंत्र असल्याचे किंवा मुस्लिम युवकांना परदेशातून फंडिंग होत असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत, असे एसआयटीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

कानपूर परिक्षेत्राचे पोलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल यांनी ही एसआयटी स्थापन केली होती. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार लव्ह जिहाद प्रकरणात सामूहिक धर्मांतर करून लग्न केल्याचे कोणतेही पुरावे मिळालेले नाहीत. तसेच यात पदेशातून पैसा पुरवला जात असल्याचेही आढळून आलेले नाही. १४ पैकी तीन प्रकरणात पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. यातील हिंदू मुलींचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त आहे. त्यांनी आपण स्वेच्छेने मुस्लिम तरूणांशी लग्न केल्याचे सांगितले आहे, असे अग्रवाल यांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले.

१४ पैकी ११ प्रकरणात पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध कारवाई केली आहे. त्यांच्याविरोधात कलम ३६३, ३६६ अन्वये गुन्हे दाखल केले आहेत. ८ प्रकरणात मुली अल्पवयीन असल्याचे तपासात समोर आले आहे. एसआयटीने या प्रकरणाचा षडयंत्राच्या दृष्टिकोनातून तपास केला. तेव्हा एकाच परिसरात रहात असल्यामुळे ४ मुस्लिम युवक एकमेकांना ओळखत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणात कोणतेही षडयंत्र असल्याचे सिद्ध होऊ शकलेले नाही.

एसआयटीचा हा अहवाल योगी आदित्यनाथ सरकारसाठी मोठा झटका मानला जात आहे. उत्तर प्रदेशातील लव्ह जिहादच्या घटना वाढत असून त्या रोखण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली आहे. त्यापाठोपाठ मध्य प्रदेशातही असा कायदा करण्याची तयारी सुरु आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा