ऑनलाइन शिक्षणपद्धतीत ग्रामीण आणि गरीब विद्यार्थ्यांचे काय होणार?

0
103
संग्रहित छायाचित्र.

मराठी अर्थशास्त्र परिषद व बल्लारपूरच्या कला, वाणिज्य महिला महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने ‘कोविड१९ नंतरची भारतीय अर्थव्यवस्था’ या विषयावरील राष्ट्रीय वेबसंवादात ‘कोरोनानंतरच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचे प्रारूप’ या विषयावर ज्येष्ठ पत्रकार संजय आवटे यांनी अभ्यासपूर्ण मते मांडली. त्यांच्या भाषणाचा हा संपादित भाग…

संजय आवटे, ज्येष्ठ पत्रकार

कोरोनाच्या साथ रोगाने जगावर संकट आले असून या संकटाने जागतिक स्तरावरील सर्व संदर्भ बदलले आहेत, बदलत आहेत. कोवीड १९च्या पार्श्वभूमीवर नव्या नव्या प्रारूपाची मांडणी करावी लागेल. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी एक चतुर्थांश लोकसंख्या मुंबई आणि मुंबईच्या उपनगरांमध्ये राहते. औद्योगिक केंद्रीकरण, राजकीय केंद्रीकरण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक केंद्रीकरण काहीच शहरांमध्ये झालेले आहे. या केंद्रीकरणामुळे गावे ओस पडली आणि शहरे अस्ताव्यस्त बकालपणे वाढली आहेत. कोविड१९ ने आपणास जाणीव करून दिली आहे की, कोणत्याही प्रकारचे केंद्रीकरण वाईटच असते. आपणाला अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. शहरांमध्ये निर्माण होणारा रोजगार आता कोवि १९ मुळे स्थलांतरीत होईल. शहराबरोबरच ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

……………………………………
भारतीय अर्थव्यवस्थेला सामाजिक विषमतेची पार्श्वभूमी आहे. कोविड १९ नंतरच्या अर्थव्यवस्थेत यावर विचार होण्याची नितांत गरज आहे. अन्यथा संविधानाला धक्का पोहचू शकतो. ऑनलाइन शिक्षणपद्धतीत ग्रामीण आणि गरीब विद्यार्थ्यांचे काय होणार? त्यांच्यासाठी आपण कोणती शिक्षण प्रणाली विकसित करणार आहोत. भारतीय शिक्षण हक्क कायद्याचे काय होईल, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने भारतात आणि महाराष्ट्रात निर्माण होणार आहेत. या प्रश्नांना भिडणारी या प्रश्नांची उत्तरे शोधणारी प्रारूपे आपणास विकसित करावी लागतील.
……………………………………

कोविड१९ नंतरच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला सावरण्याची आणि उर्जितावस्थेला घेऊन जाण्याची शक्ती शेती आणि भारतीय शेतकऱ्यांमध्ये आहे. आपण सरकार म्हणून शेतकऱ्यांना पॅकेज देऊन त्यांच्यावर आणि शेतीवर उपकार करीत आहोत अशा भ्रमातून बाहेर येण्याची गरज आहे. भविष्यकाळात शेतकरी आत्महत्या करणार नाही तर तो अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. आपण शेतकरी आणि शेती यांना जगण्यासाठी काम करीत आहोत या मानसिकतेतून सरकार आणि राज्यकर्त्यांना बाहेर यावे लागेल.

कोविड १९ सर्वदूर ऑनलाइन शिक्षणाचे वारे वाहू लागले आहे. मात्र या नव्या प्रक्रियेमध्ये सामाजिक समतेचे काय हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. या प्रक्रियेमुळे सर्व क्षेत्रातील श्रमाचे महत्त्व कमी होईल, श्रमाचे पारंपरिक संदर्भ बदलतील, तसेच सामाजिक न्यायाच्या तत्वाला बाधा निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे कोविड १९ नंतरच्या अर्थव्यवस्थेला नव्या प्रारूपाची गरज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला सामाजिक विषमतेची पार्श्वभूमी आहे. कोविड १९ नंतरच्या अर्थव्यवस्थेत यावर विचार होण्याची नितांत गरज आहे. अन्यथा संविधानाला धक्का पोहचू शकतो. ऑनलाइन शिक्षणपद्धतीत ग्रामीण आणि गरीब विद्यार्थ्यांचे काय होणार? त्यांच्यासाठी आपण कोणती शिक्षण प्रणाली विकसित करणार आहोत. भारतीय शिक्षण हक्क कायद्याचे काय होईल, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने भारतात आणि महाराष्ट्रात निर्माण होणार आहेत. या प्रश्नांना भिडणारी या प्रश्नांची उत्तरे शोधणारी प्रारूपे आपणास विकसित करावी लागतील. या प्रक्रियेमध्ये मराठी अर्थशास्त्र परिषदेने महत्त्वाची भूमिका साकारण्याची गरज आहे. 

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा