खडसेंना काही दिवस अटक नाही केली तर आभाळ कोसळणार आहे का? हाय कोर्टाचा ईडीला सवाल

0
1365
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः भोसरी येथील जमीन खरेदीतील गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांनी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. खडसे हे समन्स बजावल्यानंतर चौकशीसाठी हजर झाले. ते चौकशीत सहकार्य करत आहेत. तरीही त्यांच्या अटकेसाठी घाई का केली जात आहे? त्यांना अटकेच्या कारवाईपासून काही दिवस संरक्षण दिले तर आभाळ कोसळणार आहे का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवारी ईडीवर केली. त्यानंतर खडसेंवर तूर्त कारवाई केली जाणार नसल्याची हमी ईडीच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली.

न्यायव्यवस्था, रिझर्व्ह बँक, सेबी, सीबीआय, ईडी यासारख्या केंद्रीय यंत्रणांनी स्वतंत्रपणे आणि निष्पक्षपातीपणे काम करायला हवे. या यंत्रणांनी दबावाखाली काम केल्यास ते लोकशाहीसाठी चांगले ठरणार नाही, अशी खरमरीत टिप्पणीही यावेळी उच्च न्यायालयाने केली आहे.

भोसरी भूखंड खरेदी प्रकरणी ईडीने एकनाथ खडसे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका खडसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्या. संभाजी शिंदे आणि न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर खडसे यांच्या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने ईडीला खडेबोल सुनावले.

याचिका प्रलंबित असेपर्यंत खडसे यांना अटकेसारख्या कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्याची विनंती खडसे यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयाला केली. त्याला विरोध करत याचिकेवर सोमवारीच सुनावणी घेण्यात यावी आणि तोपर्यंतच खडसे यांना कठोर कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण द्यावे, असा युक्तिवाद ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी उच्च न्यायालयात केला. ईडीच्या या मागणीवर उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सोमवारऐवजी आणखी काही दिवस खडसेंना कठोर कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले तर आभाळ कोसळणार आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने ईडीला केली.

एखादी व्यक्ती तपासात सहकार्य करत नसेल, चौकशीला बोलावूनही हजर राहत नसेल तर अशा व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्याचे कारण समजू शकते. मात्र खडसे हे चौकशीला सहकार्य करत आहेत. त्यांना अटक करण्याची आवश्यकता काय? असा सवालही न्यायालयाने ईडीला केला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा हवालाही यावेळी उच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर खडसेंवर तूर्त कुठलीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही, असे ईडीच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले.

खडसेंची याचिकाः आपली पत्नी आणि जावयाने भोसरी येथील जमीन खरेदी केली होती. ती कायदेशीर मार्गाने खरेदी केली. त्या व्यवहारात कुठल्याही प्रकारची अनियमितता नाही. आपल्यावरील आरोप निराधार आहेत. आपल्या विरोधात पुरावे न सापडल्याने प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केला आहे, असा दावा खडसे यांनी याचिकेत केला आहे.

ईडीचा दावाः प्रारंभिक चौकशीत या जमीन खरेदी व्यवहारात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावे हाती लागले आहेत. खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी या जमीन खरेदीत केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सरकारला ६२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. खडसे यांच्या विरोधातील प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केला असला तरी तो न्यायालयाने स्वीकारलेला नाही, असा दावा ईडीने न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात केला.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा