‘१२ विधान परिषद आमदारांबाबत निर्णय का घेतला नाही? राज्यपालांनी शिफारस ड्रॉवरमध्ये का ठेवली?’

0
690
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेवर नामनियुक्त करावयाच्या १२ सदस्यांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवून त्याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. महाविकास आघाडी सरकारने वारंवार स्मरण देऊनही राज्यपालांनी ही शिफारस थंड्या बस्त्यात ठेवली आहे. आता त्यावरूनच मुंबई उच्च न्यायालयाने सवाल केले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी या १२ जणांच्या नावाची शिफारस करूनही महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी त्याबाबत अद्याप निर्णय का घेतला नाही? याबाबतचे स्पष्टीकरण मागवले आहे. राज्यपाल याबाबत केव्हा निर्णय घेणार आणि हे प्रकरण निकाली काढणार हे सुनिश्चित करण्यासही न्यायालयाने राज्याला सांगितले आहे. दिवसाचा उजेड लागू नये म्हणून राज्यपाल ही शिफारस ड्रॉवरमध्ये ठेवू शकत नाहीत, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

 विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यपदांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी १२ जणांच्या नावाची शिफारस केली. मात्र राज्यपालांनी त्यावर अद्याप जाणूनबुजून निर्णय घेतला नाही. मनमानी कारभार करून राज्यातील जनतेचे नुकसान करण्यात येत आहे, असे म्हणत रतन सोली यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सुटीकालीन खंडपीठाचे न्यायमूर्ती न्या. एस. जे. काथावाला आणि न्या. एस. पी. तावडे यांच्या समोर शुक्रवारी या याचिकेची सुनावणी झाली.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १७१(२) आणि १७१(५) नुसार राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र विधान परिषदेवर नामनियुक्त करावयाच्या नावांची शिफारस करूनही महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी त्यावर निर्णय का घेतला नाही, याची कारणे देणारे आणि ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीवर केव्हा घेतला जाणार आणि हे प्रकरण निकाली काढले जाणार याबाबतचे शपथपत्र दोन आठवड्यांत दाखल करण्याचे निर्देश आम्ही प्रतिवाद्यांना देतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

 त्यांनी कोणत्या तरी प्रकारे निर्णय घेतला पाहिजे. त्यांना काही तरी करावे लागेल. दिवसाचा प्रकाश पडू नये म्हणून ते ही शिफारस आपल्या ड्रावरमध्ये ठेवू शकत नाहीत, अशी तिखट टिप्पणी न्या. काथावाला यांनी या जनहित याचिकेवर आदेश देताना केली.

 राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय होण्यामागे राज्यपाल आणि सरकारमधील संघर्ष हेच मुख्य कारण आहे, असे याचिकाकर्ते रतन सोली लुथ यांच्या वतीने ऍड. गौवर श्रीवास्तव यांनी सांगितले. अन्य राज्यांमध्ये अशा शिफारशींवर एका दिवसांत निर्णय घेण्यात आलेले आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

  राज्य मंत्रिमंडळाने केलेल्या विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांच्या नावाच्या शिफारशींवर निर्णय न घेऊन राज्यपालांनी त्यांच्या घटनात्मक जबाबदारीचे उल्लंघन केले आहे, असेही ऍड. श्रीवास्तव म्हणाले.

राज्यपाल  दुष्ट हेतूने घटनाबाह्य मनमानी करून राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीच्या आधारावर आणि त्यानुसार विधान परिषदेवरील सदस्यांचे नामांकन करत नाहीत, त्यामुळे राज्याचे नुकसान होत आहे, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.

 जर राज्यपालांविरुद्ध निर्देश मागण्यात येत असतील तर राज्यपालांच्या सचिवांनाही प्रतिवादी करण्यात आले पाहिजे, अशी विनंती राज्य सरकारच्या वकील गीता शास्त्री यांनी केली. त्यानुसार याचिकेत आवश्यक ती दुरूस्ती करून राज्यपालांच्या सचिवांनाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा