अतिवृष्टी, पूरबाधितांच्या भरपाईसाठी २ हजार २११ कोटी; २२ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर

0
26

मुंबई राज्यातील विविध विभागांच्या खर्चासाठी निधी उपलब्ध व्हावा याकरीता विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात २१ हजार ९९२ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यापैकी किमान आधारभूत किंमत योजनेखाली धान खरेदी आणि प्रोत्साहन राशी म्हणून २ हजार ८५०कोटी रूपयांची तर अतिवृष्टी आणि पुरबाधितांसाठी नुकसान भरपाई देण्यासाठी २ हजार २११ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे पुरवणी मागणीत सार्वजनिक बांधकाम, अन्न आणि नागरी पुरवठा, सामाजिक न्याय आदी खात्यांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सन २०२०-२१  या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांवर उद्या, मंगळवारी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. विधिमंडळात सादर झालेल्या पुरवणी मागणीत १८ हजार ५०६ कोटी रुपये इतका निधी प्रत्यक्ष निव्वळ भार असून तो कर्ज रूपाने किंवा इतर खर्चाला कात्री लावून उभारावा लागणार आहे. कोरोनाच्या पाश्र्वभूमीवर एसटी महामंडळ, पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील राज्य हिस्सा, हायब्रीड अ‍ॅन्यूईटी योजनेअंतर्गत रस्ते, पूल विकासासाठी राज्य हिस्सा म्हणून प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद  पुरवणीत करण्यात आली आहे.

महापालिका क्षेत्रातील मूलभूत सुविधा आणि नगरपालिका क्षेत्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी ८७७ कोटी तर लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांसाठी ५०२ कोटी  रुपये पुरवणी मागणीतून उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ९०२ कोटी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी ७५० कोटी, एकात्मिक बाल विकास योजनेतील पूरक पोषण आहारासाठी ६०० कोटी, नगरपरिषदांना सहाय्यक अनुदान म्हणून ५३३ कोटी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना तसेच अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध यांच्या घरकुल योजनेसाठी प्रत्येकी ५०० कोटी, स्थानिक आमदार विकास कार्यक्रमासाठी ४७६ कोटी, समृद्धी महामार्गसाठी उभारलेल्या कर्जावरील बांधकामाधीन कालावधीतील व्याजासाठी ४०५ कोटी, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी ४०० कोटी, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांच्या मानधनासाठी ३१३ तर प्रमुख जिल्हा मार्गासाठी २५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

खातेनिहाय तरतूद

  • सार्वजनिक बांधकामः३ हजार ८२४ कोटी
  • अन्न आणि नागरी पुरवठाः ३ हजार २०१ कोटी
  • सामाजिक न्याय, विशेष सहाय्यः २ हजार ४४९कोटी
  • मदत आणि पुनर्वसनः२ हजार २२४ कोटी
  • नगरविकासः१ हजार ४८७ कोटी
  • महिला, बाल विकासः१ हजार ४६० कोटी
  • परिवहनः१हजार २५९ कोटी
  • कृषी, पदुमः१ हजार १५७ कोटी
  • सार्वजनिक आरोग्यः१ हजार ९६ कोटी.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा