एकाच विधेयकाव्दारे रद्द होणार तीन वादग्रस्त कृषी कायदे, हमी भावाबाबत मात्र अनिश्चितता

0
112
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून एक विधेयक तयार करण्यात येत आहे आणि त्याला पंतप्रधान कार्यालयाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी आज दिली. तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी वेगवेगळी तीन विधेयके आणण्याऐवजी एकच सर्वंकष विधेयक तयार केले जात आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या प्रारंभीच हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे हमीभावाचा मुद्दा (एमएसपी) मार्गदर्शक तत्व म्हणून स्वीकृत करायचा की शेतकरी मागणी करत आहेत, त्याप्रमाणे त्याला संवैधानिक स्वरुपात स्वीकृती द्यायची, या मुद्यावरही केंद्रीय कृषी मंत्रालय काम करत आहे.

या प्रस्तावित विधेयकात तिन्ही कृषी कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेली सर्व मंडळे बंद करण्याची आणि या मंडळांनी घेतलेले सर्व निर्णय निरस्त करण्याच्या तरतुदी असणार आहेत. या तीन कृषी कायद्यांतर्गत एखाद्या शासकीय पदाची निर्मिती करण्यात आलेली असेल तर तेही संपुष्टात येईल. हे तीन कृषी कायदे अस्तित्वात होते, तेव्हा सहा महिन्यांच्या कालावधीत काही राज्यांनी त्याअंतर्गत निर्णय घेण्यास सुरूवात केल्याचे म्हटले होते.मात्र त्यांना आता तसे करता येणार नाही.

चला उद्योजक बनाः राज्यात औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित, विकसनशील भागांसाठी पीएसआय योजना, कसा घ्यायचा लाभ?

आंदोलक शेतकरी शेतमालासाठी किमान हमी भावाची (एमएसपी) तरतूद असलेल्या कायद्याचीही मागणी करत आहेत. एमएसपीबाबतही कृषी मंत्रालय स्वतंत्र विधेयक सादर करू शकते. मात्र याबाबतची स्थिती अद्याप स्पष्ट नाही. एमएसपीची हमी मार्गदर्शक तत्वे म्हणून द्यायची की संवैधानिकदृष्ट्या द्यायची यावर कृषी मंत्रालय विचार करत आहे. त्यासाठी कृषी मंत्रालयाला स्वतंत्र विधेयक सादर करावे लागणार आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देश नुकत्याच केलेल्या भाषणात तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा केली होती. हे कायदे रद्द करण्याची कारवाई संसदेच्या हिवाळी  अधिवेशनात पूर्ण केली जाईल, असेही त्यांनी म्हटले होते. सरकार या कायद्यांचे फायदे शेतकऱ्यांना समजून सांगण्यात अपयशी ठरली आहे. कुणालाही दोष देण्याची ही वेळ नाही. मी आपणाला सांगू इच्छितो की, आम्ही हे कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असेही मोदी म्हणाले होते.

आंदोलक शेतकरी आणि संयुक्त किसान मोर्चाने मोदींच्या या घोषणेचे स्वागत केले होते. मात्र जोपर्यंत संसदेत हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले जात नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असेही जाहीर केले होते.

तीन कृषी कायदे हा आंदोलनापुढील एकमेव मुद्दा नसून शेतकऱ्यांच्या अन्य प्रलंबित मागण्या आणि मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने शिष्टमंडळ पाठवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. एमएसपीची कायदेशीर हमी मिळाली पाहिजे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला येत्या २६ नोव्हेंबर रोजी एक वर्ष पूर्ण होणार आहे. त्यानिमित्त दिल्लीत एका ट्रॅक्टर रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिवाय संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच २९ नोव्हेंबर रोजी संसदेच्या दिशेने कूच करण्याच्या कार्यक्रमही आंदोलक शेतकऱ्यांनी निश्चित केला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा