नागरिकत्व विधेयक मागे घ्या: एक हजाराहून अधिक शास्त्रज्ञ, विचारवंतांची मोदी सरकारकडे मागणी

नागरिकत्व विधेयक मागे घेण्याची मागणी करणार्या याचिकेवर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये हार्वर्ड विद्यापीठ, मॅसॅच्युसेट्स विद्यापीठ, आयआयटीसह अनेक प्रतिष्ठित संस्थांमधील शास्त्रज्ञ आणि बुद्धीवाद्यांचा समावेश आहे.

0
110

नवी दिल्लीः देशभरात संसदेपासून रस्त्यावर नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला विरोध होत असतानाच आता शास्त्रज्ञ, बुद्धीवादी आणि विचारवंतही या विधेयकाच्या विरोधात पुढे आले आहेत. हे विधेयक मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी मोदी सरकारकडे केली आहे. लोकसभेने मंजूर केलेले सध्याच्या स्वरुपात असलेले नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक मागे घेण्याची मागणी करत एक हजाराहून अधिक शास्त्रज्ञ आणि बुद्धीवाद्यांनी एका याचिकेवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. दुसरीकडे एका खुल्या पत्राद्वारे 600 लेखक, कलाकार, कार्यकर्ते, माजी नोकरशहा आणि माजी न्यायाधीशांनी हे विधेयक संवैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन करणारे असल्याचे सांगत मोदी सरकारला इशारा दिला आहे.

 नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले तर या कायद्यामुळे भारताचे एका असवैंधानिक वांशिक प्रणालीत रुपांतर होईल, असा इशारा प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ प्रताप भानू मेहता यांनी दिला आहे. सोमवारी लोकसभेत मंजूर झालेल्या नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकात (कॅब) अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानातून धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या बिगरमुस्लिम निर्वासितांना म्हणजेच हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्‍चन समुदायाच्या लोकांना भारताच्या नागरिकत्वासाठी पात्र ठरवण्याची तरतूद आहे.

 नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक 2019 संसदेच्या पटलावर मांडले जाण्याच्या बातम्यांबाबत आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी एक चिंताग्रस्त नागरिक म्हणून आम्ही आमच्या वैयक्तिक पातळीवर निवेदन जारी करत आहोत, असे या याचिकेत म्हटले आहे. सोमवारी लोकसभेत हे विधेयक मांडण्यापूर्वी या याचिकेवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. याचिकेवर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांमध्ये हार्वर्ड विद्यापीठ, मॅसॅच्युसेट्स विद्यापीठ, आयआयटीसह अनेक प्रतिष्ठित संस्थांशी संबंधित शास्त्रज्ञ आणि बुद्धीवाद्यांचा समावेश आहे. हे विधेयक मंजूर झाले तर आपण सविनय कायदेभंग करू, असे नागरी अधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर यांनी म्हटले आहे. मी अधिकृतपणे एक मुस्लिम म्हणून नोंदणी करीन. त्यानंतर मी एनआरसीला कोणतीही कागदपत्रे देण्यास नकार देईन. नंतर मी कागदपत्रे नसलेल्या अन्य मुस्लिमांप्रमाणेच मलाही शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी करेन…तुरूंगवासाची आणि केंद्राने माझे नागरिकत्व परत घ्यावे. या सविनय कायदेभंगात तुम्हीही सहभागी व्हा,असे ट्विट मंदर यांनी केले आहे. प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ रामचंद्र गुहा यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टीका केली आणि त्यांना महम्मद अली जिनांच्या द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांताचे काहीएक वावडे नाही, असे ते म्हणाले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा