महिला दिन विशेषः स्कॉटलंडकडून शिकण्यासारखे…

0
94
संग्रहित छायाचित्र.

कल्पना पांडे

२५ फेब्रुवारी २०२० रोजी स्कॉटलंड हा सर्व वयोगटातील महिलांना मोफत सॅनिटरी उत्पादने उपलब्ध करून देणारा पहिला देश ठरला आहे.स्कॉटलंडने २०१८ पासून राष्ट्रीय धोरणाची बाब म्हणून शाळा आणि विद्यापीठांत विनामूल्य पॅड आणि टॅम्पन देऊ केले आहेत. स्कॉटलंडमधील हायस्कूल, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांना विनामूल्य मासिक उत्पादने तेव्हापासून उपलब्ध आहेत. २५ फेब्रुवारी रोजी स्कॉटलंडच्या संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकामुळे पॅड आणि टॅम्पन सर्व महिलांसाठी विनामूल्य झाले आहे. या विधेयकान्वये स्कॉटिश संसदेने सामुदायिक केंद्रे, फार्मसी आणि युवा क्लब यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी मासिक उत्पादने मोफत उपलब्ध करुन देण्याच्या योजनेस मंजुरी दिली. या योजनेसाठी अंदाजे सवादोन अब्ज रुपयांचा खर्च येईल. हे विधेयक ११२ विरुद्ध शून्य अशा एकमताने मंजूर झाले आणि विधेयक आता दुरुस्ती प्रस्तावित करण्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात गेले आहे. मागील महिन्यात इंग्लंडने राज्य शाळा आणि महाविद्यालयांत टॅम्पन व पॅड्स विनामूल्य पुरवण्याचा एक कार्यक्रम सुरू केला. मात्र त्याचवेळी अमेरिकेत कित्येक राज्ये मासिकपाळीवरील उत्पादनांवर कर लावून आपले उत्पन्न वाढवण्याचे नियोजन आखत होते.

२०१८ मध्ये सेल्टिक सॉकर संघाच्या तीन महिला चाहत्यांनी एरिन स्लेव्हन, मिकाएला मॅककिन्ले आणि ऑरलाइथ डफी यांनी ग्लासगोमधील स्टेडियमवर विनामूल्य सॅनिटरी उत्पादने उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला. एरिन स्लेव्हन यांचे म्हणणे होते की, मासिकपाळी हा कलंक असण्याची समजूत काढून टाकणे आणि त्याबद्दल लोकांना बोलते करणे हे आमचे प्राथमिक उद्दिष्ट होते. फूटबॉलच्या मैदानात यावर चर्चा घडवून आणणे धाडसाचे होते. लोकांनी यापूर्वी अशा गोष्टी कधीच ऐकल्या नव्हत्या. फूटबॉल पहायला जाणारे आपल्यासोबत स्वत:चा साबण किंवा टॉयलेट रोल घेऊन जात नाही. मग मुलींनी तरी तिथे पॅडवर पैसे का खर्च करावे? त्यांनी या मोहfमेला कॅम्पेन ऑन द बॉलचे नाव दिले. या मोहिमेला लक्षणीय यश मिळाले. एका आठवड्यांतच सेल्टिक पार्कने विनामूल्य सॅनिटरी उत्पादने उपलब्ध करण्यास सुरवात केली. लवकरच ब्रिटनमधील इतर सॉकर क्लब्सनेही ही योजना सुरू केली. लेनॉनच्या ऑन द बॉल मोहिमेसारख्या प्रयत्नांना स्कॉटलंडने गांभीर्याने घेतले आणि अवघ्या काही वर्षात ‘पीरियड प्रॉडक्ट्स (नि:शुल्क तरतूद) स्कॉटलंड बिल’ पहिल्या टप्प्यात ११२ मते आणि एक मत वगळता जवळपास एकमताने पारित झाला.

ब्रिटनमध्ये १४ ते २१ वयोगटातील १० टक्के मुली मासिकपाळीशी संबंधित उत्पादने परवडत नसल्याने वापरत नाहीत व पर्यायाने टॉयलेट पेपर, वृत्तपत्र व कापड यांचा वापर करतात. त्याला तिथे पीरियड पॉवर्टीअसे म्हणतात. स्कॉटलंडमध्ये किशोरवयीन मुलींनी टिश्यू, टॉयलेट रोल, फाटलेल्या टी-शर्ट आणि अगदी वर्तमानपत्र यांचा वापर करून कामचलाऊ सॅनिटरी नॅप्किन्स बनवण्याच्या बातम्या आल्या होत्या. काही मुलींनी शाळाही सोडल्या. त्यानंतर मुलींची शाळेतील उपस्थिती सुधारण्यासाठी तसेच किशोरवयीन मुलींमध्ये त्यांच्या मासिकपाळीच्या कालावधीत आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी एक विशेष योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकार पुरस्कृत पुढाकाराचा भाग म्हणून २०१७-१८ मध्ये स्कॉटलंड सरकारने सुमारे ११ कोटी रुपयांची तरतूद करून देशातील शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील विद्यार्थिनींना विनामूल्य सॅनिटरी उत्पादने उपलब्ध करून दिली. पुढच्याच वर्षी २०१९ मध्ये ग्रंथालये आणि करमणूक केंद्रांत मासिकपाळीची उत्पादने विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणखी सुमारे २९ कोटी रुपयांची तरतूद केली.

भारतात मंदिराबाहेर लागलेल्या अशा पाट्या महिलांच्या मासिकपाळीबाबतची राष्ट्रीय मानसिकता दाखवून देतात.

जागतिक आरोग्य संघटना आणि युनिसेफच्या अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे की, व्यावसायिक सॅनिटरी उत्पादनांच्या किंमती जास्त असल्याने स्कॉटलंडमधील पाचपैकी एका महिला टॉयलेट पेपर आणि जुने कपडे वापरायची. स्कॉटलंडची एक महिला तिच्या संपूर्ण आयुष्यकाळात तेथील चलनाप्रमाणे सुमारे 4.5 लाख रुपयांचा खर्च मासिकपाळीशी संबंधित विविध उत्पादनांवर करते. आता या विधेयकामुळे महिलांसाठी पॅड आणि टॅम्पन विनामूल्य उपलब्ध करुन दिल्याने स्कॉटिश महिलांचे १,२०.००० ते १.५०.००० रुपये वाचवणार आहेत.

शाळा आणि विद्यापीठांना स्कॉटलंड विनामूल्य स्वच्छताविषयक उत्पादने उपलब्ध करुन देत असताना भारतात मात्र अनेक तरुण मुली मासिकपाळीच्या समस्येने त्रस्त होऊन शाळा महाविद्यालये सोडताना दिसतात. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी निषेध, याचिका आणि न्यायालयीन खटल्यांद्वारे भारतातील महिला हक्क कार्यकर्ते सॅनिटरी पॅडवरील कर संपवण्यासाठी प्रयत्न करत होते. यावरून आपण महिला आरोग्याबाबतीत अजूनही कुठे आहोत याचा अंदाज घेऊ शकतो. सॅनिटरी नॅप्किन वापरणे ही निश्चितच आर्थिक बाब आहे. एका सॅनिटरी पॅडची सरासरी किंमत ११ ते १२ रुपये पडते. अश्या पॅड्सचे एक पाकीट सुमारे चारशे ते पाचशे  रूपयांच्या दरम्यान मिळते. एका घरात जर  दोन मुली, एक आई असे कुटुंब असेल तर जवळपास एक मासिकपाळी महिन्याला ५०० रुपयांपर्यंत पडते. अनेक ग्रामीण कुटुंबांसाठी या पाचशे रुपयांत आठवड्याभराचे जेवण येते. म्हणून ते यावर खर्च करायला कचरतात. कपडेही महत्वाचे असल्याने ते यासाठी साधारणपणे टाकाऊ अस्वच्छ कपडे वापरतात. आपल्या देशात केवळ १५ ते २० टक्केच महिला सॅनिटरी पॅड वापरतात. उर्वरित ८० टक्के महिला अस्वच्छ कापड, राख, भुसा आणि वाळूसारखे धक्कादायक पर्याय वापरतात, असे या अभ्यासातून समोर आले. या महिलांमध्ये जननेंद्रियाच्या संसर्गाचे प्रमाण ७० टक्क्यांहून अधिक असते. आणि त्यापैकी बहुतेकांसाठी सॅनिटरी पॅड वापरण्यास मुख्य अडथळा म्हणजे त्यांची किंमत ही असते.

योनीमार्गाचे संसर्ग होऊ नये त्यासाठी औषधोपचारसोबतच स्वच्छता व सुरक्षित लैंगिक पद्धतींचे अनुसरण करणे गरजेचे आहे. योनी क्षेत्र स्वच्छ आणि कोरडे ठेवणे गरजेचे असते. इथेच सॅनिटरी नॅप्किन्सची गरज असते. पुरुषी मानसिकतेचा पगडा असलेल्या आपल्या देशात स्त्रीकडे बघण्याचा जो संकुचित दृष्टिकोन आहे त्याचाही परिणाम नकळत महिलेच्या आरोग्यावर होत असतो. बरेचदा स्त्रीच्या योनीमार्गातून जो सामान्य स्त्राव होतो तो योनीला स्वच्छ आणि ओलसर करण्यास मदत करतो. परंतु यीस्ट इन्फेक्शन, बॅक्टेरियातील वेजिनोसिस आणि ट्रायकोमोनिसिस संसर्गजन्य आजार उद्भवल्यास अथवा गर्भाशयात सूज किंवा क्लॅमिडीयाचा संसर्ग असेल तर योनीतून स्त्राव होऊ शकतो. अशा परिस्थितीही योनिमार्गातील स्त्राव नियंत्रित ठेवण्यासाठी कापसाचे सॅनिटरी नॅप्किन ज्यामुळे आर्द्रता शोषून घेतली जाते आणि हवेमुळे रक्ताभिसरण होत राहते, वापरणे आवश्यक असते.

 आपल्या धार्मिक समजुतींनुसार मासिकपाळीच्या रक्तास अपवित्र मानले जाते आणि मुलींना घरातच रहाण्यास, स्वयंपाकघरांसारख्या मंदिरात किंवा स्वच्छ जागांवर वावर न करण्यास शिकवले जाते. मासिकपाळीमुळे अंडरगारमेंट्सवरचा डाग शरमेचे कारण समजले गेल्याने या अंतर्वस्त्रांना साड्या, स्कर्ट किंवा इतर कपड्यांच्या खाली वाळण्यासाठी ठेवले जाते. पारंपरिकरित्या पुरूषांचे अंतर्वस्त्र बाल्कनीत, झाडावर किंवा दोरीवर उघडपणे उन्हात सुकवण्यसाठी टाकलेले असतात. परंतु महिलांची अंतर्वस्त्रे लपवण्याकडे स्वतः महिलांचाच कल असतो. ही अंतर्वस्त्रे गावखेड्यात घरामागच्या झाडांवर खाली ठेवून सुकवण्यात येतात पण मुंबईसारख्या महानगरांत किंवा चाळी- झोपडपट्टींमध्ये त्यालाही जागा नसते. आपली अंतर्वस्त्र कोणाच्या नजरेस पडू नये म्हणून साडी किंवा दुसऱ्या एखाद्या कपड्याखाली सुकवण्याची पद्धत शहर व ग्रामीण भाग या दोन्ही ठिकाणी दिसून येते. अजूनही महिला आपले अंतर्वस्त्रे मोकळ्या हवेत किवा सूर्य प्रकाशात वाळवताना दिसत नाहीत. असे केल्यास ती टीकेस पात्र ठरते. जिवाणूच्या वाढीसाठी ओलावा आवश्यक असतो आणि रक्ताचे घटक असलेल्या, नीट न वाळलेल्या अंतर्वस्त्रात अनेक प्रकारचे जिवाणू वाढतात. ओलसर कपडे हे बॅक्टेरियांसाठी एक आदर्श प्रजनन स्थळ आहेत. ते केवळ वाढीसाठी आवश्यक आर्द्रताच देत नाहीत तर जर परिधान केल्यास मृत त्वचेच्या पेशी आणि अशा इतर बाबींचा पुरवठा करतात ज्या जिवाणू व फंगसची वाढ होण्यासाठी पोषकद्रव्ये प्रदान करतात. स्त्राव किंवा मासिकपाळीच्या काळात अंतर्वस्त्रे उन्हात कोरडे न होणे या एका कारणाने अनेक महिला व मुलींना ओलसर अंडरवियरमध्ये वाढणाऱ्या बॅक्टेरियांमुळे होणारे संक्रमण आणि त्वचेच्या रोगांना सामोरे जावे लागते. कारण यामुळे स्त्रीच्या योनीमध्ये अनेकवेळा संक्रमणजन्य आजार होऊ शकतात. जे महिलेच्या गर्भाशयाच्या व योनीमार्गाच्या अनेक आजारांसाठी करणीभूत ठरू शकतात. दाद, संसर्ग, मूत्रमार्गाच्या संसर्गाचा आणि प्यूबिक त्वचेच्या आजाराचा समावेश त्यात आहे. एकाच वेळी योनीमार्गाच्या एकापेक्षा जास्त प्रकारचे संसर्ग होणेही शक्य आहे.

जाहिरातींद्वारे झालेल्या व्यापारीकारणामुळे सॅनिटरी नॅपकिन्स उत्पादनासारखे झाले आहेत. शहरांत फार्मसी आणि किराणा दुकानात सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध असतात पण ग्रामीण भागात अजूनही अनेक ठिकाणी हे सुलभ नाही. त्यामुळे बऱ्याच मुली घरगुती किंवा इतर सहज उपलब्ध असलेल्या साहित्यावर अवलंबून असतात. ग्रामीण भारतातील फक्त दोन ते तीन टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरत असाव्यात असा अंदाज आहे. मागणी नसल्यामुळे स्टोअरकर्ते सॅनिटरी पॅडचा साठा करत नाहीत. यामुळे मासिकपाळीच्या वेळी स्त्रिया वाळूने भरलेले जुने मोजे मासिक रक्त शोषण्यासाठी कंबरेभोवती बांधणे किंवा कपड्याचे जुने तुकडे रक्त शोषण्यासाठी वापर करणे अश्या अस्वच्छ प्रथांचा अवलंब करतात. अशा पद्धतींमुळे संक्रमणाची शक्यता वाढते आणि स्त्रीच्या दररोजच्या कामात अडथळा निर्माण होतो.

भारतात मासिकपाळी संबंधित बहुतेक समस्या रोखता येण्यासारख्या आहेत, परंतु कमी जागरूकता आणि मासिकपाळीच्या कमकुवत व्यवस्थापनामुळे ते शक्य होत नाही. भारतात जवळपास ३५.५ कोटी महिला या मासिक पाळी येणाऱ्या महिलांच्या प्रवर्गात मोडतात. ही संख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ ३० टक्के एवढी आहे. बऱ्याच मुलींना दरमहा मासिकपाळीच्या कालावधीसाठी लवकर शाळा सोडण्यास भाग पाडले जाते. ग्रामीण भागात असे दिसून आले आहे की एकाच कुटुंबातील दोन-तीन स्त्रिया मासिकपाळीच्या वेळी तेच ते कापड धुवून वाळवून वापरतात. हे आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. आजही सॅनिटरी नॅपकिन्स ही ग्रामीण भागात आणि छोट्या शहरांत लक्झरी आहे. जरी उपलब्ध असले तरी स्त्रियांना मासिकपाळीसारख्या ‘घाणेरड्या’ गोष्टींसाठी कपडे किंवा वाळू चांगली वाटत असल्यामुळे सॅनिटरी नॅपकिन्सवर खर्च करायला त्या धजत नाहीत.

‘स्पॉट-ऑन’ नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेच्या २०१४ च्या अहवालानुसार, मासिकपाळीच्या स्वच्छतेच्या योग्य व्यवस्थापन सुविधेअभावी दरवर्षी सुमारे २-३ कोटी मुलींना शाळा सोडावी लागते. या अहवालातून काही आश्चर्यकारक माहितीही समोर आली आहे. ती अशी की, मासिक पाळी असलेल्या ७० टक्के मुलींच्या आया मासिकपाळी आलेल्या त्यांच्या मुलींना अस्वच्छ मानतात आणि ७१ टक्के किशोरवयीन मुली मासिकपाळी येईपर्यंत पाळीविषयी अनभिज्ञ असतात. २०१४ च्या युनिसेफच्या अहवालात असे निदर्शनास आले आहे की, तामिळनाडूमध्ये ७९ टक्के मुली आणि स्त्रिया मासिकपाळीच्या स्वच्छतेविषयी अनभिज्ञ आहेत. ही टक्केवारी उत्तर प्रदेशात ६६ टक्के,  राजस्थानमध्ये ५६ टक्के आणि पश्चिम बंगालमध्ये ५१ टक्के होती. यातून मासिकपाळी आजही भारतात लैंगिक असमानतेचा विषय आहे. मासिक पाळीविषयी मिथ्या मोठ्या प्रमाणात प्रचलित आहेत, हे दिसून येते त्यामुळे सॅनिटरी नॅपकिन्सची उपलब्धता आणि मासिक पाळीविषयी तार्किक जागरूकता महत्वाची आहे.

जागरूकता नसणे हे मासिकपाळीच्या स्वच्छतेच्या परिस्थितीत एक मोठी समस्या निर्माण करते. मासिकपाळी म्हणजे काय हे किशोरांना कसे समजावून सांगावे आणि मासिकपाळीच्या स्वच्छता व्यवस्थापनासाठी काय करायला हवे, हेच अनेक मातांना स्वतः माहीत नसते. इंडियन काउन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्चच्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, भारतात मासिकपाळीविषयी फक्त ३८ टक्के मुलीच मासिकपाळीबद्दल त्यांच्या आईशी बोलतात. एक विद्यार्थिनी तिच्या आयुष्यातील अंदाजे आठ तास शाळेत दररोज घालवते. दुर्दैवाने अनेक शिक्षक शाळांत मासिकपाळी, स्वच्छता आणि पुनरुत्पादक आरोग्यावर चर्चा करण्यास संकोच करतात. खेड्यांपासून शहरांपर्यंत शाळांत शिक्षक सर्वसामान्यपणे कधीही पाळीविषयी आणि त्याच्याशी संबंधित स्वछ्तेच्या विषयांवर चर्चा करत नाहीत. हे ‘गुप्तज्ञान’ असल्यासारखे वागल्यामुळे आपल्या शाळा याबाबत जागरूकता निर्माण करण्याच्या पातळीवर निरुपयोगी ठरतात.

मासिकपाळीच्या काळात वापरलेले कापडही लपून चोरून सुकायला टाकले जाते.

मासिकपाळीबाबत भारत सरकारची अनास्था उल्लेखनीय आहे. वित्तीय सुधारणांच्या नावाने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्यावर जुलै २०१७ मध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सतून होणारा नफा सरकारच्या नजरेतून सुटला नाही. त्यांनी या उत्पादनांवर १२ टक्के कर लावला होता. त्याच वेळी फ्रांस व ब्रिटनसारख्या प्रगत देशात सॅनिटरी नॅपकिन्सवर ५ टक्के कर होता. त्याचेही कारण त्या देशांच्या सरकरांच्या मते युरोपियन युनियनच्या अटींप्रमाणे किमान एवढा कर ठेवावा लागतो असे होते. यानंतर अनेक महिला संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली. कंडोम आणि इतर गर्भनिरोधकांसारख्या इतर वस्तूंवर कर लावला जात नाही तर सॅनिटरी नॅपकिन्सवर १२ टक्के का असा रास्त प्रश्न विचारला जाऊ लागला. सोशल मीडियावर भारतीयांनी ‘#लहूकालगान’ (रक्तावरील कर) हॅशटॅग वापरण्यास सुरुवात केली. वाढत्या विरोधामुळे केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली.

सरकारच्या काही योजना कमी किमतीत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देत असल्याचा दावा करत असल्या तरी त्यबद्दल अद्याप कोणतीही खात्रीशीर माहिती उपलब्ध नाही. सरकारी शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्स वेंडिंग मशीन बसवणे अनिवार्य करणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरले. तिरुअनंतपुरममधील तब्बल १५० सरकारी शाळांमध्ये हे मशीन्स लागले. ज्यात विद्यार्थ्यांनी नाणे टाकल्यावर व्हेंडिगो नावाच्या मशीन तीन सॅनिटरी पॅडचा एक पॅक बाहेर टाकतात. जिल्ह्यातील इतर भागातील पालोडे, नेदुमानगड, विठुरा, न्यायतींकरा आणि कट्टाकडा या शहरांमध्ये व्हेडिंगो मशीन्स आहेत. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत  व्हेंडिगो तयार करणाऱ्या कंपनीने केरळमध्ये महाविद्यालये, वसतिगृहे, रुग्णालये, उच्च न्यायालय आणि कोची नौदल तळासह सुमारे २०० व्हेंडिंग मशीन बसवल्या आहेत. केरळमधील सरकारी शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या व्हेंडिंग मशीन बसवणे एक अनुकरणीय पाऊल आहे. काही राज्यांनी या दिशेने पाऊल टाकले असले तरी संपूर्ण भारतभर त्याची पुनरावृत्ती व्हायला हवी आहे. २८ मे २०१८ रोजी राष्ट्रीय महिला आयोगाने मानव संसाधन विकास मंत्रालयाला देशभरातील शाळा आणि विद्यापीठांच्या आवारात सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या व्हेंडिंग मशीन बसवण्याबाबत विचार करण्यासाठी एक पत्र लिहिले. त्यातही शैक्षणिक संस्थांमध्ये स्वच्छताविषयक सॅनिटरी उत्पादनांचा अभाव असल्यामुळे २३ टक्के मुलींनी शाळा सोडल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.

महाराष्ट्रात १७ टक्के महिला सॅनिटरी पॅडचा वापर करतात. जवळपास १००० बचत गटांनी फार कमी किंमतीत सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. देशात अनेक भागात असे अनेक बचत गट अडीच रुपयांपासून पाच रुपयांपर्यंत सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवठ्यासाठी पुढे येत आहेत. देशभरातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, सार्वजनिक स्थळे व गर्दीच्या ठिकाणांवर जर मशीन्स बसवून अत्यंत कमी किंमतीत सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्यात आले तर देशात लाखो लोकांना रोजगार आणि उत्पन्नाचे साधन मिळू शकते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरणाऱ्या महिलांचा आकडा वाढून त्या महिलांना अनेक आजारापासून संरक्षण मिळू शकते. त्या महिलांचा महागड्या उपचारावर होणारा खर्च व आणि कामाच्या तासांचे होणारे नुकसान जर मोजले गेले तर ते वाचल्यास त्याचा फायदा उपभोग या स्वरुपात दरडोई उत्पन्न वाढीत होईल. हा फायदा सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या नियोजन व उपलब्धतेवर सरकारद्वारे होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत अनेक पट जास्त असेल.

आपल्या देशात आजही ८० टक्के मुली व महिला सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरत नाहीत. ही एक फार मोठी बाजारपेठ असल्याचे व्यावसायिक कंपन्यांनी अगोदरच हेरले आहे. परंतु सरकारने हा प्रश्न जर स्कॉटलंडच्या पद्धतीने हाताळला तर लाखो लोकांना कोट्यावधींचे उत्पन्न देऊन देशातील बचत गटांना चालना तर मिळेलच परंतु देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही काही प्रमाणात हातभार लागेल. त्याच्या मानकरी व लाभार्थी अर्थातच महिला ठरतील हे सर्वात महत्वाचे!

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा