ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार जिल्हा परिषद निवडणुका?, मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली आज बैठक

0
207
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः निवडणुकांच्या तारखा निश्चित करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, राज्य सरकारचा नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केल्यानंतर राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच जाहीर केल्या जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्व पक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे राज्यात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा न दिल्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षणि गेले, असा आरोप राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी करत आहे. तर राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हे आरक्षण गमावल्याचा भाजपचा आरोप आहे.

आवश्य वाचाः चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्याचे राजकीय वातारवण तापले असतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढाकार घेऊन सर्व पक्षीय बैठक बोलावली होती. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा सोक्षमोक्ष लागल्याशिवाय स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, असा निर्णय या सर्व पक्षीय बैठकीत सर्व सहमतीने झाला होता. या निर्णयाच्या काही दिवसांनंतर निवडणुकीच्या तारखा निश्चित करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, राज्य सरकारचा नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या या मतानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाकडून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय पाच जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. या पाच जिल्हा परिषदांमध्ये नागपूर, धुळे, वाशिम, अकोला आणि नंदूरबार जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणूक आयोगाने या पाच जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला तर पुन्हा एकदा राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्याची अट सर्वोच्च न्यायालयाने घातली आहे. त्याची पूर्तता राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. हे सिद्ध करण्यासाठी ओबीसींच्या इम्पिरिकल डेटाची गरज आहे. या इम्पिरिकल डेटा किती वेळात गोळा होईल, याबाबत कोणतीहीच निश्चितता नाही.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज पुन्हा ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्व पक्षीय बैठक बोलावली आहे. मागच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय कोणत्याही स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणामुळे सर्व पक्षीयांच्या या मनसुब्यावर पाणी फेरले गेले आहे. आता ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर या निवडणुका पुढे टाकता येणे शक्य नसले तरी कोरोनाचे कारण पुढे करून या निवडणुका लांबणीवर टाकता येऊ शकतात का, याची चाचपणी केली जात आहे. त्यामुळे आजच्या सर्व पक्षीय बैठकीत मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा