टँकर मंजुरीचे अधिकार आता प्रांताधिकाऱ्यांना

0
108
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई:  राज्यात टाळेबंदी सुरू असताना पाणीटंचाईच्या निवारणासाठी टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले असून याचा शासन निर्णय जाहीर झाला आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता.

पाणीटंचाईचे निवारण करण्यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता खात्यातर्फे टँकरची तरतूद करण्यात येते. यंदाही टँकरची तरतूद करण्यात आलेली आहे. आजवर जिल्ह्यातील टँकरच्या मंजुरीचे अधिकार हे जिल्हाधिकाऱ्यांनाच होते. सध्या कोविड-19 म्हणजेच कोरोनाच्या प्रतिकारासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांवर कामाचा बोजा आलेला आहे. यातच टाळेबंदी कालावधीत ठिकठिकाणी स्थलांतर करणाऱ्या मजूर व कामगारांना पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होत आहे.

टँकर मंजुरीचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना असल्यास संबंधितांना पिण्याच्या पाण्याचा तातडीने पुरवठा करता येणार आहे. नेमक्या याच कारणामुळे प्रांताधिकाऱ्यांना टँकर मंजुरीचे अधिकार असावेत अशी मागणी पाटील यांनी केली होती. राज्याच्या महसूल व वन विभागाने ही मागणी मान्य केली असून याचा शासन निर्णयदेखील प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा प्रतिकार करण्यासाठीच्या उपाययोजनांमुळे प्रशासनावर खूप ताण आलेला असल्याने टँकर मंजुरीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण हे अतिशय स्वागतार्ह आहे. राज्यात यंदा पाणीटंचाईचे गत वर्षाच्या तुलनेत कमी प्रमाणावर सावट असले तरी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यासाठी सज्ज असल्याची ग्वाही पाटील यांनी दिली.

सामाजिक अंतर पाळाः टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करताना अनावश्यक गर्दी टाळावी तसेच पुरेसे सामाजिक अंतर राखून पाण्याचे वितरण करण्यासाठी तातडीने  स्थानिक स्तरावर संबंधित गाव/ वाड्यांमध्ये आवश्यक उपाययोजना करावी असे  निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सर्व जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले. पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करताना शक्यतो सार्वजनिक स्त्रोत/ उंचावरील/ भूमिगत पाणी साठवण टाकी अथवा मोठ्या टाक्यांमध्ये टँकर्सचे पाणी साठवून वितरण व्यवस्थेद्वारे पाणीपुरवठा करावा. सार्वजनिक स्त्रोतांमधून  पाण्याची गळती होत असल्यास अपवादात्मक स्थितीत पाणी वितरणासाठी छोट्या टाक्या अथवा पर्यायी उपाययोजना राबवाव्यात असे निर्देशही पाटील यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा