मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अनावृत पत्र

0
450
संग्रहित छायाचित्र.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी किमान एका चांगल्या सोयी सुविधायुक्त सार्वजनिक रुग्णालयाची निर्मिती करणे अत्यंत आवश्यक आहे. याकामासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीस विशेष मदतीचे आवाहन केल्यास प्रतिव्यक्ती किमान ५०० रुपयेप्रमाणे अगदी ४ कोटी लोकांनी जरी पैसे दिले, तरी राज्याकडे २०० कोटी रुपये जमा होतील. हा आकडा वाढू शकतो. यामध्ये विशेष व अत्यावश्यक बाब म्हणून साधारणपणे तेवढ्याच रक्कमेचा समावेश केला तर राज्य अधिक सक्षमपणे पुढे जाऊ शकेल...

प्रति,
मा. उद्धवजी ठाकरे
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

महोदय,
नमस्कार. अतिशय कठीण काळात आपण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून आरोग्य मंत्र्यासह मंत्रिमंडळातील सर्व सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन ज्या पद्धतीने काम करत आहात, त्याबद्दल आपले मनःपूर्वक अभिनंदन…!
आज महाराष्ट्रात अतिशय कमी प्रमाणात सार्वजनिक आरोग्य विषयक सोयी सुविधा उपलब्ध आहेत. या कमी प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या साधन सामुग्रीच्या साह्याने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठया प्रमाणात कसा होणार नाही, याची आपण निश्चितच योग्य ती काळजी घेत आहात, याविषयीचा आम्हास सार्थ अभिमान आहे.

सर्वसाधारणपणे आरोग्यात असंतुलन निर्माण झाल्यास रोग जडतात. जी व्यक्ती आपली सामाजिक भूमिका सुव्यवस्थितपणे पार पाडण्यासाठी शारीरिक, मानसिकदृष्ट्या सक्षम असते, ती आरोग्यसंपन्न मानली जाते. म्हणून कार्यात्मक योग्यता हा स्वास्थ्याचा मुख्य निकष आहे. या निकषांच्या आधारे पाहू गेल्यास आज मोठया संख्येने महाराष्ट्रातील लोक मानसिकदृष्टीने विकलांग झाले आहेत. असा दिवस किंवा क्षण नाही ज्यावेळी कोरोना विषाणूची चर्चा होत नाही.

आपल्या देशात सर्वव्यापी आरोग्यसेवा, राज्य व संघराज्ये क्षेत्र यांच्याकडून पुरवली जाते. भारतीय संविधानात ‘लोकांचे पोषण व राहणीमान हे वाढवणे, तसेच लोकांचे आरोग्य सुधारणे ही राज्यांची मूळ जबाबदारी आहे’, असे स्पष्ट केले आहे. ग्रामीण भागात कार्यरत प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अधिक मजबूत करणे ही आजची अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे. प्रती ३० हजार लोकसमूहासाठी एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यरत असले पाहिजे. डोंगराळ तथा दुर्गम भागाकरता २० हजार लोकसमूहासाठी एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असेल असेही म्हटले आहे. परंतु वस्तुस्थिती पूर्णतः वेगळी आहे. फक्त इमारती म्हणजे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे नव्हेत. याविषयीचे खोलात जाऊन आपणास चिंतन करावेच लागेल.

यावेळची कोरोनाची महामारी कोणत्या मार्गाने जाईल याविषयीचे काहीएक विश्लेषण आजतरी करणे अशक्य आहे. विश्वव्यापी महामारी नेहमीच विचित्रतेचा उत्तम नमुना असते. उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर १९१९ मधील (ज्या वर्षी जालियनवाला बाग हत्याकांड घडले ) स्पॅनिश फ्लू या महामारीचे देता येईल. एक वेळ या महामारीचे संकट थांबले आहे असे वाटत असतानाच १९१८ च्या आक्टोबरमध्ये पुन्हा एकदा भयानक रूप घेऊन ती दाखल झाली आणि काही काळ धुमाकूळ घालून कायमची नाहीशी सुद्धा झाली. याप्रकारे सध्याच्या कोविड-१९ महामारीच्या बाबतीतही ठाम अंदाज बांधणे कठीण आहे. तेव्हा या भयानक आशा स्वरूपाच्या संकटास भिडण्याच्या दृष्टीने सरकार म्हणून अधिक सक्षमपणे व अधिक नियोजनबद्ध रितीतीने पुढे गेले पाहिजे, असे मला वाटते.

परंतु एक बाब आपल्या निदर्शनास आणून दिली पाहिजे असे मला प्रकर्षाने वाटत आहे. ती बाब म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर महाराष्ट्रास प्रागतिकतेचा वारसा लाभला आहे. महाराष्ट्र सरकार हे प्रागतिक सरकार (अपवाद वगळून) समजले जाते. आपले राज्य दरडोई उत्पनाच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर आरोग्य सेवेवर खर्च करण्याच्या संदर्भात आपल्या महाराष्ट्राचा विसावा क्रमांक लागतो. आपल्या महाराष्ट्राचा लौकिक पहाता हे नक्कीच न पटण्यासारखे आहे.

कोरोनाच्या विषाणूचे संकट जेव्हा अधिक गडद (आपण अपेक्षा बाळगूया की, असे होऊ नये.) होईल, तेव्हा राज्यातील गरिबांच्या संकटात अधिक वाढ होईल. कारण आजमितीला तरी महाराष्ट्रातील एकाही जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयात ती क्षमता नाही. जी की, त्या जिल्ह्यातील फक्त ५ टक्के लोकसंख्यासुद्धा सामावून घेऊ शकतील. महाराष्ट्रात सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला जिल्हा सिंधुदुर्ग ( ८ लाख ५० हजार ) हा आहे, तर सर्वाधिक लोकसंख्येचा जिल्हा ठाणे (१ कोटी १० लाख ६० हजार) हा आहे. उर्वरित जिल्ह्यातील लोकसंख्या १० लाख ते ९४ लाख या दरम्यान आहे. उदाहरणार्थ- औरंगाबाद जिल्ह्याची लोकसंख्या ३७ लाख, जालना १९ लाख ५९ हजार, बीड २५ लाख ८५ हजार, उस्मानाबाद १६ लाख ५७ हजार, नांदेड३३ लाख ६१ हजार आशा स्वरूपात असून महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याची लोकसंख्या, त्याची घनता आणि लोकांच्या हाताला असलेले काम व जिल्ह्यातील आरोग्यविषय सोयीसुविधा याविषयीची पूर्ण परिस्थिती भिन्न आहे. आणि म्हणून या जैविक संकटाचा प्रतिकार करण्यासाठी मागील  तेवीस दिवसांपासून देश कुलूपबंद करून सामाजिक (खरेतर शारीरिक) दुरान्तरण कशा पद्धतीने निर्माण होईल याची ज्या प्रकारे काळजी घेतली आहे, जे की गरजेचेच होते याविषयी कुणाचेही वेगळे मत असण्याचे काहीएक कारण नाही. या बरोबरच मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक आरोग्य सोयीसुविधांची या काळात निर्मिती होणे / करणे सुद्धा अत्यंत गरजेचे आहे.

यानिमित्ताने आपणास राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून एक नम्र विनंती करणे अप्रस्तुत ठरणार नाही. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी किमान एक (पहिल्या टप्प्यात) चांगल्या सोयी सुविधायुक्त सार्वजनिक रुग्णालयाची निर्मिती करणे अत्यंत आवश्यक आहे. (या काळात सैन्यदलाचे साह्य घेऊनही आपणास आशा स्वरूपाच्या रुग्णालयाची उभारणी तात्काळ करता येऊ शकेल.) याकामासाठी मोठया प्रमाणात पैसा लागणार आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीस विशेष मदतीचे आवाहन केल्यास याद्वारे मोठा निधी उभा राहू शकतो. उदा. प्रतिव्यक्ती किमान ५०० रुपयेप्रमाणे अगदी ४ कोटी लोकांनी जरी पैसे दिले, तरी राज्याकडे २०० कोटी रुपये जमा होतील, हा आकडा वाढू शकतो. यामध्ये विशेष व अत्यावश्यक बाब म्हणून साधारणपणे तेवढ्याच रक्कमेचा समावेश केला तर राज्य अधिक सक्षमपणे पुढे जाऊ शकेल. याविषयीच्या खर्चाचा दीर्घकालीन विचार केला तर रोजगार हमी योजनेसाठी आपण ज्याप्रमाणे ‘व्यवसाय कर’ आजही आकारतो, त्याप्रमाणे दरवर्षी ५०० रुपयापर्यंतच्या मर्यादेपर्यंत एखाद्या कराचा (सार्वजनिक आरोग्य कर) आपणास  अवलंब करता येऊ शकेल.) याविषयी सविस्तर आराखडा देता येऊ शकेल.  वास्तवदर्शी विचार केल्यास, खरे तर बदल हा सृष्टीचा नियम आहे. गेली कित्येक वर्षे आरोग्यक्षेत्र आपण खाजगी क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात खुले करून दिले आहे. सध्याच्या कोरोना संकटाने आपणास याची जाणीव करून दिली आहे की, आपल्याला हे सूत्र बदलावे लागेल. या क्षेत्रातील सरकारी हस्तक्षेप (सकारात्मक) वाढवून याची अधिक विकासात्मक परिणामकारकता वाढवावी लागेल. अनेक वर्षांपासून असेच सुरू आहे म्हणून भविष्यात आरोग्यसेवा पुरवण्याची जबाबदारी खाजगी क्षेत्रावर सोडून राज्य अधिक पुढे घेऊन जाणे अशक्य आहे.

आपल्या सकारात्मक आणि जनकेंद्रीत कार्यपद्धतीमुळे महाराष्ट्रातील जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. संकटात सापडलेल्या आरोग्यक्षेत्रास यानिमित्ताने आपण बाहेर काढू शकता, असे आपणास नम्रपणे सुचवावेसे वाटते. याविषयी आपण सकारात्मक विचार कराल, या अपेक्षेसह पुनःश्च एकदा विनंती करून  थांबतो.

ता. क.– १) भारतीय अन्न महामंडळाच्या देशभरातील गोदामांत ७.५ कोटी टन धान्यसाठा पडून आहे. हा धान्यसाठा गोदामात पडून कुजण्याऐवजी अथवा उंदीर आणि घुशीद्वारे त्याची नासधूस होण्याऐवजी ते धान्य भुकेल्या जनतेच्या पोटात जावे, यासाठी हे धान्य राज्यांना तातडीने दिले पाहिजे. अशी मागणी महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारकडे केली पाहिजे व सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक मजबूत करून गरजू लोकांच्या पोटात हे अन्न गेले पाहिजे.
२) दक्षिण कोरियात १० लाख लोकसंख्येच्या मागे ७,६५९ व्यक्तींची तपासणी करण्यात आली. आपल्याकडे हे प्रमाण देशपातळीवर ३२ इतके कमी आहे. यामध्ये अधिक वाढ केली तर भविष्यातील धोके कमी होऊ शकतात.
आपला,
डॉ. मारोती तेगमपुरे
अर्थशास्त्र विभागप्रमुख,
गोदावरी कला महाविद्यालय, अंबड जि. जालना

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा