महिला पोलिसांची संख्या वाढवणार; नवीन बांधकामांना सीसीटीव्ही बंधनकारकः गृहमंत्री

0
16
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई : राज्यातील महिलांवरील अत्याचारास आळा बसण्यासाठी राज्य शासन अधिक प्रभावीपणे सक्रिय कार्यवाही करणार आहे. राज्यात पाच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे असून आणखी ५ हजार कॅमेरे बसविण्यात येतील. नवीन इमारतींना सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक असणार आहे. याचबरोबर महिला पोलिसांच्या संख्येत वाढ करण्यात येणार असून आपत्कालीन परिस्थितीत ११२ हा मदत क्रमांक सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत दिली.

गृह विषयावर विधानसभेत २९३ अन्वये चर्चा करून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. देशमुख यांनी उत्तरे दिली आहेत. यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, रोहित पवार, राम सातपुते, चंद्रकांत जाधव, भास्कर जाधव, नितेश राणे, संग्राम थोपटे यांनी सहभाग घेतला. देशमुख म्हणाले, महाराष्ट्रात आंध्र प्रदेशातील दिशा पोलीस ठाण्यांसारखी खास महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आणि पोलीस आयुक्तालयाच्या 48 घटकांमध्ये स्वतंत्र विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. दिशा कायद्याखाली महिलांवरील लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बालकांवरील अत्याचाराचे पोक्सो कायद्याखालील गुन्हे, विनयभंग, ॲसिड हल्ला आदी 5  प्रकारची प्रकरणे चालविण्यात येतील. प्रत्येक जिल्ह्यात या कायद्याखालील गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष तपासणी पथके असून महिला पोलीस उपअधीक्षक किंवा सहाय्यक पोलीस आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली त्याचा तपास केला जातो. प्रत्येक तक्रार देत असतानाचे दूरचित्रीकरण केले जाते.

महाराष्ट्रात सीसीटीएनएस यंत्रणेद्वारे राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी जोडण्यात आली आहेत. तसेच राज्यातील सर्व 1150 पोलीस ठाण्यात प्रत्येकी 6 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या सीसीटीव्हींचे केंद्रीय नियंत्रण कक्षाद्वारे संनियंत्रण केले जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक तक्रार नोंदविली जाईल याकडे लक्ष दिले जाईल.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा